अभिजीत दिपके ने 16 अक्तूबर के लिए की थी यह अपील
सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के लिए लोगों से अपील की थी। उन्होंने 16 अक्तूबर के लिए यह आह्वान किया था। दिपके ने लोगों से आग्रह किया था कि वे शुक्रवार को सेंट्रल पार्क पहुंचें। वहां आकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में शामिल हों। अभिजीत दिपके ने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि आशुतोष रांका और सौरव दास को सिर्फ तिरंगा लहराने के आरोप में जेल में डाला गया है। मैं सभी से अपील करता हूं कि जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं 16 अक्तूबर शाम पांच बजे आप सब कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगे से साथ पहुंचे। वहां हम अपना तिरंगा लहराएंगे। हम वहां बता देंगे कि तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है।

प्रदर्शन से पहले कनॉट प्लेस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां पहले ही राष्ट्रीय राजधानी में तैनात की जा चुकी हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुक्रवार शाम पांच बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ नाम से प्रदर्शन का आह्वान किया है।

एक पुलिस सूत्र ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया जाएगा। बैरिकेड लगाए जाएंगे और प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही को भी नियंत्रित किया जाएगा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कनॉट प्लेस निर्धारित प्रदर्शन स्थल नहीं है।

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इन 17 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा भी शामिल हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा सहित संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे एक पत्र में, चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 निर्धारित कट-ऑफ तारीख होगी।

403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल अगले साल 22 मई को समाप्त हो रहा है। मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं, जिनमें क्रमशः 60, 40, 117 और 70 सीटें हैं, का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होगा।

‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ के तहत, चुनाव आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव कराने की अनुमति होती है।

SIR और SSR में क्या है अंतर?

संक्षिप्त पुनरीक्षण का मुख्य ध्यान नए पात्र लोगों को जोड़ने और सामान्य सुधारों पर होता है, जबकि ‘SIR’ कहीं अधिक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें पूरे राज्य में घर-घर जाकर सत्यापन करना, प्रविष्टियों की बारीकी से जांच करना और बड़े पैमाने पर डेटा का ऑडिट करना शामिल है।

उदाहरण के लिए, SSR के तहत, अगर कोई मतदाता अपना घर बदलता है, तो उसे अपना पता अपडेट करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन SIR में ऐसा नहीं है। एसआईआर के तहत बूथ लेवल ऑफिसर उस पते पर जाते हैं, यह पुष्टि करते हैं कि मतदाता अभी भी वहां रहता है या नहीं, और यह भी देखते हैं कि क्या कोई नया व्यक्ति पात्र हो गया है।

इस तरह, मतदाता के खुद पहल करने का इंतजार करने के बजाय, वे मौके पर जाकर सत्यापन करते हैं और मतदाता सूची को अपडेट कर देते हैं।

SIR को लेकर विवाद

SIR को लेकर ही पूरा विवाद खड़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने मतदाताओं के नाम हटाए जाने और पात्र नागरिकों के मतदाता सूची से बाहर रह जाने की संभावना पर चिंता जताई है।

वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि इस कवायद का मकसद मतदाता सूचियों को दुरुस्त करना है। इसमें दोहरी या अयोग्य लोगों को हटाया जा रहा है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पात्र नागरिक सूची में शामिल रहें।

हालांकि, विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इस कवायद के कारण असली मतदाता अपना वोट देने का अधिकार खो सकते हैं। उन्होंने दस्तावेजों की जरूरत, सत्यापन की प्रक्रिया और कमजोर वर्गों, प्रवासी मजदूरों, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई है।

यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, जहां कुछ याचिकाओं में इस बात पर सवाल उठाए गए हैं कि यह पुनरीक्षण किस तरह से किया जा रहा है।

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चिट्टी में राहुल ने लिखा है कि 19 साल की अंकिता भंडारी ने एक VIP के लिए अपनी गरिमा से समझौता करने से इनकार किया, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। चार साल बाद भी CBI की धीमी जांच के चलते यह सवाल बना हुआ है कि वो VIP कौन था।

