योजना के तहत आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी तथा नोएडा (जेवर सहित) में 9 मीटर और 12 मीटर श्रेणी की कुल 1725 एसी ई-बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों द्वारा जीसीसी मॉडल पर किया जाएगा और अनुबंध की अवधि वाणिज्यिक संचालन तिथि से 12 वर्ष होगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की विस्तृत जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 24 प्रस्तावों को कैबिनेट की ओर से स्वीकृति दी गई।

       जीसीसी मॉडल के अंतर्गत बसों की खरीद, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, चालक एवं तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता, बसों का संचालन और अनुरक्षण की पूरी जिम्मेदारी निजी ऑपरेटरों की होगी। निर्धारित मानकों के आधार पर उन्हें संचालन एवं अनुरक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। योजना के तहत 12 मीटर ई-बस पर 40 लाख रुपये तथा 9 मीटर ई-बस पर 35 लाख रुपये प्रति बस की दर से अनुदान भी दिया जाएगा।

            परियोजना के लिए आवश्यक डिपो निर्माण हेतु भूमि संबंधित नगर निगमों और नोएडा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। किराया एवं उपयोगकर्ता शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना से सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा, प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित एवं समयबद्ध परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही निजी निवेश के माध्यम से सरकारी वित्तीय भार कम होगा तथा प्रदेश के शहरों में आधुनिक शहरी परिवहन तंत्र को नई मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि अभी 15 नगर निगमों में नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा 743 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।

The post उ.प्र. कैबिनेट निर्णय : 18 शहरों में 1725 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी योगी सरकार appeared first on Sahet Mahet.

        श्री योगी ने कहा कि चिलुआताल में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे चिलुआताल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। पूरे शहर की बिजली आपूर्ति यहां से संभव हो सकेगी। सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी होती है, इससे किसी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। चिलुआताल में लगने वाला फ्लोटिंग सोलर प्लांट नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहयोग करेगा। 

           मुख्यमंत्री योगी ने कहा अभी तक गोरखपुर में ईको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र रामगढ़ताल ही था। पर, उसमें ड्रेनेज का पानी जाता था। रामगढ़ताल की सफाई कराई गई, ताल को डीसिल्ट किया गया। वहां आज भी पानी ट्रीटमेंट के बाद ही जाता है। यानी रामगढ़ताल का पानी पूरी तरह नेचुरल नहीं है, जबकि चिलुआताल का पानी नेचुरल है जो जंगलों से होकर आता है। खाद कारखाने के निर्माण में चिलुआताल को डीसिल्ट कर यहां से पानी दिया गया। सिल्ट का उपयोग निचले इलाकों के भराव में किया गया। 

 बाक्स:-चिलुआताल में वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं

         मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल की तरह चिलुआताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं। कुछ दिनों पहले रामगढ़ताल में नेशनल जूनियर रोइंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ। इसमें 22 राज्यों के 200 से अधिक खिलाड़ी आए। सबने रामगढ़ताल की खूब सराहना की। अब जब लोग चिलुआताल को देखेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा। उन्होंने चिलुआताल के प्राकृतिक वातावरण की तारीफ करते हुए कहा कि चिलुआताल के किनारे लहरों से होकर आ रही हवा तापमान को कम कर सुखद एहसास करा रही है। यहां पर लोग परिवार के साथ आकर घूम सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यहां न प्रदूषण है और न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था।

       मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे सिटी डेवपलमेंन्ट प्लान से लोगों के मन में शहर की अच्छी धारणा बनती है। हमें गोरखपुर को सेफ और स्मार्ट सिटी के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली सिटी बनाना है। विकास की प्रक्रिया सतत बढ़ती रहेगी, लेकिन इसके संरक्षण की जिम्मेदारी नागरिकों की है। उन्होंने आमजन से विकास का संरक्षण करने, सार्वजनिक संपति का नुकसान न करने, ऐसा करने वालों को जेल भिजवाने और गंदगी न करने की अपील की। उन्होंने रामगढ़ताल की सफाई के दौरान 56 बोरी प्लास्टिक मिलने का जिक्र करते हुए आह्वान किया कि गोरखपुर को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ-सुंदर शहर बनाने का संकल्प लेना होगा। 

         मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपलक्ष्य में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लेकर विश्व योग दिवस 21 जून तक स्वच्छता, पौधरोपण और योग शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 5 जून को महानगर के दो मंडल सांसद व ग्रामीण विधायक के नेतृत्व में रामगढ़ताल और पांच मंडल चिलुआताल के किनारे ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण का वृहद अभियान चलाएं। इसके पहले 4 जून को स्वच्छता का वृहद अभियान चलाया जाए। 21 जून को विश्व योग दिवस पर ‘करो योग रहो निरोग’ के संकल्प के साथ रामगढ़ताल और चिलुआताल पर विशाल योग शिविरों का आयोजन किया जाए।

          मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 वर्ष तक गोरखपुर का खाद कारखाना बंद पड़ा था। यहां एसएसबी नहीं होती तो कारखाने का स्क्रैप भी नहीं बचता। अब खाद कारखाना शुरू हो गया है। यहां एसएसबी है, केंद्रीय विद्यालय भी है, सैनिक स्कूल खुल गया है और चिलुआताल का पर्यटन विकास भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

       मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में गोरखपुर विकास के लिहाज से पूरे देश मे नजीर पेश कर रहा है। रामगढ़ताल के बाद अब चिलुआताल भी फिल्मों की शूटिंग का केंद्र बनेगा। सांसद रविकिशन ने चिलुआताल पर लिखा अपना एक गीत भी सुनाया। 

             लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में गोरखपुर का कोई भी कोना विकास से अछूता नहीं रह गया है। यह मुख्यमंत्री का ही विजन है कि उन्होंने उपेक्षित रहे चिलुआताल को खूबसूरत पर्यटन स्थल बनवा दिया।

                मुख्यमंत्री ने चिलुआताल के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लोकार्पण अवसर पर भ्रमण कर घाट/नौका विहार का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने घाट परिसर में हरिशंकरी (पीपल, बरगद, पाकड़) का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

                  चिलुआताल पर्यटन विकास परियोजना का लोकार्पण करने से पहले मुख्यमंत्री योगी ने चिलुआताल के समीप निर्माणाधीन भजन संध्या स्थल का भी जायजा लिया। 12.95 करोड़ रुपये की इस परियोजना को अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

The post चिलुआताल बनेगा ईको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स का बेहतरीन केंद्र: मुख्यमंत्री योगी appeared first on Sahet Mahet.

