लखनऊ । आशुतोष पाण्डेय । केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.50 लाख नए जनसेवा केंद्र यानि कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 4 रुपये की जगह 11 रुपये करने का फैसला किया है। सीएससी देश के सभी राज्यों में पीपीपी मॉडल पर काम करती है। जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है।
बता दें कि हाल ही के वर्षों में गरीब लोगों को सरकार की कई योजनाओं का पता और लाभ जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ही मिल पा रहा है। आधार कार्ड बनाने से लेकर अपडेट करने का काम हो या बैंकों से ट्रांजेक्शन या केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ही मिलता है। इसके साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, जनगणना और आर्थिक जनगणना सहित कई तरह के कार्य भी जनसेवा केंद्रों के जरिए ही कराए जा रहे हैं।

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