@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा।

• बाँदा मे 149 पुलिस कर्मियों के थाने-चौकी बदले। एसपी पलाश बंसल ने किया स्थान्तरण।
• चित्रकूट,बाँदा, कौशांबी के पांच थानों पर एक दैनिक अखबार के डिजीटल एप पर स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल होने से बड़ा एक्शन।
• ओवरलोडिंग ट्रक,डम्फर मे लदी मौरम और बोल्डर, गिट्टी की निकासी पर पुलिस की चौथ वसूली।
• बाँदा के बदौसा व नरैनी थानों पर हुआ स्टिंग वहीं चित्रकूट मे भी खुली रिश्वतखोरी की परतें।

बाँदा। यूपी बुंदेलखंड के बाँदा, चित्रकूट, कौशाम्बी के पांच थानों मे तैनात पुलिसकर्मियों सहित थाना प्रभारी पर पुलिस महा निदेशक / डीजीपी यूपी ने बड़ी कार्यवाही की है। इसके पीछे की कहानी है कि एक दैनिक अखबार के डिजीटल एप पर वायरल स्टिंग ऑपरेशन (घूसकांड) का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। यहाँ यह स्टिंग बाँदा के बदौसा और नरैनी थानों मे किया गया। वीडियो मे दिख रहे सिपाही को निलंबित किया गया। साथ ही बदौसा थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी को भी निलंबित किया गया है। इस मामलें की विस्तृत जांच सहायक पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेविस टाक कर रहीं है। उधर लखनऊ स्तर पर कार्यवाही करते हुए डीजीपी पुलिस ने प्राथमिकता से संलिप्त 11 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया है। खुफिया विभाग इनकी आमदनी का खाका व हिसाबकिताब खंगाल रही है। वहीं बाँदा एसपी श्री पलास बंशल ने लगातार कुछ वर्षों से एक ही थाना-चौकी मे तैनात 149 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया है।

ओवरलोडिंग खनन परिवहन से घूसकांड –

दैनिक समाचार पत्र के डिजीटल प्लेटफार्म मे वायरल वीडियो मुताबिक बुंदेलखंड से निकलने वाले यूपी-एमपी राज्य के ओवरलोडिंग परिवहन से थाना-चौकी प्रभारी व सिपाहियों ने रिश्वतखोरी का पेशा चला रखा है। खनिज परिवहन मे मानक से ज्यादा खनन संसाधनों की आवाजाही पर कहीं फिक्स कोड नम्बर के सहारे तो कहीं लोकेशन गैंग के नेटवर्क से और कहीं थाना वाले घूसकांड से मौज कर रहें है। गौरतलब है कि बुंदेलखंड मे अक्टूबर माह से जून तक खनिज संसाधनों का खनन होता है। यह लाल मौरम व ग्रेनाइट के बोल्डर और गिट्टी को अन्य जिलों मे ले जाता है। ग्रेनाइट और मौरम सरकारी कंक्रीट विकास योजनाओं मे भी खपत होती है। बाँदा की केन नदी मे लाल मौरम निकलती है।

यह मध्यप्रदेश के समीपवर्ती जनपदों से भी आती है। वहीं ग्रेनाइट बोल्डर ज्यादा मात्रा मे महोबा, झांसी, चित्रकूट मे खनन किया जाता है। इस धंधे मे कद्दावर राजनीतिक लोगों व रसूखदार व्यक्तियों का संगठित हिस्सा होता है। इस पेशे को आंतरिक मजबूती सरकारी सिस्टम को लकवाग्रस्त करने वाले पुलिस थाना अधिकारी व पुलिस कर्मचारियों का हाथ होता है। वहीं खनिज विभाग भी इस काले खेल मे शामिल रहता है। यूपी और एमपी से करीब 15 हजार करोड़ का यह कारोबार तीन दशक से बुंदेलखंड की आबोहवा व पर्यावरण का दुश्मन है। लेकिन राजस्व के लिए राज्य सरकार इसको शराब की तर्ज पर और ज्यादा संरक्षण दे रही है। जिसकी वजह से बुंदेलखंड मे ट्रांसफर होकर आए अधिकारी माता लक्ष्मी के कृपापात्र बने रहते है। इस काम को स्थानीय तक्केबाज / लोकेशन देने वाले बेरोजगार युवाओं ने भी अवैध रूप से पोषित किया है। गाहेबगाहे इन पर गैंगस्टर जैसी कार्यवाही भी होती है। किंतु सरकारी पुलिस व खनिज विभाग की नातेदारी से यह ज्यादा बेलगाम हो चुका है। फिलहाल बाँदा एसपी श्री पलास बंसल ने बीते गुरुवार 23 अक्टूबर को 149 पुलिस कर्मचारियों को इधर से उधर स्थान्तरण किया है। देखने वाली बात होगी कि इस त्वरित कार्यवाही से यूपी सरकार के ज़ीरो टॉलरेंस नीति व पुलिस की विभागीय पारदर्शिता कितनी ट्रांसपेरेंट होती है।

यूपी के सबसे भ्रस्ट खनिज अधिकारी का सोनभद्र से झांसी ट्रांसफर-

यूपी के सोनभद्र मे भ्रष्टाचार मे लिप्त खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह पटेल का तबादला हुआ है। शैलेन्द्र सिंह पटेल सेटिंग से झांसी मे पोस्टिंग पाने में सफल हो गए है। उल्लेखनीय है बुंदेलखंड का झांसी खनन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। वहीं सोनभद्र मे इतने गंभीर आरोपों के बाद भी झांसी मे शैलेंद्र सिंह पटेल की तैनाती सवाल खड़े करती है। सोनभद्र के खनन कारोबारियों में शैलेन्द्र के तबादले से खुशी है। खनिज निदेशालय मे सेटिंग बैठाकर अब झांसी पहुंके शैलेन्द्र पटेल देखना होगा सोनभद्र मे के खनन सिंडिकेट को छोड़ पाते है या नही। खनिज अधिकारी को बहुत बड़ा झटका लगा है। किंतु जिसे निलंबित होना था उसे झांसी भेजकर खानापूर्ति की गई है। वहीं कमल कश्यप सोनभद्र के नए खनन अधिकारी बनाए गए हैं। शैलेंद्र सिंह पटेल इससे पूर्व महोबा मे रहे और घूसखोरी की हद पार की जिससे आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हुई लेकिन हुआ कुछ नही। इससे पूर्व चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर मे इनके पतनशील कारनामों से विभाग की साख को बट्टा लग चुका है।

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• द प्रेस ट्रस्ट आफ बुंदेलखंड (पीटीबी) मतदान प्रक्रिया 2025 के लिए हार्पर क्लब मे सम्पन्न हुई खुली बैठक।

• सहभागिता कर रहें पत्रकारों ने रखे अपने विचार, प्रत्याशियों ने लिए नामांकन पत्र।

• त्यौहार के मद्देनजर अवकाश खत्म होने मे अंगले दिन तक मिलेंगे नामांकन पत्र। एक दिन नामांकन वापसी को मिलेगा।

• आज जो पत्रकार साथी अनुपस्थित रहें है किसी कारणवश वे बिजलीखेड़ा स्थित अस्थाई कार्यालय सीएमओ आवास के सामने से नामांकन पत्र ले सकतें है। व मतदान देने के लिए अपने आवश्यक कागज जमा कर सकतें है।

• उपस्थित पत्रकारों ने रखे अपने विचार और एकजुटता का लिया संकल्प।

बाँदा। आज हार्पर क्लब बाँदा के सभागार मे पत्रकार साथियों (इलेक्ट्रॉनिक व प्रिन्ट / डिजीटल ) की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। द प्रेस ट्रस्ट आफ बुंदेलखंड (पीटीबी) के आम चुनाव 2025 के यह बैठक आयोजित की गई थी। आज की इस खुली बैठक मे उपस्थित पत्रकारों मे क्रमशः खबर लहरिया की मुख्य सम्पादक कविता बुंदेलखण्डी व उप सम्पादक मीरा के साथ जीशान अख्तर, अभिषेक शुक्ला, राजेश पांडेय,आत्माराम त्रिपाठी ने बैठक की अध्यक्षता की है।