                मंगलवार को कुशीनगर में ₹424+ करोड़ की 278 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की विकृत मानसिकता ने कुशीनगर को बीमारी, भुखमरी और बेरोजगारी दी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने इंसेफेलाइटिस और माफिया, दोनों पर प्रभावी प्रहार करते हुए विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं, बल्कि बुलेट स्पीड से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के पुत्र कुश, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की तपोभूमि कुशीनगर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि 9-10 वर्ष पहले यह जनपद पहचान के संकट, इंसेफेलाइटिस, माफिया राज, भूख, बेरोजगारी और अव्यवस्था से जूझ रहा था। खनन माफिया का आतंक था, किसान शोषण का शिकार था, उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बदहाल थीं तथा फाजिलनगर व कसया क्षेत्र में मुसहर समुदाय के लोगों की भूख से मौत की खबरें आती थीं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नया रास्ता चुना और डबल इंजन सरकार के प्रयासों से कुशीनगर की तस्वीर बदल गई। आज जिले में लगभग 90 हजार गरीबों को आवास, 3.14 लाख से अधिक परिवारों को शौचालय, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा सहित अनेक जनकल्याणकारी सुविधाएं मिल रही हैं। बिना रुके, बिना डिगे और बिना झुके सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।

            मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस कुशीनगर में कभी मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और एयरपोर्ट की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, आज वहां अपना मेडिकल कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसी सुविधाएं साकार रूप ले चुकी हैं। इसी सत्र से कृषि विश्वविद्यालय का संचालन शुरू होगा और बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा। किसानों को गन्ने का मूल्य 315 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति कुंतल दिया जा रहा है तथा भुगतान भी समय पर सुनिश्चित किया जा रहा है। इंसेफेलाइटिस की बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश से माफिया राज समाप्त हुआ है। मच्छर बीमारी लाता था और माफिया बेरोजगारी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने दोनों समस्याओं का समाधान किया है। आज कुशीनगर की बेटियां व युवा पुलिस समेत विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित हो रहे हैं तथा निवेश से पैदा हो रहे नए रोजगारों का लाभ भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को देते हुए कहा कि पहले तमकुही राज और फाजिलनगर विकास नहीं, उपेक्षा और मजाक का विषय बने हुए थे, जबकि आज विधायक और सांसद के प्रयासों से विकास परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे यह क्षेत्र भगवान महावीर की विरासत से जुड़कर वैश्विक पहचान प्राप्त करेगा। अच्छे जनप्रतिनिधि विकास, सुरक्षा, रोजगार और खुशहाली लेकर आते हैं तथा डबल इंजन सरकार हर किसान को उचित मूल्य, हर युवा को अवसर, हर बेटी को सुरक्षा और हर परिवार को बेहतर जीवन देने के संकल्प के साथ सतत कार्य कर रही है।

         मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण सदियों के संघर्ष, आस्था और संकल्प की विजय का प्रतीक है। 498 वर्ष पूर्व भगवान राम की जन्मभूमि पर विदेशी आक्रांता द्वारा मंदिर ध्वस्त किए जाने के बाद अनेक पीढ़ियां इसके पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष करती रहीं, लेकिन राम मंदिर निर्माण को वास्तविक गति डबल इंजन की भाजपा सरकार के कार्यकाल में मिली। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है और आधुनिक अयोध्या अपने वैभव, विकास और आध्यात्मिक भव्यता से त्रेता युग की अनुभूति कराती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक क्षण करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा था और उस अवसर पर लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे।

          मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के एक वोट की ताकत का परिणाम अयोध्या, लखनऊ और दिल्ली तक दिखाई देता है। इसी जनादेश की ताकत से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई और उत्तर प्रदेश ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण केंद्र बन रहा है। जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर ब्रह्मोस दागता है, तो पाकिस्तान “बचाओ-बचाओ” चिल्लाने लगता है। कुशीनगर के लोगों को अब विकास की राह पर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल इंजन सरकार विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देगी और एक-एक पैसे का हिसाब रखते हुए हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। कुशीनगर कभी पिछड़ा नहीं था, बल्कि पिछली सरकारों की विकृत नीतियों ने इसे बीमारी, भुखमरी और बेरोजगारी के संकट में धकेल दिया था। अब यह जनपद विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे के बल पर बुलेट स्पीड से आगे बढ़ रहा है।

           कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी  ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक एवं टूल किट वितरित किए। ग्राम विकास विभाग की मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संध्या देवी एवं प्रियंका को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की कॉक्लियर इम्प्लांट योजना के तहत कुमारी श्रेया शर्मा एवं कुमारी कृति को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। राजकीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधि अभिनेती सिंह एवं निभा गौड़ को ₹13 करोड़ का चेक प्रदान किया गया। कृषि विभाग द्वारा फार्मर मशीनरी बैंक हेतु विवेक गुप्ता को चाबी सौंपी गई, जबकि मिलेट्स प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत मनोज कुशवाहा को ₹10 लाख का चेक प्रदान किया गया। जिला प्रोबेशन विभाग की बाल सेवा योजना के अंतर्गत कुमारी अनुष्का एवं गुरफान अली को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। उद्योग विभाग की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कुमारी रूबीना खातून को सिलाई मशीन टूलकिट प्रदान की गई। वहीं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत साबिया खातून को स्वीकृति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

The post जो बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मान गया: मुख्यमंत्री योगी appeared first on Sahet Mahet.

अपने संबोधन में धर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म सदैव उसकी रक्षा करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के वश में होकर धर्म को हानि पहुंचाता है या उसे नष्ट करने का प्रयास करता है, धर्म अंततः उसका सर्वनाश कर देता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विकास और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब भय और अराजकता से मुक्त होकर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार की नीतियां समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की हैं और आज का यह समारोह इसी समावेशी विकास की एक जीवंत झलक पेश करता है। बिजनौर की ऐतिहासिक और पावन धरा को नमन करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि और यहां के किसानों की खुशहाली सरकार की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। संबोधन के दौरान योगी ने पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले जहां प्रदेश में पहचान का संकट था, वहीं आज उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरे देश के लिए एक नजीर बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां निडर होकर स्कूल जा रही हैं और व्यापारी बिना किसी भय के अपना कारोबार कर रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक संदेश है। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने बिजनौर में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया ताकि भविष्य में यह क्षेत्र औद्योगिक और कृषि क्रांति का बड़ा केंद्र बनकर उभरे। अपने भाषण के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री ने जनता का आह्वान किया कि वे विकास की इस गति को बनाए रखने में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प अब धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है और आज के इस समारोह की गरिमा यह सिद्ध करती है कि जनता का विश्वास सही दिशा में है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं और सुरक्षा के साथ-साथ समृद्धि का जो संदेश आज यहां से निकला है, वह पूरे प्रदेश में गूंजेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों के उत्साह को देखते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बिजनौर की यह ऊर्जा आने वाले समय में प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मंच पर बढ़ापुर विधायक कुंवर सुशांत सिंह, नहटौर विधायक ओमकुमार, विधायक अशोक राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्द्र सिंह तथा विधायक श्रीमती कमलेश सैनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

The post सीएम योगी बोले, गोमाता तो स्वघोषित राष्ट्रमाता हैं, घोषित करने की आवश्यकता नहीं है..! appeared first on Sahet Mahet.

