@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा।

• बाँदा मे 149 पुलिस कर्मियों के थाने-चौकी बदले। एसपी पलाश बंसल ने किया स्थान्तरण।
• चित्रकूट,बाँदा, कौशांबी के पांच थानों पर एक दैनिक अखबार के डिजीटल एप पर स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल होने से बड़ा एक्शन।
• ओवरलोडिंग ट्रक,डम्फर मे लदी मौरम और बोल्डर, गिट्टी की निकासी पर पुलिस की चौथ वसूली।
• बाँदा के बदौसा व नरैनी थानों पर हुआ स्टिंग वहीं चित्रकूट मे भी खुली रिश्वतखोरी की परतें।

बाँदा। यूपी बुंदेलखंड के बाँदा, चित्रकूट, कौशाम्बी के पांच थानों मे तैनात पुलिसकर्मियों सहित थाना प्रभारी पर पुलिस महा निदेशक / डीजीपी यूपी ने बड़ी कार्यवाही की है। इसके पीछे की कहानी है कि एक दैनिक अखबार के डिजीटल एप पर वायरल स्टिंग ऑपरेशन (घूसकांड) का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। यहाँ यह स्टिंग बाँदा के बदौसा और नरैनी थानों मे किया गया। वीडियो मे दिख रहे सिपाही को निलंबित किया गया। साथ ही बदौसा थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी को भी निलंबित किया गया है। इस मामलें की विस्तृत जांच सहायक पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेविस टाक कर रहीं है। उधर लखनऊ स्तर पर कार्यवाही करते हुए डीजीपी पुलिस ने प्राथमिकता से संलिप्त 11 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया है। खुफिया विभाग इनकी आमदनी का खाका व हिसाबकिताब खंगाल रही है। वहीं बाँदा एसपी श्री पलास बंशल ने लगातार कुछ वर्षों से एक ही थाना-चौकी मे तैनात 149 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया है।

ओवरलोडिंग खनन परिवहन से घूसकांड –

दैनिक समाचार पत्र के डिजीटल प्लेटफार्म मे वायरल वीडियो मुताबिक बुंदेलखंड से निकलने वाले यूपी-एमपी राज्य के ओवरलोडिंग परिवहन से थाना-चौकी प्रभारी व सिपाहियों ने रिश्वतखोरी का पेशा चला रखा है। खनिज परिवहन मे मानक से ज्यादा खनन संसाधनों की आवाजाही पर कहीं फिक्स कोड नम्बर के सहारे तो कहीं लोकेशन गैंग के नेटवर्क से और कहीं थाना वाले घूसकांड से मौज कर रहें है। गौरतलब है कि बुंदेलखंड मे अक्टूबर माह से जून तक खनिज संसाधनों का खनन होता है। यह लाल मौरम व ग्रेनाइट के बोल्डर और गिट्टी को अन्य जिलों मे ले जाता है। ग्रेनाइट और मौरम सरकारी कंक्रीट विकास योजनाओं मे भी खपत होती है। बाँदा की केन नदी मे लाल मौरम निकलती है।

यह मध्यप्रदेश के समीपवर्ती जनपदों से भी आती है। वहीं ग्रेनाइट बोल्डर ज्यादा मात्रा मे महोबा, झांसी, चित्रकूट मे खनन किया जाता है। इस धंधे मे कद्दावर राजनीतिक लोगों व रसूखदार व्यक्तियों का संगठित हिस्सा होता है। इस पेशे को आंतरिक मजबूती सरकारी सिस्टम को लकवाग्रस्त करने वाले पुलिस थाना अधिकारी व पुलिस कर्मचारियों का हाथ होता है। वहीं खनिज विभाग भी इस काले खेल मे शामिल रहता है। यूपी और एमपी से करीब 15 हजार करोड़ का यह कारोबार तीन दशक से बुंदेलखंड की आबोहवा व पर्यावरण का दुश्मन है। लेकिन राजस्व के लिए राज्य सरकार इसको शराब की तर्ज पर और ज्यादा संरक्षण दे रही है। जिसकी वजह से बुंदेलखंड मे ट्रांसफर होकर आए अधिकारी माता लक्ष्मी के कृपापात्र बने रहते है। इस काम को स्थानीय तक्केबाज / लोकेशन देने वाले बेरोजगार युवाओं ने भी अवैध रूप से पोषित किया है। गाहेबगाहे इन पर गैंगस्टर जैसी कार्यवाही भी होती है। किंतु सरकारी पुलिस व खनिज विभाग की नातेदारी से यह ज्यादा बेलगाम हो चुका है। फिलहाल बाँदा एसपी श्री पलास बंसल ने बीते गुरुवार 23 अक्टूबर को 149 पुलिस कर्मचारियों को इधर से उधर स्थान्तरण किया है। देखने वाली बात होगी कि इस त्वरित कार्यवाही से यूपी सरकार के ज़ीरो टॉलरेंस नीति व पुलिस की विभागीय पारदर्शिता कितनी ट्रांसपेरेंट होती है।