वहीं इस आवश्यक बैठक मे करीब 70 पत्रकारों ने सहभागिता की है। गौरतलब है कि खुले मंच से मौजूद पत्रकार साथियों ने अपने उद्गार व सवाल-जवाब का सम्प्रेषण किया। उन्होंने संवाद करते हुए बाँदा के इतिहास मे पहली बार पत्रकारों के लिए इस चुनाव प्रक्रिया का खुले समर्थन से स्वागत किया। बैठक मे पत्रकार अनवर रजा रानू ने पत्रकारो की एकजुटता को बिना की जातिवाद और मजहब वाद के साथ पार्टीवाद से दूर करके एक साथ जुड़ने और संघठित होने की अपील की गई है। उन्होंने कुछ उदाहरण पेश करतें हुए अपनी आपबीती व घटनाक्रम का जिक्र भी किया। वहीं पत्रकार दीपक पांडेय ने कहा कि पत्रकार का मतलब यह नही की वह यूट्यूबर है या बड़ा -छोटा बल्कि वह पत्रकार है औऱ खबर लिख रहा है, खबरों को दिखा रहा है तो यही  प्रमाण बहुत है। उसके बीच मे छोटे-बड़े का मतभेद नही होना चाहिए। वहीं बैठक मे पत्रकार के.के. गुप्ता व पंकज त्रिपाठी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मुसीबत के वक्त खड़े हो, एक दूसरे की टांग न खींचे, ग्रुप व सोशल मीडिया पर एकदूसरे के ऊपर कीचड़ न उछालें और प्रशासनिक दायरे मे आपसी तनातनी मिटाकर आपसी बुराइयों पर विराम लगाना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है बैठक व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कोरम ने भी अपनी बातों को बेबाकी से रखा। इस कड़ी मे खबर लहरिया की मुख्य सम्पादक कविता बुंदेलखण्डी ने इस नेक पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा यह बड़ी प्रसन्नता का क्षण है कि द प्रेस ट्रस्ट आफ बुंदेलखंड (पीटीबी) सभी कलमकारों को एक मंच पर लाया है। उन्हें संघठित होने व उनके हितार्थ आवाज बुलंद करने की ज़मीन तैयार कर रहा है। उन्होंने कई संगठनों मे जुड़े होने की बात करते हुए यहां प्रताड़ित पत्रकारो की बात भी उन फोरम तक पहुंचाने की बात कही है। वहीं पत्रकारों की आवाज को एकजुटता की माला मे पिरोते हुए युवा जुझारू पत्रकार अभिषेक शुक्ला ने खुले मन से इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने अपनी क्षमता अनुरूप पत्रकारिक जींवन मे साथियों का साथ देने की बात कही है। अध्यक्षता कोरम से पत्रकार जीशान अख्तर ने भी अभिषेक शुक्ला की बातों को अपने संबोधन मे कोड करते हुए साथ आने की मांग उठाई। पत्रकार राजेश पांडेय ने कहा कि पूर्व मे जो संगठन स्वयंभू परंपरा से अस्तित्व मे है उन्हें यह बैठक आईना दिखाती है। यह संगठन बड़ी लकीर के रूप मे स्थापित होगा ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है। इस क्रम मे आत्माराम त्रिपाठी ने उपस्थित समूह का आभार जताया और सबके साथ खड़े रहने की बात कही। उल्लेखनीय है कि मंच व बैठक का संचालन पत्रकार आशीष सागर दीक्षित ने किया । उन्होंने द प्रेस ट्रस्ट आफ बुंदेलखंड (पीटीबी) के स्थापना मार्च 2018 से लेकर आज तक की प्रस्तावना रखी।

वहीं उपस्थित पत्रकार साथियों के सवालों का जवाब पीटीबी के संविधान को सार्वजनिक तौर पर पेश करते हुए संगठन की दिशा व भविष्य की रणनीति और योजना को विस्तृत तरीक़े से खुले मंच पर सबके बीच रखा है। उन्होंने किसी भी भ्रम को तोड़ते हुए द प्रेस ट्रस्ट आफ बुंदेलखंड (पीटीबी) को भविष्य मे पत्रकारों के हितों मे मील का पत्थर बताया है। उन्होंने पत्रकारिक जींवन की कठिनाइयों मे साथ चलने की बात कहते हुये बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। पत्रकार साथी इकबाल खान ने कहा कि यह शुरुआत है इसकी बुनियाद और ऊँचाई को हम सब मिलकर तय करेंगे। पत्रकारो की तरफ से शिवम सिंह ने नामांकन पत्र वितरण की ज़िम्मेदारी संभाली और कुछ प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दिये। उन्होंने बताया कि आगामी 28 अक्टूबर के आसपास मतदान सम्पन्न कराया जाएगा। जिसकी सूचना व गाइडलाइंस मतपत्र,वोटर आईडी-कार्ड वितरण के बाद नामांकन पत्र सत्यापन के पश्चात सोशल मीडिया प्लेटफार्म, पीटीबी ऑफिशियल ग्रुप,पीटीबी इलेक्शन ग्रुप पर दी जाएगी।

इन्होंने लिए प्रत्याशी नामांकन पत्र–

अध्यक्ष पद के लिए इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनल से जुड़े पत्रकार अनवर रजा रानू और रमाकांत तिवारी ने आज नामांकन पत्र लिया। वहीं ज़िला कार्यकारणी सदस्य पद के लिए अंशु गुप्ता और के.के. गुप्ता ने लिए। वहीं प्रबंध कार्यकारणी अध्यक्ष पद के लिए खबर लहरिया मुख्य सम्पादक कविता बुंदेलखण्डी ने नामांकन पत्र लिया है। बाँदा मे आज दीपावली पर्व की व्यस्तता के चलते आंशिक पत्रकारों ने शिरकत नही कि लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगामी दो तीन दिन मे नामांकन पत्र लेंगे। नामांकन पत्र की वापसी को एक दिन न्यास मंडल की तरफ से दिया जाएगा। वहीं किसी भी पद पर एक ही नामांकन पत्र लिए जाने की स्थिति मे सभी की सहमति मुताबिक उस प्रत्याशी को निर्विरोध घोषित किया जाएगा। बतलाते चलें कि आज की बैठक इस महत्वपूर्ण बैठक मे क्रमशः अरबिंद सिंह गौतम (इन्होंने सम्बोधित भी किया है।) , पंकज शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, नरेश निगम, कुलदीप त्रिपाठी, वरिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार मनोज कुमार, शिवाकान्त अवस्थी,दुर्गेश कश्यप, सुरेश साहू, बालेन्द्र तिवारी उर्फ राज, कृष्ण कुमार दीक्षित सहित 70 पत्रकारों ने उपस्थिति रजिस्ट्रर पर दस्तखत किए है व उपस्थित रहें है। वहीं करीब 20 पत्रकार विलम्ब से पहुंचे जो लौट गए।

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• पूर्व मे राष्ट्रीय आजीवका मिशन की ब्लाक मिशन प्रबंधक बड़ोखर खुर्द रहते इन्होंने 88 लाख का गबन कराया। जो लगभग 3 करोड़ का था,मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन आज तक चार्जशीट नही लगी है।
• शिवम द्विवेदी (डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन /डीआरपी) उद्यान विभाग, आकांक्षा कुशवाहा और शिकायत कर्ता संदीप कुमार इन तीनो के नाम एफआईआर ज़िला उद्यानअधिकारी केशवराम चौधरी की तहरीर पर लिखी गई है।

बाँदा। चित्रकूट मंडल मे सरकार की योजनाओं को बट्टा लगाने वालों की मौज है। गिरोह बनाकर लगातार दो बार एक महिला ने सरकारी योजना को चपत लगाई। एफआईआर भी लिखी जाती है लेकिन उसका होता कुछ नही है। बाँदा के ग्राम खमौरा निवासी आकांक्षा कुशवाहा ने यह शातिराना हुनर राष्ट्रीय आजीवका मिशन मे बतौर ब्लाक मिशन प्रबन्धक रहते सीखा। गबन पकड़े जाने पर वो नौकरी छोड़ी और खुद की फर्म बनाकर अब ठगी का नया कारोबार पोषित किया है।