           मुख्यमंत्री  ने कहा कि पुलिस व होमगार्ड का जवान समाज का फर्स्ट रिस्पांडर होता है। किसी भी घटना में पीड़ित के पास सबसे पहले यही पहुंचते हैं, इसलिए इन्हें सीपीआर व फर्स्ट एड की अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग दी जाए और गोल्डन ऑवर के महत्व के बारे में भी बताया जाए। इनकी सजगता जीवन बचाने में काफी महत्वपूर्ण होती है।

          बैठक में बताया गया कि वर्ष 1963 में स्थापित उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन में 1,18,348 पद स्वीकृत हैं। स्थापना के समय जहां मात्र 2,000 होमगार्ड व्यवस्थापित थे, वहीं आज 67,971 होमगार्ड उपलब्ध हैं। विभाग पुलिस बल के सहयोग, सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, आपातकालीन सेवाओं तथा लोककल्याण से जुड़े विविध दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। बताया गया कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में 3,812 होमगार्डों को ‘आपदा मित्र’ के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त 1,091 स्वयंसेवकों को अग्नि बचाव तथा 425 को बाढ़ बचाव कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

                मुख्यमंत्री ने एनरोलमेंट प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता के साथ संपन्न की जाए। बैठक में बताया गया कि 3 नवंबर 2025 को जारी उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका के अंतर्गत 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट प्रक्रिया के तहत अप्रैल 2026 में लिखित परीक्षा पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई गई। अंतिम परिणाम सितंबर 2026 में घोषित किए जाने की तैयारी है। चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों में 90 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सक्षम, अनुशासित और पेशेवर होमगार्ड बल के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। 

       मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यप्रणाली में तकनीक के व्यापक उपयोग पर बल देते हुए कहा कि पारदर्शिता और दक्षता के लिए डिजिटल प्रणालियों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि प्रशिक्षण भत्ता ₹260 प्रतिदिन से बढ़ाकर ड्यूटी भत्ते के समकक्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक होमगार्ड को प्रत्येक तीन वर्ष में ₹3,000 वर्दी भत्ता प्रदान किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है।

           आधारभूत संरचना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि लगभग ₹104.80 करोड़ की लागत से स्वीकृत 20 निर्माण परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। 

          होमगार्ड कल्याण से संबंधित उपायों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयंसेवकों और उनके परिवारों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में बताया गया कि सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में नामित आश्रित को ₹5 लाख की अनुग्रह सहायता प्रदान की जा रही है। दिसंबर 2020 से अब तक 3,153 मामलों में ₹157.65 करोड़ की अनुग्रह राशि वितरित की जा चुकी है। अप्रैल 2022 से अब तक 125 दिवंगत होमगार्ड स्वयंसेवकों के आश्रितों को विभिन्न बैंकिंग बीमा योजनाओं के माध्यम से ₹30 लाख से ₹45 लाख तक की बीमा सहायता प्राप्त हुई है। अंतरजनपदीय संचरण की स्थिति में देय दैनिक भोजन भत्ता ₹30 से बढ़ाकर ₹120 प्रतिदिन किया गया है।

              मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड संगठन को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान को राज्य स्तरीय अत्याधुनिक संस्थान के रूप में विकसित करने की योजना है। इसमें स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग सिस्टम, आधुनिक परेड ग्राउंड, ड्रिल क्षेत्र, फिजिकल ट्रेनिंग एवं ऑब्स्टेकल कोर्स, आधुनिक छात्रावास,भोजनालय, डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म तथा सीसीटीवी आधारित सुरक्षा व्यवस्था विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन को आधुनिक, सक्षम, अनुशासित और जनसेवा के लिए सदैव तत्पर बल के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी प्रस्तावित योजनाओं एवं सुधारात्मक पहलों को निर्धारित समयसीमा में लागू करने के निर्देश दिए।

The post होमगार्ड के जवानों को अनिवार्य रूप से दी जाए सीपीआर व फर्स्ट एड की ट्रेनिंग: मुख्यमंत्री योगी appeared first on Sahet Mahet.

• इस खदान मे ताबड़तोड़ अवैध खनन से किसान परेशान, केन नदी हलकान।
• तीन दिन पहले रास्ते को लेकर खदान संचालक और पंकज के हुआ था विवाद।
• मृतक पंकज की पत्नी संगीता ने पैलानी थाने मे दी है लिखित तहरीर।

बांदा। ज़िले के पैलानी थाना की सांडी खण्ड 77 मौरम ठेकेदारों ने दबंगई से मौरम लूट की मनमानी को रोकने वाले ग्रामीणों को उनके अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। किसान व उनके आश्रित सहारे लहु-लूहान हो रहें है। इस क्षेत्र के किसान पंकज ने अपनी जमीन और रास्ते से बालू की निकासी को रोकने के लिये विरोध किया तो उसको अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी है। मामला बीती 29 दिसम्बर की रात करीब समय लगभग 8 बजे का है। खप्टिहाकला से ट्रैक्टर लेकर आ रहे पंकज पर साडी 77 से बालू लेकर जा रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे ट्राली पलट गयी और चालक पंकज की दबकर मौके पर ही दुखद मौत हो गयी। बस फिर क्या था ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। मृतक पीड़ित परिवार सहित ग्रामीणों ने लाश को घटनास्थल पर रखकर आरोपी खदान संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और अंतिम संस्कार न कराने की जिद को लेकर अड़ गये है। जानकारी मुताबिक मौके घटनास्थल पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और एसओ सहित घटना स्थल का मुआयना कर आये थे लेकिन देर शाम तक पीड़ितों की मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों का आक्रोश चौथे आसमान पर दिख रहा था। सूत्र व ग्रामीणों ने बताया कि न्यू यूरेका माइंस एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लि. हिमांशु मीणा को साडी 77 आवंटित हुआ था। यह रसमीत मल्होत्रा मध्यप्रदेश ग्रुप की प्रभावशाली खदान है। फर्म संचालक ने इस सीजन मे यह खदान अशोक यादव,40 फीसदी के हिस्सेदार कैलाश यादव और बबलू सिंह मीडिया मैनेजर को सौंप दिया है।