दुष्यंत गौतम की मामले में संलिप्तता: राहुल

चिट्ठी में आगे लिखा था, ‘अंकिता के परिवार समेत कई लोग मानते हैं कि दुष्यंत गौतम इस मामले से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी सिक्किम के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति से मैं स्तब्ध हूं। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती।’

दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर रोक की मांग

राहुल ने आगे लिखा, ‘दुष्यंत गौतम की नियुक्ति की सलाह देकर प्रधानमंत्री मोदी ने साबित किया है कि महिलाओं की सुरक्षा की उन्हें बिल्कुल परवाह ही नहीं है।

मैं आपसे अपील करता हूं कि सरकार को इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करने और जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को पदभार न देने की सलाह दें।’

क्या है अंकिता भंडारी हत्याकांड?

19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। सितंबर 2022 में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।

बाद में इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में इस मामले में एक कथित VIP की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे। अंकिता के परिवार ने इस पहलू की जांच की मांग की है।

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22,419 बेटियों के घर बजी शहनाई, पीलीभीत ने मारी बाजी

प्रदेश में कुल 22,419 जोड़ों का विवाह सामूहिक आयोजनों के माध्यम से धूमधाम व विधि-विधान से कराया गया है। इस अभियान में तराई का जिला पीलीभीत सबसे आगे रहा, जहां सर्वाधिक 1,271 बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया। योजना के सफल क्रियान्वयन से न केवल फिजूलखर्ची और दहेज जैसी कुरीतियों पर लगाम लग रही है, बल्कि सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल भी देखने को मिल रही है।

बेटी का विवाह अब चिंता नहीं, निर्धन परिवारों को मिला आर्थिक संबल

योगी सरकार ने इस योजना के माध्यम से गरीब कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक अड़चनों को जड़ से समाप्त किया है। योजना के अंतर्गत नवदंपति को गृहस्थी स्थापित करने के लिए आवश्यक उपहार, वधू के बैंक खाते में सीधी आर्थिक सहायता तथा भव्य आयोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। सीधे बैंक खाते में राशि जाने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी है और बिचौलियों की भूमिका शून्य हो गई है।

पात्र परिवारों तक शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना ही प्राथमिकता

समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट मंशा है कि प्रदेश का कोई भी निर्धन परिवार अपनी बेटी के विवाह को लेकर आर्थिक तंगी का सामना न करे। शासन के निर्देशानुसार सभी जनपदों में पारदर्शी तरीके से सत्यापन कर पात्र कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026- 27 में अब तक 22,419 शादियां सफलता पूर्वक संपन्न कराई जा चुकी हैं। जिन जिलों में कार्यक्रम शेष हैं, वहां भी तिथियां निर्धारित कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि एक साल में यहां करीब 1200 परिवार यानी 6500 लोगों का निवास इस 10 बीघे के कैंपस में होगा। उनके लिए यहां अलग से टाउनशिप बनेगी। मार्केट भी बनेगा। स्पोर्ट्स पार्क और जिम की सुविधा भी मिलेगी। उनकी जो भी जरूरत होगी वह प्रयागराज विकास प्राधिकरण यहां पर मुहैया कराएगा। पहले की सरकारों ने यूपी में पहचान का संकट खड़ा हो गया था। पहले लोग यूपी का नाम सुनने के बाद 100 मीटर दूर भागते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। यूपी वालों का नाम सुनकर लोग पास आते हैं। 

महाकुंभ के चलते सड़कें चौड़ी हुईं हैं। पहले कसारी मसारी और चकिया इलाके में कोई घुसने का प्रयास नहीं करता था। सामान्य व्यक्ति की तो बात दूर है पुलिस की गाड़ी तक नहीं आती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कहा कि अब कोई भी माफियागिरी नहीं करेगा। करेगा तो बाप और दादा की संपत्ति भी गंवाएगा।

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त्योहारों के दौरान घरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने, उपकरणों के अनुरक्षण और आपूर्ति की निरंतर निगरानी के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।