अंकिता इंटरप्राइजेज साल 2022 से संचालित है इसका अर्थ है कि नौकरी करते हुए ही आकांक्षा कुशवाहा ने फर्म बना ली थी। यहां बतलाते चलें कि बाँदा के महुआ विकासखंड तहसील अतर्रा के ग्राम खमहौरा निवासी अंकिता इंटरप्राइजेज फर्म की संचालक आकांक्षा कुशवाहा ने जिला उद्यान विभाग को ठगने से पूर्व राष्ट्रीय आजीवका मिशन की ब्लाक मिशन प्रबंधक (बीएमएम) बड़ोखर खुर्द,विकासखंड महुआ रहते हुए साल 2024 मे एनआरएलएम योजना मे कार्यरत तीन डीएमएम (ज़िला मिशन प्रबंधक) क्रमशः धर्मेंद्र जायसवाल, शालनी जैन व राकेश सोनकर के साथ मिलकर करीब 3 करोड़ रुपया की चपत लगा चुकी है। विडंबना है कि सरकारी योजना के धन का गबन करने की साज़िश मे शामिल उक्त तीन डीएमएम को ही तत्कालीन सीडीओ वेदप्रकाश मौर्या ने जांच अधिकारी नियुक्त किया था। जिसमें महुआ विकासखंड के बड़ोखर खुर्द की नोडल इंचार्ज डीएमएम शालनी जैन थी। नियमानुसार आईएएस को जांच करनी चाहिए थी लेकिन अपनी कालर बचाते हुए राष्ट्रीय आजीवका मिशन की ब्लाक मिशन मैनेजर रही आकांक्षा कुशवाहा समेत अन्य समूह की महिलाओं को जांच मे दोषी दिखाया गया वहीं तीन डीएमएम (ज़िला मिशन प्रबन्धक) को सीधे तौर पर बचा लिया गया।

तत्कालीन सीडीओ वेदप्रकाश मौर्या ने जानबूझकर बड़ोखर खुर्द की नोडल अफसर रही शालनी जैन व राकेश सोनकर, धर्मेद्र जायसवाल की टीम बनाकर 3 करोड़ के वित्तीय घोटाले की जांच कराई। जिसमे महज 88 लाख रुपया की एफआईआर नगर कोतवाली मे मुकदमा अपराध संख्या 700/2024 दर्ज करवाई गई। जिसमें तहरीर कर्ता जिला मिशन प्रबन्धक धर्मेंद्र जायसवाल थे। लेकिन आज तक नगर कोतवाली मे इसकी विवेचना पूरी नही हो सकी जबकिं तीन कोतवाल बदल गए और तत्कालीन सीडीओ वेदप्रकाश मौर्या सेवानिवृत्त हो चुकें है। वहीं मौजूदा उपायुक्त स्वतः रोजगार भैयन लाल भी चुप्पी मारकर बैठें है। गौरतलब है कि सरकारी योजनाओं को निजी संपत्ति समझने वाली शातिर और चालबाज आकांक्षा कुशवाहा ने राष्ट्रीय आजीवका मिशन का घोटाला सामने आते ही बिना कारण नौकरी छोड़कर पल्ला झाड़ने की कोशिश नकामयाब थी। आकांक्षा कुशवाहा से जुड़े वित्तीय गबन की शिकायत ब्लाक मिशन प्रबन्धक ब्रजेश अग्निहोत्री ने सीडीओ व उपायुक्त एनआरएलएम बाँदा को लिखित रूप से दिनांक 15 अप्रैल 2024 को की थी।

जिस पर शिकायत कर्ता बीएमएम ब्रजेश अग्निहोत्री ने खंण्ड विकास अधिकारी एवं उपायुक्त को बताया था कि डिंगवाही के दुर्गा समूह के बैंक आफ बड़ौदा खाता संख्या 53080100001474 से 1000000 रुपया, डिंगवाही के साक्षी ग्राम संगठन समूह के बैंक आफ बड़ौदा खाता संख्या 46790100004608 से 600000 रुपया, गुरेह के चांदनी ग्राम संगठन समूह के आर्यावर्त बैंक मेनब्रांच खाता संख्या 6108601100060516 से 300000 रुपया, गुरेह के सृष्टि ग्राम संगठन समूह के आर्यावर्त बैंक खाता संख्या 200110510000018 से 300000 रुपया, पडुई के सुरक्षा ग्राम संगठन समूह के यूनियन बैंक छावनी खाता संख्या 300402010907081 से 500000 रुपया, सुहाना के कन्हैया ग्राम संगठन के खाता संख्या 380462010912019 से 400000 रुपया व कतरावल के रागनी ग्राम संगठन के खाता संख्या बैंक आफ इंडिया 697910110009042 से 400000 रुपया कुल 3500000 रुपया संदिग्ध निकासी की गई है।

इस शिकायत पत्र की जब विस्तृत जांच हुई तो करीब 3 करोड़ का वित्तीय गबन उजागर हुआ। यह सुनियोजित ठगी आकांक्षा कुशवाहा के नेतृत्व मे समूह की ग्रामीण अनपढ़ महिलाओं को ढाल बनाकर तीन विभागीय ज़िला मिशन प्रबन्धक की बदौलत की गई थी। यही इस गबन के जांचकर्ताओं मे शामिल थे। जिन्होंने गरीब महिलाओं को टारगेट किया और समूह की कुछ करीबी महिलाओं को योजनाबद्ध तरीक़े से बचाया गया व ब्लाक मिशन प्रबन्धक रही आकांक्षा कुशवाहा ( निवासी ग्राम खमौरा, क्लस्टर प्रभारी सीएलएफ विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द) सहित इस वित्तीय अनियमितता मे क्रमशः कमेलश निवासी ग्राम डिंगवाही,तत्कालीन अध्यक्ष संकुल प्रभारी आदर्श संकुल स्तरीय संघ बड़ोखर खुर्द व अध्यक्ष साक्षी ग्राम संगठन डिंगवाही, पदाधिकारी दुर्गा स्वयं सहायता समूह पदाधिकारी संतोषी स्वयं सहायता समूह, नसीमा ग्राम अरबई, मुस्ताक ग्राम अरबई पदाधिकारी ख़ुशी महिला ग्राम संगठन अरबई पदाधिकारी के पति, ऊषा निवासी ग्राम तिंदवारा पदाधिकारी सीता 01 पीजी, सुनीता ग्राम पडुई पर मुकदमा लिखा गया था। उल्लेखनीय है कि संवाददाता के पास गबन से जुड़ी तिंदवारा निवासी ऊषा की ऑडियो रिकार्डिंग है जो आकांक्षा कुशवाहा सहित भ्रस्टाचार मे संलिप्त अधिकारी की पोलपट्टी खोलती है। बावजूद इसके आज तक मुकदमा संख्या 700/2024 नगर कोतवाली पर अरोपपत्र तय नही हुआ है।

आकांक्षा कुशवाहा के निशाने पर अब उद्यान विभाग बाँदा :-

सरकारी योजनाओं का लाखों रुपया 420 सी व साजिशों से ठगी कराने वाली आकांक्षा कुशवाहा इस खेल की मंजी खिलाड़ी है। या यूं कहिये की अभ्यस्त है। एनआरएलएम के बाद एक बार फिर अब उद्यान विभाग की सरकारी योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की धनराशि को हड़पने का षडयंत्र रचा गया है। यह मामला तिंदवारा निवासी संदीप कुमार से जुड़ा है। जिन्होंने लाभार्थी बनकर योजना से ऋण लेने को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन स्कीम के तहत लोन हेतु आवेदन किया था। इसमें 182 बेरोजगार लोगों को ऋण दिया गया था। इस दरम्यान संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि उद्यान विभाग के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन शिवम द्विवेदी और आकांक्षा कुशवाहा की सांठगांठ से उसको 7 लाख रुपया ऋण का पूरा रुपया नही मिला है। शिकायत कर्ता के मुताबिक डेढ़ लाख रुपया काटकर धनराशि उसको उपलब्ध कराई गई। जिसमें ग्राम खमौरा निवासी अंकिता इंटरप्राइजेज की संचालक आकांक्षा कुशवाहा, शिवम द्विवेदी की मिलीभगत है। संदीप को 7 लाख रुपया ऋण /लोन की फ़ाइल डीआरपी शिवम द्विवेदी ने तैयार कराई थी। ऋण स्वीकृति होने पर आंतरिक विभागीय अप्रूवल के बाद मेसर्स अंकिता इंटरप्राइजेज के कोटेशन मे लिखित एक्सिस बैंक खाताधारक आकांक्षा कुशवाहा के खाते मे इंडियन बैंक तिंदवारा से 22 दिसंबर को 4.50 लाख रुपया व 31 दिसंबर को 0.75 लाख रुपया कुल 5.25 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया। खाताधारक आकांक्षा कुशवाहा ने 23 दिसंबर 2022 को 541550 रुपया उद्यान विभाग के डीआरपी शिवम द्विवेदी के भारतीय स्टेट बैंक सेविंग खाते मे ट्रांसफर किये। इसके बाद शिवम द्विवेदी ने व्यक्तिगत खाते से संदीप कुमार को 3 लाख 50 हजार रुपया ट्रांसफर किया। बैंक ने न तो लोन सत्यापन प्रक्रिया मे संदीप ने न तो अंतिम बिल जमा किया। और न वेंडर अंकिता इंटरप्राइजेज द्वारा मशीनों की सप्लाई की गई। बैंक ने जब रिकवरी दबाव बनाया तो कथित लाभार्थी संदीप कुमार ने पुरानी आटा चक्की लगाकर मौन रख लिया। उधर पूरा प्रोजेक्ट न लगने के कारण कैश क्रेडिट लिमिट रिलीज नही की और न संदीप ने इसके लिए आवेदन किया। जिसकी वजह से बैंक मे पोस्ट डिस्टर्बेंसमेन्ट प्रक्रिया लंबित है।