गत वर्ष की इमामी टीम रफादफा है। इस खंड मे अवैध खनन को लेकर कई बार ग्रामीणों के द्वारा जिला स्तर पर शिकायतें भी की गयी लेकिन समय रहते किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा शिकायतों पर गौर नहीं किया गया। एनजीटी मे भी यह खदान निशाने पर है। किंतु अवैध खनन चरम पर है। खेत से परिवहन विरोध पर क्षेत्र के एक विवाहित युवक पंकज को अपनी जान गंवानी पड़ गई। यहां के ग्राम प्रधान विनोद कुमार ने बताया कि थाना पैलानी के उसरा डेरा मजरा खैरेई का निवासी मृतक पंकज निषाद (25) की पत्नी संगीता ने एसएचओ को दी तहरीर मे बताया है कि तीन चार दिन पहले खदान संचालक अशोक यादव, बबलू सिंह और कैलाश यादव उर्फ पहलवान से रास्ते से ट्रक निकालने को लेकर पंकज का विवाद हुआ था। मृतक पंकज ने अपनी जमीन से ट्रक निकालने से मना किया था जिस पर आरोपी जनों के द्वारा धमकी दी गयी थी देख लेंगे। बीती रात 29 दिसम्बर को रात लगभग 8 बजे जब पंकज खप्टिहाकला से टै्रक्टर लेकर चला आ रहा था तभी साडी 77 से बालू लदे ट्रक के द्वारा जोरदार टक्कर मारकर ट्राली को पलटा दिया गया, जिसमें दबकर पंकज की मौके पर मौत हो गयी है।

किसान की मौत के बाद विरोध का ग़दर –

ट्रक की टक्कर से पंकज निषाद की मौत होने के बाद से ग्रामीण और पीड़ित परिजन घटना स्थल पर शव को रखकर आरोपी जनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जिद पर अड़े हुये है। इस घटना की जनकारी होने पर पैलानी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगों और लेखपाल सहित पैलानी एसएचओ पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी जनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए उसके बाद मृतक पंकज के शव का पंचनामा भरा जाए। बीती देर शाम तक पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। मृतक की पत्नी पीड़ित संगीता के द्वारा पैलानी थाने में लिखित तहरीर दे दी गयी है। उधर 29 दिसंबर को ही मंडल आयुक्त ने इस खदान व अन्य मे अवैध खनन को लेकर जांच के आदेश डीएम बाँदा को दिये है। बाँदा मे ग्रेनाइट व मौरम खदानों पर अकाल मौतों का यह सिलसिला गाहेबगाहे चलता रहता है। यही सिस्टम और यही दस्तूर है।

The post मौरम खंड सांडी 77 के बालू ठेकेदारों ने ली निर्दोष पंकज की जान ! appeared first on Sahet Mahet.

• मंडल आयुक्त ने दिए जिलाधिकारी को जांच के आदेश। पांच दिन मे ग्राउंड पर जाकर आख्या देने के निर्देश।

बाँदा। सोमवार को जिले के ग्राम सांडी से मुख्यालय आये किसानों ने गांव मे अवैध खनन के रामराज्य पर करुण कथा मंडल आयुक्त को सुनाई है। ज्ञापन देने वाले किसानों ने पत्र के साथ गत 3 दिसंबर 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश भी संलग्न किया है। वहीं उपस्थित किसानों ने ग्राम पंचायत सांडी के साथ ही जिले की अन्य खदानों पर सीधा सवाल एनजीटी के आदेश को दिखाते हुए किया कि क्या आदेश फ़ाइल गार्ड की शोभा होतें है ? क्या झूठ से भरे हलफनामे एनजीटी मे दाखिल किए जाएंगे ? गौरतलब है कि किसानों ने लिखा कि उनके व अन्य द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे ओ.ए. याचिका संख्या 614/2025 दाखिल करके ग्राम सांडी के खंड 77 मे विगत दो साल से लगातार जारी लाल मौरम के अवैध खनन की रोकथाम को निवेदन किया गया है। उन्होंने बताया कि एनजीटी की इस मूल याचिका मे भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक (सीएजी-कैग) की ऑडिट रिपोर्ट वाल्यूम नम्बर 9 वर्ष 2024 को भी दर्शाया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस सीएजी / कैग की रिपोर्ट मे बुंदेलखंड समेत उत्तरप्रदेश के 11 ज़िलों मे अवैध खनन, फर्जी परिवहन के द्वारा खनिज निकासी करना एवं खनिज न्यास फाउंडेशन के दिशानिर्देश अनुसार किसी भी लीज क्षेत्र मे निर्धारित प्रति एकड़ 200 छायादार पौधों के रोपण करने की अवहेलना के तथ्यात्मक बिंदु समाहित है। किसानों ने कहा कि हम ग्राम सांडी के किसानों व व्हिसिल ब्लोअर की याचिका पर एनजीटी ने जिलाधिकारी के नेतृत्व मे संयुक्त जांच कमेटी बीते 3 दिसंबर के आदेश पर बनाई है। जिसकी आख्या आगामी 25 फरवरी 2026 को 6 सप्ताह मे माननीय पर्यावरण न्यायालय/एनजीटी को प्रस्तुत करना है। किंतु ज़िला खनिज अधिकारी राज रंजन व खनिज इंस्पेक्टर / खान निरीक्षक की बदौलत ग्राम सांडी खण्ड 77 सहित हाल ही मे प्रारंभ खपटिंहा कला 56/2 ताबड़तोड़ अवैध खनन नदी की जलधारा से किया जा रहा है। सांडी के खंड 77 के संचालक न्यू यूरेका माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के आनर हिमांशु मीणा है। वे लिखतें है कि यह फर्म मध्यप्रदेश के बाहुबली खनन ठेकेदार रसमीत मल्होत्रा निवासी पिपरिया ज़िला होशंगाबाद ग्रुप के सौजन्य से संचालित हो रही है। ज़िसमें पूर्व सपा एमएलसी के बेटे कैलाश यादव उर्फ पहलवान, मानू सिंह व अन्य हिस्सेदारी लिए है।