यूपी के सबसे भ्रस्ट खनिज अधिकारी का सोनभद्र से झांसी ट्रांसफर-

यूपी के सोनभद्र मे भ्रष्टाचार मे लिप्त खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह पटेल का तबादला हुआ है। शैलेन्द्र सिंह पटेल सेटिंग से झांसी मे पोस्टिंग पाने में सफल हो गए है। उल्लेखनीय है बुंदेलखंड का झांसी खनन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। वहीं सोनभद्र मे इतने गंभीर आरोपों के बाद भी झांसी मे शैलेंद्र सिंह पटेल की तैनाती सवाल खड़े करती है। सोनभद्र के खनन कारोबारियों में शैलेन्द्र के तबादले से खुशी है। खनिज निदेशालय मे सेटिंग बैठाकर अब झांसी पहुंके शैलेन्द्र पटेल देखना होगा सोनभद्र मे के खनन सिंडिकेट को छोड़ पाते है या नही। खनिज अधिकारी को बहुत बड़ा झटका लगा है। किंतु जिसे निलंबित होना था उसे झांसी भेजकर खानापूर्ति की गई है। वहीं कमल कश्यप सोनभद्र के नए खनन अधिकारी बनाए गए हैं। शैलेंद्र सिंह पटेल इससे पूर्व महोबा मे रहे और घूसखोरी की हद पार की जिससे आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हुई लेकिन हुआ कुछ नही। इससे पूर्व चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर मे इनके पतनशील कारनामों से विभाग की साख को बट्टा लग चुका है।

The post यूपी पुलिस के आला अधिकारी की बड़ी कार्यवाही : घूसखोरी पर 11 पुलिस कर्मी निलंबित तो बाँदा मे 149 तबादले.. appeared first on Sahet Mahet.

बाँदा। सेवानिवृत्त अध्यापक रहे विजयबहादुर (पूर्व प्रधान अतर्रा ग्रामीण) ने अपनी रुकी पेंशन को पाने के लिए प्रशासन को रिझाने के लिए क्रांतिकारी चोला धरकर भेष बदला है। बदन पर क्वीन कलर के कपड़े पर मुख्यमंत्री योगी जी को संबोधित बात लिखी है। यह अलग बात है कि उक्त लिबासी बैनर पर योगी जी भी गलत (योगि) लिखा है। अब सेवानिवृत्त अध्यापक की हिन्दी वर्तनी मे इतनी गलती तो राजाभैया के करतबों पर चलती है। कभी बिल्हरका ग्रामपंचायत मे गहरार नाले को नदी बना देने वाले शोमैन से इतनी उम्मीद तो की जानी चाहिए। समाजसेवा के कथित भगीरथ ने उड़ दौर मे डीएम हीरालाल के रहते कोविड काल मे जो स्टंट किये थे सार्वजनिक है। फिर तत्कालीन सीडीओ की प्रेसवार्ता भी काबिलेगौर की जानी चाहिए।

