माधौगढ़: सूबे के मुखिया ने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर लाखों करोड़ रुपये खर्च किया है। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत ग्राम पंचायतों में नाली, खडंजा, सीसी, इण्टरलॉकिंग, स्वच्छता अभियान, हेण्डपंप मरम्मत में करोड़ रुपये वितरण किया है तो वहीं एक ओर एक गाँव ऐसा भी है जो बीहड़ में पड़ता है।

ग्राम मल्हानपुरा में ग्राम प्रधान व प्रतिनिधि ने विकास को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है। देखा जाये तो उन्होने ग्राम पंचायत के अन्तर्गत नाली, खड़जा, इंटरलॉकिग, हेंडपंप की मरम्मत करायी है। इतना ही नही स्वच्छता पर जोर देते हुए अभियान चलाया कहीं न कहीं पूरा ना सही कुछ प्रतिशत ही क्लीन इंन इण्डिया बनाने का स्वप्न पर प्रकाश डाला है। तो वहीं विधालय में सरकार द्वारा कायाकल्प के लिए वितरण किया गया। विधालय की मरम्मत व रंगायी पुतायी में खर्च किया है।

रिपोर्ट: पवन याज्ञिक

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में जलजीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस वर्चुअल कार्यक्रम में पीएम मोदी ग्राम जल और स्वच्छता समिति पानी समिति के सदस्यों के साथ उनके अनुभव भी सांझा करेंगे। देश में हर घर नल योजना के तहत 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के आगाज का एलान किया था।

इस योजना की शुरुआत से 42 लाख लोग लाभांवित होंगे। इसके लिए इन 2,995 गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियां, या पानी समितियों का गठन हो चुका है। इनके जिम्मे पानी वितरण का रख-रखाव और संचालन होगा। यह परियोजना 24 महीनों के तय समय में पूरी होगी, इसमें पांच हजार करोड़ से ज्यादा खर्चा होगा।

केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक पूरे देश में सभी ग्रामीण घरों को नल से जल देने की है। इस योजना के आगाज के समय 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों यानी केवल 17 फीसदी लोगों को नल से जल मिल रहा था। पिछले 15 महीनों में कोरोना महामारी के बावजूद 2.63 करोड़ परिवारों में नल से पानी की सप्लाई शुरू की गई है। इसके साथ ही अब तक 5.86 करोड़ परिवारों को नल से जल मिल रहा है यानी अब तक 30 फीसदी से ज्यादा नल से पानी मिल रहा है।

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बिहार | राहुल मिश्रा | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में इसी विकास के मुद्दे को लेकर लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं। लेकिन विकास की हकीकत क्या है यह किसी से छुपी हुई नहीं है। नीतीश सरकार के ही राज्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने गांव में विकास नहीं होने पर अभी से ही वोट बहिष्कार करना शुरू कर  नीतीश कुमार के विकास के दावों की पोल खुलना शुरू कर दिया है। मामला बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत दिनारा विधानसभा क्षेत्र के सूर्यपुरा प्रखंड अंतर्गत गोशलडीह पंचायत के कोसंदा खुर्द गांव की है, जहां आजादी के 73 साल बीतने के बाद भी लोगों को विकास की रोशनी नहीं दिखायी पड़ी है। गांव में समस्या से जूझ रहे लोगों ने अब विकास के नाम पर वोट मांग रहे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को आइना दिखाना शुरू कर दिया है। गांव के लोगों ने अभी से ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वोट बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। गांव के लोगों ने गांव के बाहर वोट बहिष्कार का बैनर लगा दिया है। 


इस गाँव मे 1290 वोटर हैं कुल गांव की आबादी 2000 के लगभग


बिहार सरकार के मंत्री व केंद्रीय राज्य मंत्री के क्षेत्र में नही पहुँचा विकास

दिलचस्प बात यह है कि यह गांव उस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है जहां के वर्तमान विधायक जय कुमार सिंह नितीश कुमार की पार्टी से दो दो बार जीत हासिल कर राज्य मंत्री बने हुए हैं। तो वही इसी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद अश्विनी कुमार चौबे दो बार जीत हासिल करके केंद्र सरकार में केंद्रीय राज स्वास्थ्य मंत्री के पद पर काबिज है। सवाल यह उठता है कि जब सरकार में ही मंत्री रह चुके विधायक व सांसद क्षेत्र के गांव में विकास की लौ तक नहीं पहुंची है तो अन्य क्षेत्रों की क्या हकीकत होगी यह तो वहां के लोग ही जानते होंगे। नीतीश सरकार कितने भी विकास के दावे कर ले लेकिन वास्तव में हकीकत कुछ और है।