लाभार्थी बना मासूम रिकवरी पर की शिकायत-

उधर जब बैंक ने ऋण रिकवरी की नोटिस जारी की तो संदीप कुमार हरिश्चंद्र बनकर शिकायत कर दिए। जबकिं इस ठगी मे लाभार्थी संदीप कुमार, उद्यान विभाग के डीआरपी शिवम द्विवेदी व फ्राड की महंत अंकिता इंटरप्राइजेज से जुड़ी आकांक्षा कुशवाहा भी शामिल है। इन तीनो पर वित्तीय अनियमितता की एफआईआर लिखी गई है। लेकिन क्या एनआरएलएम की तरह इस बार भी शातिर आकांक्षा कुशवाहा अभयदान लेकर स्वतंत्र रहेंगी ? ताकि फिर कोई सरकारी विभाग इनकी जालसाजी का शिकार हो सके ? आखिर ऐसे 420 लोगों पर प्रशासन व सरकार कब न्यायोचित कार्यवाही करेगी सवाल यही खड़ा है ? क्या योजना का रुपया इनकी धूर्तता का केंद्रबिंदु है ?

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• फर्जी रायल्टी वाले ने भुगतान लिया और असली वाला जुर्माना भरने को मजबूर हुआ।
• सिक्योरिटी पेपर और ठेकेदार के यूनिक कोड का गलत इस्तेमाल करने वालों का असली सरगना कौन है ?
• महोबा पुलिस छुटभैये दुमछल्ला अपराधियों को पकड़कर पीठ थपथपा रही है। उधर इस खेल मे शामिल बड़े मालिक और सफेदपोश अपराधी मौज काट रहें है।
• सीएजी की आडिट रिपोर्ट मे यूपी के 6 ज़िलों मे बिना भंडारण लाइसेंस के संचालित होने का खुलासा।

महोबा। ज़िले मे बीते माह सोशल मीडिया मे रीलबाज कुछ युवकों का गिरोह फर्जी रायल्टी के दस्तावेज तैयार करके जारी करने के बड़े खेल मे पकड़ा गया था। उन पर फौरी कार्यवाही भी हुई थी। लेकिन इस फर्जी रायल्टी सिंडिकेट के असली आका महफूज है। ग़ौरतलब है कि सिक्योरिटी पेपर मे एक ही सीरियल नंबर की दो रॉयल्टी कैसे हो सकती है यह जांच का विषय है।

वहीं फर्जी रायल्टी वाले ने सरकारी पोर्टल मे फीड कराकर भुगतान ले लिया जबकिं असली दस्तावेज वाला जुर्माना भर गया है। अब पुलिस और प्रशासन छुटभैये/दुमछल्लो को जेल भेजकर अपनी पीठ थपथपा रही है। उनकी रॉबिनहुड की तर्ज पर वाहवाही है। लेकिन मोटी मलाई खाने वाले ठेकेदार साहब और सिक्योरिटी पेपर के यूनिक कोड का गलत प्रयोग करके बड़ा माल कमानें वाले पट्टा धारक छुट्टा है। वे बड़े अधिकारियों और नेता-मंत्रियों के साथ बैठकी का आनंद ले रहे है।

महोबा के गुगौरा निवासी भैया पंकज परिहार जी इस मसले पर दो टूक कहतें है कि गरीब पादे तो गंध मारता है अमीर की गैस पास हो रही होती है! वाला हाल इस सिस्टम का है।

वे पूछतें है कि क्या इस रायल्टी स्कैंडल मे फर्म ठेकेदार और सिक्योरिटी पेपर धारक दोषी नहीं है ? यदि है तो महोबा पुलिस प्रशासन ने उन्हें आशीर्वाद कैसे किसकी सरपरस्ती मे दे रखा है ? क्या करोडों रुपया कमाने वाले काले कारोबार के खिलाड़ी सिर्फ वे पकड़े गए युवा थे ? या उनके इर्दगिर्द बड़े कद्दावर लोग भी आड़ देकर खड़े है। फिलहाल महोबा का यह फर्जी रायल्टी सिंडिकेट रहस्यमय पहेली की तरह है जिसमें मुख्य किरदार का जवाब मिलना जनता को बाकी है। युवा की धरपकड़ तो छोटी सी झांकी है। महोबा के ग्रेनाइट व स्टोन क्रेशर उद्योग पर हाल ही मे सीएजी ने बड़े खुलासे किए है।

महोबा,बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर समेत 6 ज़िलों मे चल रहे फर्जी स्टोन क्रेशर-

उत्तरप्रदेश सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को धता बतलाकर अफसरों ने सीएजी की रिपोर्ट मुताबिक अंधेरगर्दी की है। आडिट रिपोर्ट अनुसार कुल 6 ज़िलों मे 613 स्टोन क्रेशर प्लांटों को बिना भंडारण लाइसेंस दिए ही संचालन कराया गया है। जिसमे सर्वाधिक फर्जी स्टोन क्रेशर 284 सोनभद्र के है। कैग के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट वाल्यूम नम्बर 9 साल 2024 मे अवैध परिवहन के लिए बिना भंडारण संचालन के ही स्टोन क्रेशर को चलवाया। स्टोन क्रेशर को भंडारण लाइसेंस जारी न करने से यूपी की योगी राज्य सरकार को 61 लाख रुपया की चपत लगी है। जिसके कसूरवार अधिकारी है। सीएजी ने 16 ज़िला मे इसकी जांच की है। जिसमे 6 ज़िलों ने स्टोन क्रेशर को भंडारण लाइसेंस ही नही दिया और वे चलते रहे। उल्लेखनीय है उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अप्रैल 2017 से फरवरी 2023 तक की उपलब्ध कराई सूची मे इन जिलों मे 1335 स्टोन क्रेशर इकाइयां संचालित थी। जिसमे महज 708 क्रेशर को ही पीसीबी ने अनुमति दी थी। नियमतः इन्हें भण्डार करने का लाइसेंस मिलना था लेकिन 613 स्टोन क्रेशर अवैध संचालित होते रहे। मज़ेदार है कि किसी खनिज अधिकारी या पीसीबी ने इस पर कोई कार्यवाही नही की है।

कहां कितने स्टोन क्रेशर प्लांट का लाइसेंस-

यूपी मे सीएजी रिपोर्ट अनुसार सोनभद्र ने 384, बाँदा 30, चित्रकूट 119, हमीरपुर 11, महोबा 311, प्रयागराज 85, सहारनपुर 95 कुल 1035 स्टोन क्रेशर थे। जिसमे पीसीबी / उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोनभद्र मे 284, बांदा मे 9 , चित्रकूट मे 50, हमीरपुर मे 9, महोबा मे 202, प्रयागराज मे 67, सहारनपुर मे 95 को स्वीकृति दी थी। जिसमे सहारनपुर मे 95 को भंडारण लाइसेंस था। शेष हवाहवाई चल रहे थे। सवाल यह कि बसपा और सपा सरकार मे अवैध खनन भ्रष्टाचार पर सीबीआई को उतारने वाली मौजूदा योगी सरकार अपनी इस कार्यसेवा और अफसरों की कार्यशैली पर यूं खामोश क्यों बैठी है ? किसी बड़े मीडिया प्लेटफार्म व टीवी पर इसकी चर्चा तक नही है। क्या यह संघठित लूटतंत्र है जो पर्यावरण को तहसनहस कर देना चाहता है ?