योगी सरकार की मंशा है कि प्रदेशवासी त्योहारों का उल्लास के साथ मना सकें। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जनपदों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बिजली विभाग के अधिकारी दिन के साथ-साथ रात में भी विद्युत आपूर्ति की निगरानी करें, ताकि किसी क्षेत्र में अनावश्यक व्यवधान होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। गांवों से लेकर महानगरों तक निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

रामलीला स्थलों और शोभायात्रा मार्गों पर विशेष अभियान

त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग प्रदेशभर में विशेष अभियान चला रहा है। इसके तहत रामलीला स्थलों, दशहरा मेलों, शोभायात्राओं और विसर्जन यात्राओं के मार्गों के आसपास ढीले अथवा झूलते बिजली तारों और झुके हुए विद्युत पोलों को चिन्हित कर समय से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ट्रांसफार्मरों की सुरक्षित घेराबंदी और विद्युत उपकरणों को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप रखने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सके।

सेवा संकल्प अभियान 2026 से मजबूत हो रहा बिजली नेटवर्क

प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत अनुरक्षण माह में व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। यूपीपीसीएल की टीमें फील्ड में बिजली उपकरणों, ट्रांसफार्मरों और विद्युत नेटवर्क की आवश्यक देखरेख में जुटी हैं। विभिन्न जनपदों में बिजलीकर्मी रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान भी तत्परता से अनुरक्षण कार्य कर रहे हैं, ताकि त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति में व्यवधान की आशंका को कम किया जा सके।

इस अभियान के तहत विद्युत व्यवस्था की नियमित जांच, संभावित तकनीकी खामियों की पहचान और जरूरी सुधार कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। विभागीय टीमों को निर्देशित किया गया है कि त्योहारों से पहले आवश्यक अनुरक्षण कार्य पूरे कर लिए जाएं और आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

बिजली सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं से भी सहयोग की अपील

प्रदेशवासियों से त्योहारों के दौरान सजावट करते समय बिजली सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की गई है। विभाग के अनुसार घरों और बाजारों को रोशन करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली लाइट्स और तारों का इस्तेमाल किया जाए। एक ही कनेक्शन पर जरूरत से अधिक विद्युत भार डालने से बचें और खराब कनेक्शन अथवा क्षतिग्रस्त तारों को नजरअंदाज न करें। बिजली से संबंधित मरम्मत का कार्य हमेशा प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन से ही कराया जाए।

त्योहारों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता- एमडी, यूपीपीसीएल

यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेशवासियों को दशहरा, दीपावली सहित सभी त्योहारों पर निर्बाध, सुरक्षित और सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को समय से आवश्यक तैयारियां पूरी करने तथा दिन-रात विद्युत आपूर्ति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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एफएसडीए की जांच में जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, वे क्रॉस बिलिंग और नकली दवाओं के कारोबार में शामिल पाए गए। वहीं जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उन पर कार्रवाई एफएसडीए की जांच में मिली कमियों के कारण हुई है।

अगस्त में हुई जांच से जुड़ी कड़ी

अगस्त में एफएसडीए की जांच में सामने आया था कि अमीनाबाद से जुड़ी कुछ फर्में कागजों पर खरीद-बिक्री दिखाकर नकली और काउंटरफीट दवाएं बाजार में खपा रही थीं। मेसर्स हेल्थ प्लस, एम.के. फार्मा, राम फार्मा और सहारनपुर की पैशन्ट केयर सर्जिकल हाउस सहित अन्य फर्मों के खिलाफ 12 अगस्त को थाना अमीनाबाद में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत कुल नौ एफआईआर दर्ज की गई थी।

अवैध गोदाम से जब्त की गई थीं नकली दवाएं

जुलाई में लखनऊ में आलमबाग, बक्शी का तालाब और अमीनाबाद के एक अवैध गोदाम से नकली दवाएं जब्त हुई थीI अमीनाबाद की आठ फर्मों और एक सॉफ्टवेयर विक्रेता पर फर्जी बिलिंग व सॉफ्टवेयर में हेरफेर के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी, जबकि केसरबाग में बिना भौतिक सप्लाई के क्रॉस-बिलिंग सिंडिकेट का खुलासा हुआ। विभाग के अनुसार लखनऊ में अब तक करीब 41.58 लाख रुपये की अवैध दवाएं जब्त हो चुकी हैं और 32 लोगों के विरुद्ध नौ प्राथमिकी दर्ज हैं। जिनमें दो की गिरफ्तारी हुई है।