ज्ञापन अनुसार किसान कहतें है कि ज़िले के अति क्रिटिकल जोन तिंदवारी विधानसभा के पैलानी तहसील के सांडी खण्ड 77 मे वर्ष 2024 से केन नदी को मृत करने की सुनियोजित साज़िश मल्होत्रा ग्रुप अपनी फर्म से करा रहें हैं। उक्त प्रार्थना पत्र मे लिखा गया कि दुःखद परिदृश्य है कि बाँदा ज़िले मे इस सत्र की फिलहाल 15 मौरम खदानों मे मौरम माफियाओं का सफेदपोश कद्दावर नेताओं से गठजोड़ है। जिसमें पूर्व कांग्रेस के तिंदवारी विधायक व वर्तमान बीजेपी नेता दलजीत सिंह भी शामिल हैं। नरैनी-गिरवां के कोलावल-रायपुर सहित आसपास इनका भी मल्होत्रा ग्रुप से नेटवर्क स्थापित है। मंडल आयुक्त को दिए दो पेज के ज्ञापन मे एनजीटी का आर्डर भी लगाया गया है। जिस पर स्पष्ट है कि बाँदा के ही थाना मटौंध के ग्राम मरौली मे खण्ड 5 संचालक संजीव गुप्ता ने वहां के प्रधान प्रतिनिधि मनोज यादव मुताबिक गांव को लाल मौरम के बेतहाशा अवैध खनन से 20 साल पीछे धकेल दिया है। मरौली की सड़कें बर्बाद कर दी गई है। नदी की जलधारा का स्वरूप बदलकर गांव की भगौलिक तस्वीर व बायलॉजिकल स्थिति मे आमूल-चूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़े है। वहीं पैलानी क्षेत्र के ग्राम अमलोर खदान संचालक कद्दावर सपा नेता हसन सिद्दकी आदि है। ग्राम सांडी के खंड 77 और मरौली खनिज विभाग ने तीन से चार बार राजस्व चोरी, अवैध खनन का जुर्माना किया गया लेकिन लोक अदालतों की रहमदिली से माफियाओं की सेहत पर असर नही पड़ता है। एक कम्पनी ब्लैकलिस्ट होने से दूसरी फर्म बन जाती है। किंतु ज़िला खनिज अधिकारी आज तक अवैध खनन के काले खेल को रोक नही सकें है। ग्राम सांडी मे किसानों की निजी भूमि से लाल मौरम निकासी की जाती है जिससे तालाबों की शक्ल नदी मे बन चुकी है। उधर गांव की बुजुर्ग विधवा महिला किसान व शिकायत कर्ता ने बताया कि गांव के किसान रामसेवक ने निजी भूमि पर अवैध खनन की शिकायत आईजीआरएस संदर्भ संख्या 40017025025420 व किसान बुजुर्ग महिला मूंगिया पत्नी स्वर्गीय चुनुबाद निवासी कारिंदा डेरा, ग्राम सांडी ने भी लिखित तौर पर संदर्भ संख्या 40017025025421 से जिलाधिकारी व एसडीएम पैलानी ने आज दिवस तक न्यायोचित कार्यवाही नही की है। साथ ही बीते 28 दिसंबर को खनिज निरीक्षक ग्राम सांडी पहुंचे थे। इनके ही सामने अवैध खनन के भारी गड्ढे जेसीबी से भरकर खेल किया गया। जिसके जीपीएस कैमरे से फोटोग्राफी की गई है। शिकायत नेतृत्व कर्ता ऊषा निषाद ने आरोप लगाया कि उनके और प्रभावित किसानों के साथ खण्ड 77 के मौरम ठेकेदार की ज्यादती क्रूरतापूर्ण तरीके से चल रही है। अवैध खनन की शिकायत करने पर खंड 77 के मौरम खण्ड संचालक के गुर्गों और संघठित माफिया द्वारा को फर्जी मुकदमेबाजी मे फंसाने का षड्यंत्र किया गया था। साथ ही आंदोलन व शिकायत कर्ता किसानों को जान से मारने की धमकियां दी जाती है।

ज्ञापन देने वालों ने मंडल आयुक्त से की जांच की मांग, कमिश्नर साहब ने डीएम को लिखा पत्र –

चित्रकूट धाम के मंडल आयुक्त ने बताया कि बीते 28 दिसंबर को शाम साढ़े 4 बजे खनिज निरीक्षक सांडी खण्ड 77 पहुंचे थे। उन्होंने अपने सामने अवैध खनन के भारी गड्ढों को जेसीबी से भरवाने का काम कराया। प्रभावित किसान ने कहा कि उसकी निजी भूमि पर मनमर्जी से फसलें उजाड़ने के बाद खनन किया गया। मौरम निकालकर मिट्टी से गड्ढे भर दिये जाते है। गांव ऐसे डरे-सहमें कई किसान है,जिसके वीडियो फोटोग्राफी प्रभावित किसानों ने जीपीएस कैमरे से खेतों पर जाकर की है। किसानों का सीधा कहना है कि सांडी खण्ड 77 मे एनजीटी के आदेश बावजूद पर्यावरण विनाशकारी गतिविधियों की अंधेरगर्दी है। वहीं 29 दिसंबर को मुख्यालय आकर मंडल आयुक्त अजीत कुमार जी से ज्ञापन देकर ग्राम सांडी के किसानों ने उनसे अपने निर्देशन मे एनजीटी के आदेश 3 दिसंबर 2025 की याचिका संख्या 614/2025 को संज्ञान लेकर बाँदा मे अनियंत्रित अवैध खनन की एसआईटी / एसटीएफ से जांच करवाने की मांग की गई है। इस पर मंडल आयुक्त ने भरोसा देते हुए जिलाधिकारी बाँदा को पांच दिन मे जांच रिपोर्ट देने का पत्र लिखा है। आयुक्त ने मीडिया को बयान देते हुए निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया है। काबिलेगौर है कि वैध खनन पट्टे की आड़ मे लाल मौरम के अवैध काले कारोबार मे बाँदा के अंदर मीडिया,मनी, माफियाओं के सीधे कनेक्शन है देखने को मिल रहें है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस ज्ञापन की जांच व आगामी 25 फरवरी के एनजीटी सुनवाई पर क्या माकूल कदम अवैध खनन के लिए उठाये जाते है।

The post पैलानी के ग्राम सांडी किसानों ने मंडल आयुक्त को दिया अवैध खनन के सबूत और एनजीटी का ऑर्डर….. appeared first on Sahet Mahet.