क्या कहते है ग्रामीण


कोसांदा खुर्द गांव के लोग बताते हैं कि आज आजादी के 73 वर्ष बीत गये हैं लेकिन विकास क्या होता है गांव के लोगों को नहीं पता। आज भी गांव के लोग विकास की आस लगाये हुए हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गांव से मुख्य सड़क की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर है। गांव की सड़क का तो अता पता ही नहीं है। ग्रामीण बताते हैं कि जब कोई बीमार पड़ता है तो उसे खटिया पर टांग कर प्रखण्ड मुख्यालय स्थित अस्पताल ले जाना पड़ता है। लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार ने नल जल योजना का उद्घाटन भी कर दिया लेकिन गांव में नल जल योजना दूर दूर तक दिखायी नहीं दे रही है। वही स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो 3 दशक पूर्व में ही अस्पताल भवन बनाया गया था लेकिन आज वह पूरी तरह से जर्जर है और उसमे आज तक कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं आया। गांव के लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार सिर्फ झूठ मुठ का  विकास का दावा करते हैं। विकास कितना हुआ है  नीतीश कुमार कोसांदा गाँव आ कर देख ले।

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प्रयागराज। जितेन्द्र प्रसाद: जनपद प्रयागराज में मऊआइमा ब्लॉक विकास के मामले में नंबर वन माना जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ कागजों और जुबान पर देखे जाने को मिला है। लेकिन सच्चाई तो यह है उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से चारों तरफ लीपापोती व भ्रष्टाचार- भ्रष्टाचार ही छाया हुआ है। जहां प्रदेश की योगी सरकार गरीबों को आवास, शौचालय, विधवा पेंशन व अन्य चीजें उपलब्ध कराए जाने का प्रयास कर रही है, तो अधिकारियों की मिलीभगत से उनके आदेशों का पलीता लगाया जा रहा है।

सुविधाओं के नाम पर धन वसूली का मामला प्रकाश में आ रहा है। जीरो करप्शन का दावा करने वाले ब्लाक प्रमुख मऊ आइमा सुधीर मौर्य भी जांच का विषय बताकर मामले को समाप्त कर दिया जाता है। जिससे क्षेत्रीय लोगों ने विकास के नाम पर शून्य का आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं विकास के लिए प्रदेश सरकार विद्यालय व अस्पताल के बाउंड्री व अन्य निर्माण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन उन पैसों को बंदरबांट कर, घटिया किस्म के सामान का इस्तेमाल कर बनवाया जाने का भी मामला प्रकाश में आया हुआ था।

1- विकास खंड मऊ आइमा के महारौडा स्थित माडल स्कूल के बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही थी जिसमें घटिया किस्म की सीमेंट वाइट का निर्माण किया जा रहा था, जिसको 8 मई को हिंदुस्तान अंक ने प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी।

2- दो जून को मऊआइमा के सेमरा वीरभान पुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्कूल के बाऊड्री वाल का निर्माण चल रहा है। जिसमें घटिया किस्म की ईंट व मानक से कम मात्रा में जमीन पर मिट्टी के साथ सीमेंट व बालू मिलाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यही नहीं बाउंड्री वाल में दो गाड़ी ईंट व दो ट्रैक्टर बालू मंगाया गया था। जिसमें मात्र 8 बोरी सीमेंट का प्रयोग करके लगभग 50 मीटर लंबी व 4 फीट ऊंची बाउंड्री का निर्माण किया गया है। जिसमें मात्र 8 बोरी सीमेंट मिलाई गई है। जिलाधिकारी से शिकायत के बाद काम बंद करवा दिया गया था और ध्वस्तीकरण कर पुनर्निर्माण का आदेश दिया गया था।

3- कुछ महीनों पूर्व मऊआइमा के घीनपुर प्रधान के खिलाफ मृतक के नाम से आवास का पैसा निकाल लिया जाने तथा पात्रों को न देकर आपात्रों को आवास उपलब्ध कराने की शिकायत उच्च अधिकारियों से किया गया था। लेकिन जांच का विषय बताकर मामले को रफा-दफा कर दिया गया था।

4 – 25 मार्च मऊ आइमा के हरख पुर में बिजली, पानी व अन्य सुविधा ना होने का मामला डॉक्टरों ने बताया था ,जिसकी शिकायत जन प्रतिनिधि व उच्च अधिकारियों से की गई थी। यही नहीं एक डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चलाई जा रही है, जो कि ज्यादातर ऑफिस के कामकाज से बाहर रहते हैं।

5- 15 अगस्त हिंदुस्तान की टीम जांच के दौरान मऊआइमा के खरगापुर के हरिजन बस्ती प्रधान व उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से आवास के नाम पर धन वसूली का मामला सामने आया था। पात्रों को आवास नहीं दिया जा रहा है। वहीं एक विधवा महिला ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से विधवा पेंशन के नाम से 15 सो रुपए वसूले जा चुके हैं। लेकिन विधवा पेंशन नहीं लगाया गया है।

यही नहीं तालाब के किनारे मिट्टी ना फेंके जाने के कारण अतिरिक्त पानी के कारण लोगों के घरों में पानी जा रहा है। जिससे तालाब के किनारे बसे लोगों के घर गिर गए हैं और उनके पास रहने का साधन नहीं है।

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