14 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त

इसी कार्रवाई के क्रम में अब हेल्थ प्लस, एम.के. फार्मा और राम फार्मा के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इनके अलावा श्री बांके बिहारी फार्मा, न्यू बाबा फार्मा, छोटा फार्मा, भारत फार्मा, विद्या फार्मा, श्री अशोक फार्मास्युटिक्स, एम.डी.एच. फार्मा, श्री राज राजेश्वर एंटरप्राइजेज और सुपरविजन ट्रेडर्स के लाइसेंस भी रद हुए हैं। मिश्रा एसोसिएट्स के मुख्य प्रतिष्ठान और उसके गोदाम पर भी यही कार्रवाई हुई है। जांच सूची के अनुसार मिश्रा एसोसिएट्स का एक गोदाम बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था।

29 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें एसएस मेडिको, महालक्ष्मी ट्रेडर्स, ट्रेडमेड इंडिया प्रालि (दो फर्म), मेडट्रास मल्टीवर्स, फार्मा सेल्स, सुखमनी फार्मा, बापू मेडिकल हॉल, अनंत एंटरप्राइजेज, संस्कृति फार्मा, ओम साई राम मेडिकोज (गोदाम), रुद्राक्ष फार्मा और दुर्गा डिस्ट्रीब्यूटर्स (मुख्य फर्म व गोदाम) शामिल हैं। इनके साथ ही भगवती एंटरप्राइजेज, जय श्री महाकाल फार्मास्युटिकल्स, मैक फार्मा, श्री तिरुपति बालाजी एजेंसी, आरजी फार्मा, अनंतासिया फार्मा प्रा. लि., सोनल फार्मा, गायत्री फार्मा एंड सर्जिकल्स, एसकेजी मेडिकल्स, मां अम्बे फार्मा, श्री अष्टविनायक फार्मास्युटिकल्स, एएस मेडिकल स्टोर, एसपी फार्मा, दूर्वा इंटरनेशनल और आरएन फार्मा के लाइसेंस भी निलंबित हैं। निलंबन अवधि में ये प्रतिष्ठान दवाओं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे।

पांच फर्मों पर फैसला बाकी

विनोद फार्मास्युटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, श्री कृष्णा फार्मास्युटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, राज एंड ब्रदर्स फार्मा, गुरुजी फार्मास्युटिकल्स और सन लाइट फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इनके मामलों में अंतिम निर्णय अभी लंबित है। इन पांचों फर्मों के ठिकाने भी अमीनाबाद में ही हैं।

अभियान जारी रहने के संकेत

अमीनाबाद की दवा मंडी में एक साथ इतने प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप है। विभाग ने नकली दवाओं और फर्जी बिलिंग के नेटवर्क के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है I

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इसी दौरान श्रद्धा दुबे ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें खुद को बेकुसूर बता रहा है और दावा कर रही है कि शिवा शर्मा ने आत्महत्या की है। इसके साथ ही अपना नाम किसी भी ब्यरोकेट, नेता और क्रिकेटर के साथ न जोड़ने की विनती कर रही है।

सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद

श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और दोस्त आदिल की आखिरी लोकेशन नेपाल के महीम नगर में मिली है। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे। तीनों ने वहां रात बिताई और अगली सुबह बस पकड़कर आगे निकल गए। जब तक पुलिस टीम वहां पहुंचती, तीनों एक बार फिर फुर्र हो चुके थे। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है।

आशंका है नेपाल से भी कहीं भाग सकती

लखनऊ से नौ अक्टूबर की रात फरार हुई बहुचर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में नामजद श्रद्धा दुबे दस अक्टूबर को बहराइच के रुपईडीहा बार्डर से नेपाल भागी। उसकी गाड़ी एसयूवी (संख्या यू पी 32QQ – 0111) बीते दस अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी है। वहां एक प्राइवेट शुक्ला पार्किंग में मिली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और माडल श्रद्धा दुबे के नेपाल भागने की प्रबल आशंका के बीच उसे नेपाल में देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। नेपाल से उसकी कई तस्वीरें सामने आईं हैं। अब आशंका है कि वो नेपाल से भी कहीं भाग सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी श्रद्धा दुबे पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।