@आशीष सागर दीक्षित।

• बाँदा मे धड़ल्ले से चल रहे डायग्नोस्टिक सेंटरो मे पीसीपीएनडीटी एक्ट की अनदेखी।
• बजरंगा डायग्नोस्टिक सेंटर मे जांच के दरम्यान मिली मेडिकल कालेज मे तैनात डाक्टर पीएस सागर की डिग्री।
• सरकारी नौकरी और चिकित्सा सेवा के दौरान एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर मे सर्विस कैसे दे सकतें है डाक्टर पीएस सागर ?
• मेडिकल कालेज मे दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी रहने के बावजूद बजरंगा डायग्नोस्टिक सेंटर मे अल्ट्रासाउंड रिपोर्टिंग कैसे संभव है ?
• बजरंगा डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक अमित बाँदा के सिविल लाइन अस्पताल रोड से,मेडिकल कालेज रोड आयुष्मान प्राइवेट नर्सिंग होम, अतर्रा बबेरू तक अपनी चिकित्सा नेटवर्किंग सेवाओं का जाल फैलाएं है।
• अमित बजरंगा अब बाँदा के पैलानी क्षेत्र की अमलोर मौरम खदान मे भी हिस्सेदार है।

बाँदा। चित्रकूट मंडल मुख्यालय बाँदा मे यूं तो डायग्नोस्टिक सेंटरो की बाढ़ है। ठीक वैसे यथा अन्य जिलों मे महामारी बनकर जनता को चिकित्सा और जांच के नाम पर लूट रही है। बाँदा मे बीते दिन सिटी मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर बालाजी औऱ बजरंगा डायग्नोस्टिक सेंटर समेत दूसरे जांच केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। लेकिन निजी सूत्रधार दावे से कहतें है कि जांच टीम आने की जानकारी डायग्नोस्टिक सेंटरों को पहले ही हो गई थी। जिससे जांच केन्द्र के मौके पर सूचना देकर अल्ट्रासाउंड डॉक्टरों को बुला लिया गया था। जबकि रोजमर्रा मे इन्ही डायग्नोस्टिक सेंटरों मे बिना डिग्री होल्डर युवा लड़के अल्ट्रासाउंड समेत अन्य तरह की जांच करते पाए जाते है। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे सिटी मजिस्ट्रेट संदीप केला के साथ सुनियोजित इत्तेफाक देखिए कि उन्हें बालाजी समेत बजरंगा डायग्नोस्टिक मे डाक्टर तैनात मिले थे। मजेदार तथ्य यह है कि बजरंगा डायग्नोस्टिक सेंटर मे अपनी डिग्री लगाए डाक्टर पीएस सागर राजकीय दुर्गावती एलोपैथी मेडिकल कालेज मे तैनात है। इनकी सुबह दस बजे से 2 बजे तक डियूटी रहती है। या जब कभी समय अनुसार बदलती रहती है। किंतु सरकारी मेडिकल कालेज मे सेवा दे रहे डाक्टर पीएस सागर बजरंगा डायग्नोस्टिक सेंटर मे अल्ट्रासाउंड साउंड सेवा कागजों मे देते है। वह भी एक समय पर ही क्या यह चमत्कार विद्या नही है ? सूबे के स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जी को डाक्टर पीएस सागर की इस बहु प्रतिभा हुनरमंदी पर संज्ञान लेना चाहिए। वैसे तो ज्यादातर सरकारी डाक्टर बाँदा मे आवास विकास ए ब्लाक या अन्यत्र निजी चिकित्सा सेंटर चला ही रहें है लेकिन डाक्टर पीएस सागर की उपलब्धि अलहदा है।

पैलानी की अमलोर मौरम खदान मे हिस्सेदार है अमित बजरंगा…

गांव से शहर की पगडंडियों पर सफलता के पायदान चढ़ते हुए बजरंगा डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक अमित बजरंगा ने फिलहाल एक नया कारोबार शुरू किया है। शहर बाँदा, बबेरू, अतर्रा आदि तक डायग्नोस्टिक व चिकित्सा व्यापार की आपार सफलता के बाद अब अमित बजरंगा ने पैलानी की अमलोर मौरम खदान मे परोक्ष हिस्सेदारी ली है। इसमें ही दिलीप सिंह लाला (जरैली कोठी) व अन्य रसूखदार पार्टनरशिप लिए है। बीते गर्मी मे 2 माह चल चुके इस मौरम पट्टे की खनन मियाद 6 माह है। अमित बजरंगा ने अपनी अकूत दौलत व प्रशासनिक मजबूती के मद्देनजर लाल मौरम कारोबार मे भी हाथ आजमाना आरंभ किया है। जाहिर है बजरंगा डायग्नोस्टिक सेन्टर मे पीसीपीएनडीटी एक्ट की बखिया उधेड़बुन के बाद अब मौरम कारोबार के मंजे खिलाड़ियों संग केन की लाल बालू के सहारे पर्यावरण उजाड़ का नया कीर्तिमान स्थापित किया जाना है। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट संदीप केला ने डाक्टर पीएस सागर के एक साथ दो जगह सेवा देने के मामलें मे शासन को रिपोर्ट भेजकर कार्यवाही कराने की बात मीडिया से कही है।

The post बजरंगा डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिकाना हक से अमलोर मौरम खदान मे हिस्सेदारी तक अमित… appeared first on Sahet Mahet.