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• पट्टेधारक खनन क्षेत्र मे प्रति एकड़ 200 छायादार पौधों का रोपण तक नही किये।
• फर्जी बिलिंग से ई-रिक्शा, टिर्री,एम्बुलेंस,स्कूटर,क्रेन, जेसीबी, ट्रैक्टर के नाम एमएम 11 रवन्ना जारी किया गया।
• बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, सोनभद्र,प्रयागराज, चित्रकूट सहित 17 ज़िलों मे जमकर अवैध खनन हुआ है।

बाँदा। उत्तरप्रदेश सरकार की योगी सरकार मे नित नए कीर्तिमान बन रहें है। 5 बार पौधरोपण का विश्वरिकार्ड बनाने के बाद अब उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार के मातहत खनिज विभाग ने भी कैग (सीएजी) की रिपोर्ट वाल्यूम नम्बर 9 , साल 2024 के आडिट मुताबिक अदभुत चमत्कार किया है। गौरतलब है कि पृथ्वी से चांद की दूरी है 3,34,400 किलोमीटर लेकिन यूपी मे योगी जी की सरकार ने कैग की रिपोर्ट अनुसार एक जिले से दूसरे ज़िले तक खनिज परिवहन को 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की है।

काबिलेगौर है कि इस रिपोर्ट का पेज नम्बर 65 अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पेज 63 व 84,113 भी कारनामों से तरबतर है। खनिज ट्रांसपोर्ट की दूरी एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक अनुमानित 200 से 1200 किलोमीटर तक अधिकता है। लेकिन बुंदेलखंड, सोनभद्र, प्रयागराज, फतेहपुर मे चल रहे लाल मौरम व ग्रेनाइट खनन के वास्ते 83 हजार 156 वाहन शामिल किये गए है। साल 2017 से 2022 तक जबरजस्त अवैध खनन हुआ है। यह परिवहन भी मजेदार है जैसे टिर्री , ई-रिक्शा, जानवरों की एम्बुलेंस, आदमी की एम्बुलेंस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, क्रेन, जेसीबी, ट्रैक्टर आदि इनसे लाल बालू मौरम बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रयागराज, सोनभद्र मे ढोते हुए इन सबके एमएम 11 प्रपत्र जारी हुए हैं। बड़ी बात है कि खनन के सापेक्ष किसी भी पट्टेधारक ने अपने खनन क्षेत्र मे लीज होल्डर शर्तों व पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र की गाइडलाइंस का अनुपालन नही किया है।

खनिज न्यास फाउंडेशन जिसकी अध्यक्षता डीएम करतें है उसको ताक पर रख दिया गया। वहीं प्रतिबंधित अर्थ मूविंग मशीनों से केन, यमुना, बेतवा,मंदाकनी जैसी नदियों को रौंद डाला गया है। सवाल यह कि क्या सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगी ? क्या एनजीटी की नींद टूटेगी ? पूर्व बसपा और सपा सरकार मे बाबूसिंह कुशवाहा, गायत्री प्रसाद प्रजापति को सीबीआई तक पहुंचाने वाली मौजूदा बीजेपी राज्य सरकार अपनी ज़मीनी जांच निष्पक्षता से करा सकती है ? क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम,गुरुजी के नाम और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा वालों को इतना तो करना ही चाहिए। जिससे ब्यूरोक्रेसी मे माफियाओं व भ्रस्ट अफसरों पर नकेल लग सके।

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https://soochanasansar.in/in-mahoba-the-crooks-gobbled-up-the-crop-insurance-scheme-got-government-forest-land-rivers-streams-and-even-mountains-insured/

@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा।

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महोबा मे बांदा और आसपास के रहवासियों ने जंगल विभाग की बेशकीमती वनभूमि पर कूटरचित दस्तावेज लगाकर फसल बीमा क्लेम किया है।
• बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड के जिला बीमा प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी समेत 26 लोगो पर एफआईआर दर्ज है।
• करीब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है लेकिन मुख्य अभियुक्त निखिल चतुर्वेदी अभी तक फरार है।
• फर्जी किसानों ने वनविभाग की 174 बीघा जमीन को निजी भूमि दर्शाकर फसल बीमा कराया है।
• करीब 48 करोड़ के इस घोटाले पर डीएम गजल भारद्वाज के आदेश से तहसील स्तर की जांच आख्या के बाद कार्यवाही सम्भव हो सकी। लेकिन 2023 के घोटालों की जांच अटकी पड़ी है।
• कौन है जो ज़िला बीमा प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी को संरक्षण दिये है ? क्या किसानों की फसल बीमा भी अब भ्रस्टाचार की मांद मे दम तोड़ देगी।

बांदा/महोबा। बुंदेलखंड के ज़िला महोबा मे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हैरतअंगेज कारनामों का खुलासा डीएम के द्वारा गठित जांच कमेटी के बाद हुआ है। वहीं किसान नेता ग्राम जुझार निवासी गुलाब सिंह राजपूत का आमरण अनशन इस खुलासे के बड़े कारणों मे से एक है। महोबा मे बाँदा के रहने वाले शातिरों ने महोबा मे फसल बीमा फर्जी किसान बनकर कराया है। क्लेम का दावा भी कर दिया है। स्थानीय किसानों ने जब इसके परतें खोलना शुरू की तो अदभुत भ्रस्टाचार सामने आया है। उत्तरप्रदेश सरकार/केंद्र सरकार की लगभग हर विकास व किसान राहत योजनाओं को बंदरबांट करने वालों ने अन्नदाताओं की फसल बीमा तक को नही बख्शा है। डीएम गजल भारद्वाज के कानों तक आवाज पहुंची तो उन्होंने जांच शुरू करा दी। जिसके बाद भ्रस्टाचार का जिन्न सनसनी बनकर बाहर आ गया। अब तक 6 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 10 गिरफ्तारी हुई है। किंतु मुख्य अभियुक्त बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड का जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी पुलिस के शिकंजे से बाहर है।

चित्रकूट मंडल और झांसी मंडल के 7 ज़िलों वाला यूपी बुंदेलखंड किसानों की दैवीय आपदा के केंद्रबिंदु रहता है। जलवायु परिवर्तन व नदियों मे बड़े बांध से बाढ़ की त्रासदी,सूखे की तपिश, कर्जखोरी मे किसान आत्महत्या यहां सामान्य चलन है। लेकिन सरकारें इन्हें रोकने के लिए किसानों को सिंचाई, बीज उत्पाद हेतु एफपीओ योजना, क्लस्टर मे किसान क्लब, जैवकीय खेती को बढ़ावा के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालन कर रही है है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सहकारी समिति तक खाद वितरण प्रक्रिया मे व्यापक वित्तीय भ्रस्टाचार हो रहा है। हर ज़िले मे किसानों का खाद को लेकर आंदोलन है। इसके दरम्यान महोबा का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सूरतेहाल भी दुर्दिनता का शिकार है।