हत्या नहीं थी, वह एक सुसाइड था

नेपाल भाग चुकी श्रद्धा ने 12 घंटे में तीन वीडियो संदेश जारी किया। गुरुवार को जारी इस वीडियो में वह कह रही है- वह हत्या नहीं थी, वह एक सुसाइड था। इसी दौरान श्रद्धा दुबे ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें खुद को बेकुसूर बता रहा है और दावा कर रही है कि शिवा शर्मा ने आत्महत्या की है। इसके साथ ही अपना नाम किसी भी ब्यरोकेट, नेता और क्रिकेटर के साथ न जोड़ने की विनती कर रही है।

वीडियो संदेश से दी सफाई

श्रद्धा दुबे का एक वीडियो संदेश बुधवार रात से वायरल है, जिसमें वो कह रही है कि “मेरा नाम किसी अधिकारी, किसी नेता के साथ मत जोड़िए। अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम एकाउंट से एड है तो कोई अफवाह नहीं फैलाइए। 25 हजार की इनामी भगोड़ी हाई प्रोफाइल मॉडल श्रद्धा दुबे ने वीडियो जारी कर सरेंडर की इच्छा जताई। वो तो शिवा शर्मा की मौत को खुदकुशी कह रही है।

श्रद्धा को शिवा की हत्या के आरोपों और पुलिस से बचने की फिक्र होनी चाहिए जबकि उसे फिक्र इसकी है कि उसका नाम बड़े नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स से जोड़ा जा रहा है। शिवा की मौत के सात दिन बाद आरोपी श्रद्धा का वीडियो सामने आया है। वीडियो में शिवा की बात तो पीछे रह गई, श्रद्धा का पूरा जोर इस बात पर है कि उसका किसी नेता या अफसर से कोई संबंध नहीं है। उसने इंस्टा पर किसी के फॉलो और अनफॉलो करने का जिक्र भी किया है। अब ये बात पुख्ता हो गई कि इंस्टा से उसे किसने अनफॉलो किया था। श्रद्धा का ये वीडियो इस बात की भी गवाही दे रहा है कि विषकन्या किसके इशारों पर डांस कर रही है।

ब्लैकमेल क्वीन श्रद्धा दुबे

लखनऊ के करोड़पति व्यापारी शिवा शर्मा की हत्या करके नेपाल में फरारी काट रही ब्लैकमेल क्वीन श्रद्धा दुबे का एक कथित वीडियो देर रात मीडिया में अचानक से कहीं से प्रकट हुआ है। श्रद्धा दुबे अपने वीडियो स्टेटमेन्ट में कह रही है मीडिया वालों मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा किसी नेता अधिकारी या किसी और से संबंध नहीं है। दुर्दान्त ब्लैकमेलर कहां छिपी है इसका सुराग लखनऊ पुलिस नहीं लगा पाई। बड़ी-बड़ी डींगे हांकने वाली लखनऊ पुलिस के सामने से हत्या करके फरार हुई दुबे के इस वीडियो से कहीं से भी पश्चाताप नहीं दिख रहा बल्कि वो बेहद शातिराना तरीके से चकमा दे रही है। लखनऊ पुलिस की इस मामले में जांच श्रद्धा भाव में चल रही है।

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संगम नगरी प्रयागराज के कसारी-मसारी में एक ऐसी ही कहानी आकार लेने जा रही है। माफिया से मुक्त कराई गई 9,811 वर्ग मीटर भूमि पर पद्म लोक आवास योजना के अंतर्गत ₹191 करोड़ से अधिक की लागत से 602 आवासों के निर्माण का भूमिपूजन होगा। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्मित 556 आवासों के लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां सौंपी जाएंगी।

एक ओर 602 परिवारों के भविष्य की नींव रखी जाएगी, दूसरी ओर 556 परिवारों की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा पूरी होगी। एक तरफ नए सपनों का भूमिपूजन, दूसरी तरफ पूरे हुए सपनों का गृहप्रवेश। किसी गरीब के लिए अपना घर क्या होता है?