@आशीष सागर दीक्षित।

• गांव के शामिल खाता धारक परिजनों को प्रति किसान दिया महज 75 हजार रुपया जबकिं एक करोड़ से ऊपर की लाल मौरम खोद ले गए सांडी खंड 77 के पट्टेधारक।
• किसान रामसेवक का कहना है पहले परिजनों पर दबाव बनाया फिर सादे स्टाम्प पेपर पर कराए दस्तखत !!! इसमें क्या लिखा जाएगा किसी को कुछ जानकारी नही है। इस किराएनामे सादे स्टाम्प पेपर की एक प्रति भी किसान को हार्ड कापी नही दी गई। सिर्फ मोबाइल पर फ़ोटो खींचने की इजाजत देता है सांडी खण्ड 77 का खदान संचालक।
• बाँदा की सरहद पर मजरा बगीचा डेरा ग्राम पंचायत सांडी मे मौरम खंड 77 है लेकिन केन नदी की जलधारा का अत्यंत खनन से डाइवर्जन / जलधारा मुड़ने से हमीरपुर के गढ़ा गांव की सीमा पर भी धर्मकांटा लगाया गया है। यह बाँदा की सरहद पर भी लगा है।
• बाँदा खान निरीक्षक का बयान नदी की जलधारा व दिशा बदलने से खनन पट्टे का कुछ रकबा हमीरपुर की तरफ है इसलिए वहां धर्मकांटा लगा है। लेकिन सवाल यह कि क्या हमीरपुर से भी न्यू यूरेका माइन्स एंड मिनरल्स फर्म के प्रोपराइटर हिमांशु मीणा ने लीज एग्रीमेंट रजिस्ट्रार दफ्तर से कराया है ? यदि नही तब यह लीगल व वैध कैसे है कि हमीरपुर की तरफ से केन नदी मे खनन व खनिज ट्रांसपोर्ट निकासी हो रही है ?
• हमीरपुर मे गढ़ा व बाँदा मे ग्राम पंचायत सांडी के मजरों मे रहने वाले किसानों से सादे स्टाम्प पेपर पर खेतिहर भूमि का खनन के लिए (नवली / तरी) खोदने को किराएनामे कराए गए है।
• प्रतिबंधित अर्थ मूविंग एलएनटी पोकलैंड मशीन का प्रयोग करके न्यू यूरेका माइन्स एंड मिनरल्स ग्राम सांडी होते हुए खरेई हार से खपटिहा कला आते है। इस दरम्यान वनविभाग की प्रतिबंधित आरक्षित वन भूमि के सूचना बोर्ड को भी ताक पर रखतें है खनन पट्टेधारक व ओवरलोडिंग परिवहन निकासी वाले चमत्कारी ठेकेदार।
• ग्राम रिसौरा, तेरा ब, सादिक मदनपुर, ग्राम मरौली के खंड 5 तक फैला है केन नदी मे लाल मौरम अवैध खनन का साम्राज्यवाद।
• राजनीति, मीडिया और सिस्टम की तिकड़ी मे मदमस्त है मौरम ठेकेदार। एनजीटी, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश व लीज अनुबंध की शर्तों के साथ यूपी उप खनिज परिहार नियमावली की उपधारा 41 ज का खुलेआम घोर उल्लघंन बाँदा की मौरम खदानों मे हो रहा है। फतेहपुर व हमीरपुर की तर्ज पर यूपी एसटीएफ की आमद हो तो नक्कारखाने मे लगाम कस सकेगी।

बाँदा। बुंदेलखंड के बाँदा मे केन नदी पर लाल मौरम खनन का खेल वैध पट्टे की आड़ मे इस सत्र पर शुरू हो गया है। इस सीजन मे करीब 26 मौरम खण्ड चलने के आसार है। इससे ज्यादा हो जायें तो अतिश्योक्ति मत करिएगा। गत सत्र मे जून तक केन को बेतहाशा अवैध खनन से बेजार करने वाले एक बार संघठित होकर फिर मैदान मे उतरे है। आज मुख्यतः बात करते पैलानी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत सांडी की जहां “न्यू यूरेका माइन्स एंड मिनरल्स” फर्म हिमांशु मीना के नाम है। यह 26 एकड़ मे मौरम पट्टा लिया है। इस वैध पट्टे की चौहद्दी पर ग्राम समाज की ज़मीन से अवैध खनन व किसानों की तरी और नवली से भी अवैध खनन किया जाता है। ताजा उदाहरण यह है कि यहां कारिंदा डेरा के किसान रामसेवक निषाद व परिजनों से सादे स्टाम्प पेपर मे दस्तखत कराकर किरायानामा लिया गया है।

हलफनामा मे खनन कंपनी और उसके गुर्गे किस तारीख़ को क्या लिख लेंगे यह किसानों को भी जानकारी नही है। मजेदार है कि हलफनामा की एक छायाप्रति भी किसान के पास नही है। सिर्फ मोबाइल पर फ़ोटो है जो वह अपने गांव मे दिखाते है। न्यू यूरेका माइन्स एंड मिनरल फर्म के इस सीजन की कमान कैलाश यादव उर्फ पहलवान, इनके भतीजे अशोक यादव, बब्लू सिंह उर्फ टुंडा, झांसी के सोलंकी (लोडिंग काम) व अन्य ने संभाली है। यही मीडिया मैनेजमेंट भी कर रहें है। बड़ी बात है पिछले जून तक घोर विवादित यह मौरम खदान स्थानीय किसानों के आंदोलन से चर्चा मे थी। मौजूदा जिलाधिकारी व एसपी साहब ने माकूल कार्यवाही नही की तो किसानों को चुप रहने का घूंट पीना पड़ा। किंतु यह लड़ाई अब वह ऊपरी स्तर पर लड़ने को आतुर है जबकि खदान संचालक रोजमर्रा मे दबाव व प्रभाव का उपयोग उन्हें मनाने को कर रहें है। गौरतलब है कि खण्ड 77 ग्राम सांडी मे हमीरपुर की तरफ से ग्राम गढ़ा मे भी मापतौल को धर्मकांटा लगा है। इस पर खान निरीक्षक कहतें है कि नदी की दिशा व जलधारा बदल गई है जिससे खनन पट्टे का कुछ हिस्सा हमीरपुर की तरफ हो गया है। तब क्या खनन पट्टेधारक ने हमीरपुर की तरफ भी लीज एग्रीमेंट लिया है ? यहां भी किसानों से हलफनामा लेकर उपजाऊ भूमि पर रस्ता लिया गया है । बेधड़क परिवहन निकासी हो रही है। जबकि बाँदा के ग्राम सांडी के मजरा बगीचा डेरा मे भी धर्मकांटा लगा है। ग्राम सांडी के कारिंदा डेरा, अमान डेरा आदि के रहवासियों से सादे स्टाम्प पत्र पर किरायानामा नवली व तरी मे लाल मौरम निकासी को खनन संचालक फर्म ने लिया है। लेकिन यह गोलमाल बिना मौके की नोटरी या रजिस्ट्री के किसान से की गई है।

विडंबना देखिए कि ग्राम सांडी खण्ड 77 मे प्रतिबंधित एलएनटी अर्थ मूविंग पोकलैंड मशीनों से ठीक वैसे ही नदी जलधारा मे खनन होता है जैसे कि गिरवां के ग्राम रिसौरा, अतर्रा के तेरा ब, चिल्ला के सादिक मदनपुर व ग्राम मरौली के खंड 5 मे संजीव गुप्ता, शक्ति सिंह करवातें है। बेलगाम खनन ठेकेदार और राजनीतिक समर्थन व मीडिया को साधकर यह बड़ा खेला प्रशासन की विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिसने उत्तरप्रदेश सरकार को 2027 मे कटघरे पर खड़ा करने का बीड़ा उठाया है।

The post किसानों की नवली मे लाल मौरम निकालने को सादे स्टाम्प पेपर पर सांडी खंड 77 ने कराए हस्ताक्षर…. appeared first on Sahet Mahet.