अलबत्ता लखनऊ मार्च का बिगुल फूंकने वाले मजदूरों के कंधे से सत्ता को नीचा दिखाना चाहते थे। जैसे बाँदा डीएम रहे श्री सुरेश कुमार प्रथम के कार्यकाल मे मीडिया नाबदान से निकली सुलखान के पुरवा/नौगंवा मे मुस्लिम समुदाय के मध्य शकीला के झंझट से घास की रोटी खाते लोगों के मार्फ़त जांबाज योद्धा महाराणा प्रताप का कालखंड याद दिलाया था !!! गौरतलब है हाल ही मे इसी विजयबहादुर पूर्व प्रधान अतर्रा ग्रामीण ने एक कथित प्रार्थना पत्र पर 30 अक्टूबर की घटना दिखाकर 1 अक्टूबर को थाना अतर्रा मे क्रमशः चंद्रशेखर राजपूत व उसके पुत्र विद्यार्थी अक्षय राजपूत पर 10 लाख रुपया रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर पत्र दिया है।

विजयबहादुर ने बाकायदा खुद को गरीब लिखते हुए आलोकित किया है। तब जबकिं वह सेवानिवृत्त अध्यापक व पूर्व प्रधान भी है। क्या विजयबहादुर का वेतन भी रुका पड़ा है ? अथवा झोला ऊठाकर चल देने वालों की जुगाली मे पूर्व प्रधान ने इतनी बड़ी ग्रामपंचायत मे एक रुपया का भ्रस्टाचार नही किया है ? खैर पेंशन जारी करवाने को अनशनकारी चोला धरकर विजयबहादुर ने बाँदा अशोक लाट तक आने की बात लिबासी बैनर पर लिखवाई है। उल्लेखनीय है विजयबहादुर 302 के कत्ल केस मे उम्रकैद सजायाफ्ता है। व हाईकोर्ट से बेलेवेल है। वहीं दलित महिला के साथ दिसंबर-फरवरी माह मे हुई चिंगारी कांड का सहअभियुक्त भी रहा है। जिसको अतर्रा वाले खाकी के रहनुमा ने बड़ी साफगोई से चार्जशीट से बाहर कर दिया। अबकी विजयबहादुर पेंशन की क्रांति पर गांधीवादी तरीका इख्तियार करते हुए आंदोलन की राह पर है लेकिन उनके मुताबिक आयुक्त महोदय के आश्वासन पर फिलहाल क्रांति मार्च रुका है। बतलाते चलें कि विजयबहादुर ने पेंशन रोकने का जिम्मेदार बेसिक शिक्षा अधिकारी को बताया है। जिन पर 1 लाख रुपया मांगने का आरोप लगाया है। नही देने पर विजयबहादुर की पेंशन फ़ाइल एडी बेसिक प्रयागराज को भेज दी गई। विजय के मुताबिक इसके दोषी सहायक डीजीसी क्रिमिनल जितेन्द्र कुमार परिहार है। जिलाधिकारी व सीएमओ ने इस पर जांच मे टिप्पणी भी की है। देखना यह होगा कि प्रायोजित अनशनकारी क्रांति के पहरुआ गांधीवादी रस्ते पर कितनी दूर तक टिके रहतें है। निकट भविष्य मे ऐसे और नए-नए करतबों की बाढ़ आ सकती है। मुद्दा भी नया और पुराना हो सकता है।

The post विजयबहादुर का नया पब्लिक स्टंट,राजाभैया ने सिखा दिये करतब… appeared first on Sahet Mahet.

• मुख्यमंत्री योगी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर सीओ अतर्रा का कुठाराघात।
• राजाभैया के पावरजैक पर भड़ाहा पुरवा की पीड़िता ने एसपी दफ्तर तक लगाई गुहार।
• नरैनी विधायिका श्रीमती ओममणि वर्मा ने लिखा कार्यवाही को पत्र।
• राजाभैया यादव को पूर्व बसपा कैबिनेट मंत्री व वर्तमान सपा नेता दद्दू प्रसाद की छत्रछाया। सपा मुखिया अखिलेश यादव तक मिलवाया गया।
• यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार से दो बार मिले है गत माह हाईकोर्ट से जमानत पर छूटे दुष्कर्म के अभियुक्त राजाभैया यादव व गुट के अन्य सपा कार्यकर्ता।
• वर्ष फरवरी 2016 से सितंबर 2025 तक चौथी पर दुष्कर्म का आरोप।
• अब तक कुलजमा 11 मुकदमें दर्ज लेकिन हिस्ट्रीशीट नही खोल सके मिशन शक्ति वाले खाकी के रहनुमा।