यह सवाल उस पिता से पूछिए, जिसने जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन अपनी छत का सपना अधूरा रह गया। उस मां से पूछिए, जिसने हर बरसात में छत से टपकते पानी के नीचे बच्चों का बिस्तर खिसकाया। उस बेटी से पूछिए, जो हर बार किराए का मकान बदलते समय अपने पुराने आंगन को पीछे छोड़ आई।

उनके लिए घर केवल ईंट और सीमेंट नहीं है। वह सुरक्षा है, स्थिरता है, स्वाभिमान है। और जब किसी गरीब के हाथ में अपने घर की चाबी आती है, तो केवल एक दरवाजा नहीं खुलता। उसके जीवन में संभावनाओं का नया संसार खुलता है। भय से मुक्ति, अधिकार की रक्षा और भविष्य की सुरक्षा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शासन की एक स्पष्ट रेखा खींची है- अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, व्यवस्था में रूल ऑफ लॉ और विकास में गरीब को प्राथमिकता। ये तीनों अलग-अलग नीतियां नहीं हैं। एक-दूसरे से जुड़ी हुई प्रतिबद्धताएं हैं।

क्योंकि जहां कानून कमजोर पड़ता है, वहां सबसे पहले गरीब का अधिकार छिनता है। जहां माफिया मजबूत होता है, वहां सामान्य नागरिक का आत्मविश्वास टूटता है। और जहां भय का वातावरण होता है, वहां विकास के अवसर भी सीमित हो जाते हैं।

इसीलिए कानून का राज केवल अपराधियों को दंडित करने का विषय नहीं है। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य उस सामान्य नागरिक को निर्भय जीवन देना है, जिसकी आवाज कभी ताकतवर लोगों के सामने दब जाती थी।

कसारी-मसारी की भूमि इसी बदलाव की प्रतीक है। पहले कब्जा हटाया गया, फिर जनहित का रास्ता बनाया गया और अब उस जमीन पर गरीबों के घर बसाने का संकल्प साकार हो रहा है। यह है जीरो टॉलरेंस का मानवीय पक्ष। यह है रूल ऑफ लॉ की वास्तविक सार्थकता।

कानून की शक्ति तब और अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है, जब उसका लाभ समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचता है। भारतीय चिंतन में आदर्श शासन का अर्थ केवल व्यवस्था चलाना नहीं, बल्कि प्रजा के सुख-दु:ख की चिंता करना रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामराज्य का वर्णन करते हुए लिखा है…

‘दैहिक दैविक भौतिक तापा।
राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥’

भयमुक्त समाज और प्रजा का सुख ही रामराज्य का मूल भाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शासन-दृष्टि इसी आदर्श को सुशासन और जनकल्याण से जोड़ती है। सुरक्षा से विश्वास, विश्वास से विकास और विकास से स्वाभिमान की यह यात्रा प्रयागराज में धरातल पर आकार ले रही है।

एक चाबी, जो केवल ताला नहीं खोलेगी
कल्पना कीजिए उस क्षण की, जब 556 लाभार्थियों में से किसी एक परिवार को अपने घर की चाबी मिलेगी। संभव है, पिता उसे बार-बार हाथ में पलटकर देखे। मां मन ही मन अपने नए घर की रसोई और पूजा के स्थान की कल्पना करे। बच्चे पूछें कि ‘अब हम अपने घर कब चलेंगे?’

उस दिन परिवार के लिए सरकारी योजना का नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, जितना यह विश्वास कि अब उनके पास अपना ठिकाना है। यहां विकास का अर्थ केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सुरक्षा, परिवार को संबल और समाज को विश्वास देना है।

यही कारण है कि कसारी-मसारी की आवासीय परियोजना साधारण निर्माण कार्य से कहीं अधिक महत्व रखती है।