जंगल विभाग की 174 बीघा जमीन पर फसल बीमा का फर्जीवाड़ा-

महोबा मे कुलपहाड़ और करहारा डांग व खौनरिया मे जंगल विभाग की जमीन पर फर्जी किसानों ने फसल बीमा कराया है। खेती की नही और फसल बीमा का क्लेम भी किया है। गौरतलब है कि सूचना संसार के हाथ लगे दस्तावेज बतलाते है की कुलपहाड़ बीट रेंज के मलखान सिंह ने बताया कि यहां फर्जी किसानों ने वनभूमि को अपना दिखाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लिया है। उन्होंने बताया कि वनभूमि के गाटा संख्या 157,158,160,174 पर देवकरण, अनिल कुमार, कमलेश निवासी जैतपुर पर फर्जी तरीके से अपनी ज़मीन बतलाकर फसल बीमा क्लेम के लिए करने का दावा किया है। अर्थात इन्होंने जंगल भूमि,पहाड़ तक डकार लिए है। वहीं करहारा डांग व खौनरिया मे सगुन पुत्री मोहन ने 1.2539 हेक्टेयर ज़मीन, देवेंद्र पुत्र रामसिंह ने 1.7765 हेक्टेयर ज़मीन, रामकुमारी पत्नी लक्ष्मण ने 4 बार 1.851 हेक्टेयर, निकिता पत्नी सूरज ने 1.2831 हेक्टेयर ज़मीन, प्रदीप पुत्र गोपाल ने 0.251 हेक्टेयर ज़मीन, शिवनाथ पुत्र बारेलाल ने 5.652 हेक्टेयर, मद्रेश पुत्र पन्नालाल ने 5.652 हेक्टेयर, रचना पत्नी धर्मेंद्र ने 5.733 हेक्टेयर ज़मीन, मीनू यादव पुत्र राजेश ने 3.4538 हेक्टेयर, संगीता पत्नी परम ने 1.214 हेक्टेयर, गुरूदयाल पुत्र रामपाल ने 1.214 हेक्टेयर वनभूमि अर्थात 29.7419 हेक्टेयर जंगल ज़मीन पर फर्जी कागजात लगाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ लेने की जालसाजी की है। जिस पर एफआईआर लिखी गई है। महोबा को इस प्रधानमंत्री फसल बीमा के व्यापक घोटालों के लिए साल 2025 मे याद किया जाता रहेगा। लेकिन मुख्य आरोपी निखिल चतुर्वेदी को स्थानीय नेताओं या सरकार किसने संरक्षण दिया है यह काबिलेगौर बात है। गरीब और मेहनतकश किसानों की किस्मत को लूटने वाले यह अपराधी क्षमा योग्य नही है। इन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

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@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा।

• सन 2024 मे लगभग 48 करोड़ का फसल बीमा क्लेम हुआ। इसमे 70 फीसदी फर्जीवाड़ा था। सन 2025 मे इससे अधिक फसल बीमा क्लेम की तैयारी थी। क्लेम बंटने से पहले खुलासा हो गया।

• साल 2023 फसल बीमा योजना की अभी जांच चल रही है।

• इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीमा कंपनी ज़िला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी अभी फरार है। इनके नाम मुकदमा अपराध संख्या 0387/2025 नगर कोतवाली मे बीएनएस की धारा 328(4) पर केस दर्ज है।

• डीएम गजल भरद्वाज द्वारा गठित जांच समिति ने आख्या दी जिसके आधार पर 6 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमे 26 लोग नामजद व अज्ञात है।

• बीते 15 सितंबर को मुकदमा अपराध संख्या 0202/25 धारा 328(4), 338, 336(3) में केस दर्ज हुआ है।

• किसानों की हकदारी पर बहरूपियों की डकैती ने महोबा के फसल बीमा योजना का बंटाधार किया।कुलपहाड़ बीट प्रभारी ने वनभूमि के गाटा संख्या 157,158,160,174 पर फसल बीमा के लिए क्लेम करने का खुलासा किया।

बाँदा/महोबा। चित्रकूट मंडल का किसान मौसम की मार को झेलकर फसल बीमा करवाता है। जलवायु परिवर्तन के चलते यहां का किसान बाढ़, दैवीय आपदा के साथ सुखाड़ से भी जूझता है।  मेहनत करने वाले किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार सतत सक्रिय हैं। किंतु बुंदेलखंड/ चित्रकूट मंडल मे बिचौलियों के हाथ फंसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मे व्यापक भ्रस्टाचार की सड़न पैदा हो चुकी है।

हालात यह है कि फर्जी किसानों के द्वारा सरकारी बंजर भूमि, वनभूमि, नदी, नाला और पहाड़ तक का शातिराना ढंग से फसल बीमा कराया गया है। महोबा के ग्राम जुझार रहवासी किसान नेता गुलाब सिंह ने इस मामले पर भूखहड़ताल भी की थी। वहीं जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने तहसील स्तर पर जांच समिति नियुक्ति की गई जिससे योजना के बंदरबाट का खुलासा हो सके।

महोबा मे उपकृषि निदेशक व लेखपाल दर्ज कराए मुकदमें-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए डीएम ने तहसील स्तर पर जांच कमेटी गठित की थी। जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र आदेश संख्या 345/एसटी/205-26/दिनांक 19 अगस्त 2025 के क्रम मे जनपद की तहसीलों मे तहसील स्तर पर जांच समिति गठित की गई। तहसील कुलपहाड़ व चरखारी की आख्या मुताबिक कार्यालय ज्ञापन संख्या 353/एसटी-एडीएम/2025-26 जिलाधिकारी (वित्त/ राजस्व) महोबा के पत्र संख्या 1565/एसटी-एडीएम /2025-26 दिनांक 27 अगस्त कर अनुपालन मे संबंधित दोषियों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मे भ्रस्टाचार करने एवं सरकार की छवि धूमिल करने के चलते एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए थे। जिसके अनुसार पहला मुकदमा फसल बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी,निकट राजकीय महिला चिकित्सालय,नैकानापुरा महोबा नगर ज़िला प्रबन्धक निखिल चतुर्वेदी के नाम मुकदमा संख्या 0387/2025 धारा 318(4) दर्ज हुआ था। लेकिन अभी तक यह फरार है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मे गबन के आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस दबिश देने का दावा करती है। जबकि निखिल चतुर्वेदी को कोई पकड़ नही पाया है। काबिलेगौर बात है कि कुलपहाड़ बीट प्रभारी मलखान सिंह की मानें तो उन्होंने तहरीर देकर बताया कि वनभूमि के गाटा संख्या 157,158,160,174 पर देवकरण, अनिल कुमार, कमलेश निवासी जैतपुर पर फर्जी तरीके से अपनी ज़मीन बतलाकर फसल बीमा क्लेम के लिए करने का खुलासा किया है। अर्थात इन्होंने जंगल भूमि,पहाड़ तक डकार लिए है।

एक अन्य एफआईआर मे पकड़े गए दोषी-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के घोटालों मे कार्यवाही के क्रम मे मुकदमा संख्या 0202/2025 धारा 318(4), 338,336(3) मे शिकायत कर्ता चकबंदी लेखपाल रेवती रमन क्षेत्र लुहारी ने तहरीर मे बताया कि गरसम लुहारी के गाटा संख्या 240 रकबा 0.184 हेक्टेयर बंजर भूमि है। यह सरकारी भूमि होने के बावजूद शातिर हर्षवर्धन पुत्र अशोकवर्धन ने कागजात मे हेरफेर करके प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम किया है। वहीं लुहारी के गाटा संख्या 908 रकबा 0468 हेक्टेयर बंजर भूमि के नाम दर्ज है। जिस पर हेराफेरी करके भोलाप्रसाद पुत्र कल्लू ने फसल बीमा क्लेम किया है। वहीं गाटा संख्या 272 रकबा 0975 हेक्टेयर बंजर भूमि दर्ज है। जिसमे अनूप कुमार पुत्र जगदीश ने फसल बीमा क्लेम किया है। गौरतलब है कि विभागीय जांच आख्या मुताबिक इसमे कर्मचारी गोबिंद व कपिल सोनी ज़िम्मेदार है। गिरफ्तारी के अभियान मे हर्षवर्धन निवासी कुशवाहा नगर बाँदा और अनूप कुमार निवासी ग्राम सांथी बाँदा को सोमवार के दिन जेम्स इंटर कालेज के पास से पकड़ा गया है। वहीं पांच अन्य आरोपियों को एसपी प्रबल प्रताप सिंह के निर्देश पर क्रमशः कोतवाली पुलिस ने बजरंग चौक से पांच आरोपियों को पकड़ा था। जिसमे गिरफ्तार आरोपियों मे रविन्द्र खंगार, देवेंद्र पटेल, चरन सिंह यादव, पवन राजपूत और संगम श्रीवास शामिल है। सभी आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों से बीमा का लाभ लिया था। पुलिस टीम के अनुसार अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। 26 नामजद है बाकी अज्ञात है। मुख्य अभियुक्त निखिल चतुर्वेदी फ़रारी काट रहा है।
उल्लेखनीय है सुखाड़, किसानों की आत्महत्या, कर्जखोरी से परेशानी झेलते किसानों की हकदारी पर डाका डालने वाले यह लोग माफी के हकदार नही है। कमोबेश बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर मे भी यदि निष्पक्ष जांच हो तो बड़े खुलासे होंगे। क्योंकि जब बाँदा के शातिर महोबा की सरकारी जमीन पर फसल बीमा क्लेम कर सकते हैं। तो बाँदा मे कहां के लोग शामिल होंगे ! मजेदार है इन सबने वनभूमि, नदी, नाला, पहाड़ व बंजर जमीन को खेतिहर दिखाकर फसल बीमा क्लेम कर दिया और महोबा प्रशासन सूरदास बनकर सत्यापन तक न कर सका। क्या निखिल चतुर्वेदी सलाखों के पीछे जाएगा आज सबसे बड़ा सवाल यही है।