@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा।

“पिछले एक साल से मुकदमा अपराध संख्या 0314/2024 थाना अतर्रा मे हाईकोर्ट से विवेचना की समयावधि मे “नो कोर्सेव एक्शन” का स्टे मिलने के बाद पुलिस के खासमखास बन चुके राजाभैया यादव को बीते 4 नवम्बर 2025 को माननीय उच्च न्यायालय से स्टे डिसमिस/खारिज होने के बाद झटका लगा था। तब से राजाभैया यादव फरारी के अलर्ट मोड पर थे। गत 18 नवंबर को राजाभैया यादव को गिरफ्तार करने के बाद बाँदा पुलिस मीडिया सेल का मौन और स्थानीय पत्रकारों मे इसकी कोई जानकारी साझा न करना अतर्रा सीओ पर बड़े सवाल खड़े करता है। तब जबकिं पिछली बार अतर्रा कोतवाली प्रभारी तत्कालीन एसएचओ कुलदीप तिवारी ने मीडिया को जानकारी दी थी। गिरफ्तारी की तस्वीर पुलिस मीडिया सेल से भी जारी की गई थी।

बाँदा। जिले के थाना अतर्रा अंतर्गत संचालित विद्याधाम समिति व चिंगारी संगठन के कर्ताधर्ता राजाभैया यादव पर अब तक कुलजमा विभिन्न संगीन धाराओं के 12 आपराधिक मुकदमे अलग-अलग थानों मे दर्ज है। बीते जून माह को राजाभैया यादव मुकदमा अपराध संख्या 043/2025 थाना अतर्रा मे दुराचार / अपरहरण आदि मे नामजद होकर ज़िला कारागार बाँदा से पांच माह बाद छूटे थे। तब से राजाभैया यादव हाईकोर्ट और ज़िला सेशन कोर्ट / विशेष न्यायालय एससी/एसटी मे कानूनी दाँवपेची से केस-केस खेल रहे थे। इधर एक अन्य मुकदमे 0315/2024 थाना अतर्रा मे राजाभैया यादव पर आईपीसी की धारा 354 व 504 का मुकदमा एक महिला ने लिखाया था। जिसमें आईओ विवेचक ने पीड़िता द्वारा तमाम शिकायत पत्र के बावजूद राजाभैया यादव पर 354 की धारा का विलोप कर दिया था। जबकि यह केस घटनास्थल उड़ीसा राज्य की थी।

पीड़िता ने अपनी एफआईआर मे राजाभैया के साथ बाँदा से ट्रेन द्वारा साथ जाने से लेकर वहां रुकने का ज़िक्र किया था। वापसी मे पीड़िता को उड़ीसा अकेला छोड़कर राजाभैया यादव मुंबई चले गए थे। ऐसा पीड़िता ने ट्रेन टिकट से दावा किया था। काबिलेगौर है कि राजाभैया यादव को बीते 18 नवंबर दिन मंगलवार को अपराह्न ढाई से तीन के बीच सीओ अतर्रा प्रवीण यादव के नेतृत्व मे पूछताछ को हिरासत मे अतर्रा-नरैनी मार्ग से लिया गया। फिर थाने से गिरफ्तार करके देरशाम बाँदा न्यायालय चलान काटकर लाया गया,जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। राजाभैया यादव जिस मुकदमे मे जेल गए है वह बीते 17 दिसंबर को थाना अतर्रा मे दर्ज हुआ था। तब से फरारी काट रहे राजाभैया इसी केस मे माननीय हाईकोर्ट से विवेचना जारी रहते “नो कोर्सेव एक्शन” का स्टे ले आये थे। सीओ अतर्रा प्रवीण यादव ने इस मामलें को ठंडे बस्ते मे डालने जैसा माहौल यह कहते हुए बनाया की उन्होंने मुक़दमा संख्या 043/2025 व 0314/2024 को आपस मे कनेक्ट कर दिया है। लेकिन दोनों मुकदमें मे घटनास्थल भिन्न है।

वहीं मुख्य मुलजिम एक व अन्य भी अलग है। इस मुकदमे की वादी दलित महिला है जो चित्रकूट ज़िले की मूल निवासी है। यह पूर्व मे राजाभैया यादव की एनजीओ विद्याधाम समिति व चिंगारी मे सामुदायिक कार्यकर्ता की तरह काम करती थी। एनजीओ मे काम करते हुए दलित पीड़िता ने अपने साथ हुए घटनाक्रम को तहरीर मे बखूबी बयानी किया है। वहीं अतर्रा पुलिस और स्थानीय पुलिस प्रशासन मुल्जिम को जिस तर्ज पर संरक्षण दिये था। उसने राजाभैया यादव के चक्रव्यूह मे षडयंत्र के तहत अनवर रजा रानू, महेंद्र पाल वर्मा राजू, दोनों पीड़िता व उनके परिजनों और अन्य पत्रकारों को भी साज़िश रचकर कूटरचना से मुकदमों मे फंसाने की पटकथा लिखी थी। लगातार लिख रहें है। किंतु न्यायालय से न्याय की उम्मीद लगाए पत्रकारों व समाज के लोगों ने राजाभैया यादव की फर्जी मुकदमे लिखवाने वाली टीम के प्यादों को सिलसिले वार लिखापढ़ी से बेनकाब किया है। लेकिन राजाभैया यादव कभी फर्जी तहरीर तो कभी 175(4) से झूठे मुकदमों की इबारत लिखने मे माहिर है। उन्ही काले कोट वाले अधिवक्ता के साथ जो बार संघ पदाधिकारी रहते विद्याधाम समिति के सारे प्रायोजित केस निज स्वार्थ मे लड़ने के अभ्यस्त है। राजाभैया यादव ने समाज कल्याण से पीड़िता को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर वही विभाग के बाबुओं से रोक लगवाई है। मुलजिम का दावा है कि उनके केस मे हाईकोर्ट से स्टे है और मुकदमे झूठे है। फिर भी हाईकोर्ट ने राजाभैया का मुकदमा अपराध संख्या 0314/2024 आईपीसी की धारा 376,120 बी आदि की धाराओं पर दर्ज केस मे अब स्टे हटाया है। जिसके चलते राजाभैया यादव पांच माह बाद पुनः ज़िला कारागार बाँदा पहुंच गए है।

The post मीडिया सेल की चुप्पी, पत्रकारों मे अनभिज्ञता, राजाभैया यादव की पुनः गिरफ्तारी और सिस्टम की निकृष्टता… appeared first on Sahet Mahet.