जहां दबंगई की कहानी थी, वहां गृहप्रवेश के गीत होंगे

जरा आने वाले दिनों की तस्वीर देखिए।
जिन 602 आवासों की आज नींव रखी जाएगी, उनके निर्माण के बाद वहां नई गलियां होंगी, नए दरवाजे होंगे, नए पड़ोसी होंगे।
सुबह बच्चे विद्यालय जाने की तैयारी करेंगे। किसी आंगन में तुलसी का पौधा लगेगा। किसी देहरी पर दीप जलेगा। किसी घर में पहली बार त्योहार मनाया जाएगा।
एक दिन कोई बुजुर्ग अपने दरवाजे पर बैठकर बच्चों को खेलते देखेगा। उसे शायद यह जानने की आवश्यकता भी नहीं होगी कि इस जमीन का अतीत क्या था। उसके लिए सबसे बड़ी सच्चाई यही होगी कि उसके परिवार का वर्तमान सुरक्षित है।
यही परिवर्तन किसी सरकार की नीतियों को जनजीवन से जोड़ता है। माफिया के लिए जीरो टॉलरेंस, नागरिक के लिए रूल ऑफ लॉ और गरीब के लिए अपना घर, यही नए उत्तर प्रदेश में सुशासन का जीवंत स्वरूप है। प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम की नगरी है। यहां आस्था की त्रिवेणी सदियों से मानव जीवन को नई प्रेरणा देती आई है।

अब कसारी-मसारी में सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान की एक नई त्रिवेणी आकार ले रही है। इसकी सबसे बड़ी सार्थकता यह है कि जिस जमीन पर कभी भय का पता था, वहां अब सैकड़ों परिवारों की खुशियों का स्थायी पता होगा।

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ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य सभा सदस्य अमरपाल मौर्य ने चुनावी राज्यों में दिग्गज नेताओं को विधान सभा क्षेत्रों में उतारकर पांच हजार से कम वोटों वाली यानी छोटे जातीय समूह वाली जातियों में पैठ बढ़ाने की रणनीति बनाया है। पार्टी जल्द ही नेताओं की सूची जारी करेगी, जो पिछड़े समूहों के बीच प्रवास कर एक-एक वोट जोड़ने की कसरत करेंगे।

वर्ष 2014 से 2024 के बीच सभी चुनावों में भाजपा की जीत में ओबीसी वोटबैंक का बड़ा योगदान रहा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए की छतरी के नीचे कई ओबीसी जातियां खड़ी हो गईं, जिसका परिणाम ये रहा कि यूपी में भाजपा 62 से घटकर 33 सीटों पर सिमट गई।

ससे सबक लेते हुए भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से बनाया। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर प्रदेश एवं जिला स्तरीय संगठन तक ओबीसी समीकरण को अतिरिक्त वरीयता दी। ओबीसी समाज के महापुरुषों का कैलेंडर बनाया।

ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल को बिना देर किए राज्य सभा भेज दिया। लेेकिन दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ओबीसी एवं एससी समाज के बीच पकड़ बढ़ाने में पूरी ताकत से जुटे हैं।

ऐसे में भाजपा नेता अमरपाल मौर्य ने पिछले दिनों लखनऊ में बैठक कर समाज की हर उस जाति-उपजाति तक पहुंचने का टास्क दिया है, जो मुख्यधारा में कहीं पीछे रह गई है। उन्होंने प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय ओबीसी नेताओं की सूची बनाई है जिन्हें चुनाव से पहले दूर-दराज तक फैली छोटे जातीय समूहों के बीच पैठ बढ़ानी होगी।

नवंबर माह से पिछड़े समाज के मंत्री एवं संगठन के बड़े पदाधिकारी मैदान में उतार दिए जाएंगे। इस बार विस्तारकों में भी पिछड़े समाज की संख्या ज्यादा होगी। ओबीसी की 75 में से 30 से ज्यादा जातियों का हर विधान सभा क्षेत्र में पांच हजार से ज्यादा वोट है।

भाजपा अब तक मौर्य, कुर्मी, कुशवाहा, लोध, कश्यप, निषाद, राजभर, सैनी, पाल एवं प्रजापति के बड़े वोटबैंक पर फोकस करती रही है, लेकिन इनमें से कई जातियों ने बीच-बीच में नाराजगी जताकर पार्टी की धड़कन बढ़ाया है।

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