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महोबा/हमीरपुर। बुंदेलखंड के चित्रकूट मंडल मे उत्तरप्रदेश सरकार की हर-घर नल-जल योजना पूरी तरह फेल है। राज्य सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जलशक्ति राज्य मंत्री रामकेष निषाद और स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर जनसभाओं मे जनता को टोंटी से पानी पिलाने का बखान करतें है। अखबारों मे बड़े जोरशोर से नामामी गंगे योजना और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना को उत्तरप्रदेश के बुंदेलखंड मे धरातल पर कामयाब करने का डंका पीटा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि महोबा के पसवारा मुहल्ले से लेकर हमीरपुर की खंडोत ग्रामपंचायत तक करोडों रुपयों से बनी पानी की टंकी खुद फटेहाल है। उनमे लीकेज है और भ्रष्टाचार उनकी गवाही देता है। वीडियो मे महोबा के पसवारा और हमीरपुर के खंडोत गांव के लोगो की बयानी सुनकर

आपको बुंदेलखंड मे इस हवाहवाई योजना का सच पता चल जाएगा। खंडोत मे पानी की टँकी मे लीकेज है तो वहीं महोबा के पसवारा मे जगह जगह ब्लाकेज होने से 3 साल बाद भी घरों तक टोंटी के रस्ते पानी नही पहुंचा है। कुल 128.54 लाख रुपये से पसवारा की टंकी का निर्माण तो हुआ पर पानी मुनासिब नही हो सका है।

बाकी सरकार के मंत्री कुछ भी दावा कर सकतें है। कमोबेश बाँदा के ग्राम अछरौड मे भी पानी की टंकी मे लीकेज है। मीडिया की खबरों के बावजूद इस योजना के भ्रष्टाचार पर सरकार के स्तर से कोई कार्यवाही नही है लेकिन फर्जी वाहवाही लूटने का काम ज़रूर होता रहता है।

इस योजना के व्यापक भ्रष्टाचार और तकनीकी खामियों पर महोबा के पसवारा मुहल्ले निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुशील निगम कहतें है कि राज्य सरकार को थर्ड पार्टी एजेंसी से या सीएजी द्वारा इस योजना का सतही मुल्यांक कराना चाहिए। ताकि राज्य सरकार के करोड़ो रूपयों पर बट्टा लगाने वालों पर सख्त कार्यवाही हो सके। वहीं सरकार की मंशा को धूमिल करने वाली कार्यदाई संस्था को ब्लैकलिस्ट किया जाए। महोबा के ग्रामीण इलाकों की लगभग यही स्थिति है। यहां जल जींवन मिशन / हर घर नल जल योजना फ्लॉप है। वहीं बाँदा और हमीरपुर के रहवासियों ने लाखों रुपयों की बेमानी-बेपानी टंकियों पर दुखड़ा रोया है कि प्रशासन और ठेकेदारों ने योजना को गर्त मे मिला दिया है।

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@आशीष सागर दीक्षित,बाँदा।

• अर्पित सिंह पुत्र अनिल सिंह के बाद अब दो अंकुर और 6 अंकित सिंह के नाम मानव संपदा पोर्टल पर पकड़े गए है।

बाँदा। यूपी राज्य सरकार के नौकरियों मे व्यापक भ्रस्टाचार के बीच एक्सरे टेक्नीशियन पद पर साल 2016 मे एक अर्पित के नाम से 6 और अर्पित के नौकरी करते हुए वेतन लेने का खुलासा दो दिन पूर्व हुआ है। इस क्रम मे मानव संपदा पोर्टल पर फीड डेटा मिलान से फिर नया भ्रस्टाचार सामने आया है। भ्रस्टाचार से लकवाग्रस्त स्वास्थ्य महकमे भांग पड़ी है। एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती घोटाले की नई किस्सागोई मे जिसमें क्रमांक संख्या 166 मे अंकुर पुत्र नीतू मिश्रा का नाम है।इसको मैनपुरी के सीएमओ के अधीनस्थ 1 जून 2016 को नियुक्ति मिली थी। इनकी जन्मतिथि 5 दिसंबर 1994 है। वहीं इसी नाम से 12 जून 2016 को मुजफ्फरपुर के साहपुर सीएचसी मे एक और अंकुर कार्यरत है।

मजेदार बात दोनों का डाक पता एक है। इसके अतिरिक्त आयोग की तरफ से स्वास्थ्य महानिदेशक को प्रेषित आख्या मे क्रमांक 127 पर हरदोई निवासी अंकित सिंह पुत्र राम सिंह का नाम है। इसकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1991 है। इन्हें 1 जून 2016 को हरदोई के मल्लावां सीएचसी मे तैनाती दी गई। इसी अंकित के नाम औऱ वल्दीयत व पते पर 6 और अंकित नौकरी करते मानव संपदा पोर्टल पर पाए गए है। जिसमे एक लखीमपुर के निघासन, दूसरा गोंडा के काजीदेवर मे है। वहीं बदायूं के दातागंज मे तैनात इसी नाम के एक्सरे टेक्नीशियन को बर्खास्त किया गया जबकि आजमगढ़ के पंवई और ललितपुर के फर्जी अंकित खुद फरार हो गए है।

बीते दो दिन पूर्व 6 अर्पित सिंह पुत्र अनिल सिंह नाम पते वाले एक्सरे टेक्सनीशियन नौकरी करते पाए गए थे। जिसमें बाँदा के नरैनी सीएचसी के अर्पित पर साल 2017 मे एफआईआर लिखी गई थी। यूपी मे एक भर्ती ऐसी नही बची जिसमें पेपर लीकेज या करप्सन नही हो। स्वास्थ्य विभाग का यह आंतरिक भर्ती भ्रस्टाचार गजब की परतें खोल रहा है। लेकिन जांच में कार्यवाही यकीनन बड़े अफसरों पर नही होगी। यदि वह ठाकुर हुआ तो बिल्कुल नही।

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“चित्रकूट मंडल मुख्यालय के बाँदा मे 2012 मे प्रस्तावित 64 करोड़ फिर बढ़ा हुआ बजट 300 करोड़ रुपया से 86 एकड़ कृषि भूमि पर बनी विशिष्ट अनाज मंडी का 11 साल बाद भी लोकार्पण नही हो सका है। अब मंडी समिति के उप निदेशक इंजीनियर महेश खरे ने तत्कालीन अधिकारियों पर मुकदमा अपराध संख्या 716/2025 नगर कोतवाली बाँदा धारा बीएनएस 409 पंजीकृत कराया है। लेकिन रिकवरी मे शासनादेश आड़े आएगा और भ्रष्टाचार के दीमक मौज मे रहेंगे।”

• बुंदेलखंड के 7 जिलों में 625 करोड़ रुपया से 138 विशिष्ट अनाज मंडी/ ग्रामीण अवस्थापना केंद्र बनाए गए थे।
• साल 2009-10 में सामाजवादी मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने योजना स्वीकृति दी जिसको साल 2012 मे धरातल पर अवतरित किया गया।
• सात जनपदों मे ज़िला स्तर पर 6 विशिष्ट अनाज मंडी और 132 ग्रामीण अवस्थापना केंद्र बने थे।
• बाँदा मे सिर्फ स्टील/लोहे की आपूर्ति मे ही 6 तत्कालीन उप निदेशक मंडी निर्माण अफसरों ने ही 5 करोड़ 49 लाख 89 हजार 806 रुपया का गबन किया है।
• आज बाँदा विशिष्ट अनाज मंडी खंडहर हो रही है। उसमें अराजक तत्वों की बैठकी होती है। ओवरलोडिंग नम्बर 2 बालू वाले पकड़े गए ट्रक/ परिवहन खड़े होते है।
• बाँदा की विशिष्ट अनाज मंडी के एक अदने हिस्से मे राष्ट्रीय आजीवका मिशन योजना से स्वावलंबन हेतु महिला समूह द्वारा प्रेरणा लघु उद्योग संचालित होता है।

बाँदा। उत्तरप्रदेश के बुंदेलखंड मे यूपीए की केंद्र सरकार मे अस्तित्व पर आये बुंदेलखंड विशेष पैकेज से यूपी वाले हिस्से मे सात ज़िलों के अंदर 625 करोड़ रुपया से 138 अनाज मंडी बनी। जिसमें ज़िला मुख्यालय पर 6 विशिष्ट अनाज मंडी व ग्रामीण तहसील स्तर 132 अवस्थापना केंद्र बनाए गए थे। कुल 7266 करोड़ के बुंदेलखंड पैकेज पर शुरू से बड़े स्तर मे भ्रष्टाचार पनपता रहा है। फिर वो कूपवेल योजना से निर्मित कुएं रहें हो। या बकरी पालन उद्योग या फिर विशेष ट्री प्लांटेशन स्कीम अथवा विशिष्ट अनाज मंडियां।

आज बुंदेलखंड संदर्भ मे ज़िला बाँदा की विशिष्ट अनाज मंडी की पड़ताल कर रहें है जो झांसी-महोबा हाइवे पर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है। वैसे गल्ला व्यापारियों के लिए शहर मे पुरानी गल्ला मंडी है लेकिन यहां उतना स्पेस / जगह नही जितना कि 300 करोड़ रुपया की लागत से बनी 86 एकड़ जमीन पर निर्मित विशिष्ट अनाज मंडी मे है। बाँदा से लेकर बुंदेलखंड के तकरीबन हर ज़िले मे यह बड़ी विशिष्ट अनाज मंडी/ ग्रामीण अवस्थापना केंद्र फटेहाल है। इन पर भ्रष्टाचार की कालिख पुती है। जिससे यह 11 साल बाद वही कभी किसानों का भला नही कर सकी है।

सात ज़िलों मे बनी अनाज मंडी-

बुन्देलखंड पैकेज से 625 करोड़ रुपया सपा सरकार मे आया। जिससे कृषि भूमि अधिग्रहण करके शहर के बाहर विशिष्ट अनाज मंडी बनाई गई। जिसमें बाँदा मे 20 ( एक विशिष्ट / 19 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र), चित्रकूट मे 16, हमीरपुर मे 24, महोबा मे 11, झांसी मे 25, ललितपुर मे 24, जालौन मे 20 अनाज मंडी बनी थी। बाँदा मे यह शुरुआत मे 64 करोड़ बजट से शुरू हुई जो विस्तार लेकर 300 करोड़ रुपया खा गई। वहीं महोबा मे 40 करोड़ से विशिष्ट अनाज मंडी पनवाड़ी रोड मे बनी जो भ्रष्टाचार का सबूत है। इसको बनाने वाली तत्कालीन कम्पनी तक ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। आज तक यह हैंडओवर नही हो सकी है। कमोबेश यही हालत बाँदा के यहां भी किसान तिंदवारी रोड पर स्थित पुरानी छोटी अनाज मंडी मे अपना गल्ला विक्रय करते है। जो अक्सर बारिश मे सड़ता है और खाद वितरण की किल्लत का साक्षी बनता है। यहीं चुनावी मतगणना भी होती है। यहां न किसानों के बैठने व छाया का स्थान है उल्टा आवारा जानवरों का नुकसान भी है। इन्ही सबको देखते हुए शहर से बाहर बड़े स्थल पर विशिष्ट अनाज मंडी बनी थी। कुल 86 एकड़ भूमि पर लगभग हर तरह की सुविधा किसानों हेतु रखी गई। कर्मचारियों को रुकने को आवास, ब्लाकवार अनाज गोदाम और अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस अनाज मंडी। लेकिन पुरानी अनाज मंडी मे दुकानों का किराया 400 रुपया है। जबकि विशिष्ट अनाज मंडी मे 4000 रुपया निर्धारित है। जिसके चलते शहर से बाहर और असुरक्षा के मद्देनजर आढ़तियों व किसानों का वहां जाना नही होता है।

लगभग सभी जिलों मे यही सूरतेहाल है। विशिष्ट अनाज मंडियों को बरसाती जंगलों मे मे बबूल की झखाड़ का अड्डा बनाया जा रहा है। आवासों के दरवाजे, जंगले कबाड़ होने लगें है। उनमें जंगली जीव रहते है। यह अराजकता का स्थान बनते दिखती है। यदि 86 एकड़ मे किसानी होती तो कितना अनाज उत्पादन होता इसका अंदाजा लगाइए। या कोई उद्योग लगता तो मजदूरों, बेरोजगार युवाओं को रोजीरोटी मिलती लेकिन दुर्भाग्यवश यह बजट भ्रष्टाचार की गर्त मे मिल रहा है।

बाँदा उप निदेशक मंडी इंजीनियर महेश खरे ने दर्ज करा दी रिपोर्ट-

बुंदेलखंड पैकेज से बाँदा मे महोबा रोड पर बनी विशिष्ट अनाज मंडी मे वित्तीय घोटाले की जांच आख्या 30 सितंबर 2022 अब सामने आने के बाद दो दिन पूर्व पुरानी गल्ला मंडी के उप निदेशक इंजीनियर महेश खरे ने कुल 6 तत्कालीन उप निदेशक मंडी निर्माण पर प्रथम सूचना रिपोर्ट नगर कोतवाली मे दर्ज करा दी है। मुकदमा अपराध संख्या 716/2025 मे बीएनएस की धारा 409 / भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर हुई है। यह अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जिसमें अभियुक्त तत्कालीन उप निदेशक मंडी निर्माण क्रमशः अलीगढ़ के रामधार रामघाट रोड निवासी गोपाल शंकर (तत्कालीन अधीक्षण अभियंता जोन 4, पीडब्ल्यूडी) ने 79 लाख 17 हजार 569 रुपया, चंदौली के तिलक नगर निवासी एस. एन.पी. यादव (तत्कालीन उप निदेशक मंडी निर्माण) ने 52 लाख 90 हजार 132 रुपया, लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी निवासी केके गुप्ता ने 26 लाख 39 हजार 189 रुपया, गाजियाबाद के सुरेशचंद्र गोयल ने 17 लाख 55 हजार 897 रुपया, लखनऊ के एन गोयल 75 लाख 15 हजार 424 रुपया गबन किया है।

जांच आख्या अनुसार इन्होंने बिना किसी कारण परियोजना मे प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्टील / लोहा आपूर्ति की मदों को लोकनिर्माण विभाग के एसओआर ( दरों की अनुसूची) मे हेरफेर करके बंदरबांट किया है। गौरतलब है कि वादी मुकदमा इंजीनियर महेश खरे, उप निदेशक मंडी समिति बाँदा मुताबिक 3 करोड़ 16 लाख 70 हजार 277 रुपया के हेराफेरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है चित्रकूट मंडल के चार जिलों मे 71 अनाज मंडियों का निर्माण हुआ था। यह आज भी अनुउपयोगी साबित है। वहीं ग्रामीण अवस्थापना केंद्र की स्थिति और अधिक बदहाल है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज तक दोषियों पर कार्यवाही सम्भव नही हो सकी है। विडंबना है कि घोटालेबाजी के पारंगत अधिकारियों से रिकवरी मुश्किल है। क्योंकि शासनादेश आड़े आएगा। वहीं विवेचक समयबद्ध जांच तक नही करेंगे। जैसे एनआरएलएम के लगभग 3 करोड़ घोटाले पर महज 88 लाख एफआईआर पर बाँदा मे एक साल बाद भी सन्नाटा पसरा है। इसी योजना मे उन्नाव मे 5 करोड़ गबन की एफआईआर कुछ माह पहले वर्ष 2025 मे ही हुई है। भ्रष्टाचार की परतों का इतिहास बनाता बुंदेलखंड पैकेज ठीक वैसा ही है जैसे कामचोरों/चोरों को स्वर्ण तिजोरी की चौकीदारी सौंप दी जाती है।

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