बाँदा। नवरात्रि मे जहां देशभर मे नारी शक्ति और कन्याओं की अस्मिता व सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर है। वहीं उत्तरप्रदेश मे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत पूरे सूबे मे प्रशासन के नेतृत्व से जगह-जगह विभिन्न आयोजन कराने की मुहिम छेड़ रखी है। लेकिन बुंदेलखंड के चित्रकूट मंडल का बाँदा अतर्रा निवासी राजाभैया यादव पुत्र मुन्नीलाल संचालक विद्याधाम समिति के पावरजैक के आगे नतमस्तक है।

एक ऐसा अपराधी जिस पर अब तक विभिन्न संगीन धाराओं मे कुलजमा 11 मुकदमें लिखे जा चुकें है। वह लगातार बेखौफ होकर सिस्टम को बौना साबित करते हुए गरीब महिलाओं व संस्था से जुड़ी रही महिलाओं की अस्मत से खेलने की संस्कारशाला चला रहा है। फरवरी साल 2016 से सितंबर 2025 तक इस मर्तबा चौथी बार बीते 26 सितंबर को एक महिला ने चिंगारी संगठन के कर्ताधर्ता एवं विद्याधाम समिति के संचालक राजाभैया यादव पर यौनाचार, मारपीट, दहशतगर्दी के आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है।

काबिलेगौर है कि इस बार बीते 26 सितंबर को मजरा भड़ाहा पुरवा अंश अतर्रा ग्रामीण निवासी एक अति गरीब महिला ने कोतवाली अतर्रा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्र देकर राजाभैया यादव सहित दो अन्य अभियुक्त क्रमशः सपा नेता व भतीजे ओम भाई और छोट भैया उर्फ सुशील पर सामूहिक दुराचार, पुत्र के साथ मारपीट, घटना कारित होने पर मौके पति व एक प्रत्यक्ष दर्शी गवाह पर बंदूक से पीटने और जान से मारने की धमकी देने की तहरीर दी है। विडंबना देखिए कि 4 दिन तक एफआईआर न लिखने पर उक्त पीड़िता ने आईजीआरएस / जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही आज 29 सितंबर को पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित पत्र संलग्नक पत्रों व नरैनी विधायिका श्रीमती ओममणि वर्मा के हस्ताक्षर युक्त लेटर को संदर्भित करते हुए दिया है।

जनसुनवाई पोर्टल की शिकायत संदर्भ संख्या 40017025020533 का ज़िक्र भी आज दिए प्रार्थना पत्र मे किया गया है।

गौरतलब है कि नरैनी विधानसभा क्षेत्र की महिला विधायिका श्रीमती ओममणि वर्मा ने भी पुलिस प्रशासन से कार्यवाही हेतु आग्रह किया है। बावजूद इसके राजाभैया यादव का जलजला और जलवा बरकरार है। बतलाते चलें कि विद्याधाम समिति भाऊराम गर्ग का पुरवा, अतर्रा-नरैनी रोड मे संस्था कार्यालय चलाने वाले राजाभैया का निवास संजय नगर बदौसा मार्ग अतर्रा मे भी है। वहीं हाल ही मे विवादित,चरित्रहीन गतिविधियों मे संलिप्तता की शिकायत पर चिट्स फर्म एवं सोसायटी रजिस्ट्रार झांसी ने राजाभैया यादव को संस्था सचिव पद से हटाया है। लेकिन लोमड़ी सी चतुराई और शिंयार सी धूर्तता मे माहिर अभियुक्त ने अपने परिचित व संस्था कार्यक्रम से जुड़े संगीतज्ञ लल्लूराम शुक्ल की पुत्री को संस्था सचिव बना दिया है। ताकि पर्दे के पीछे स्वयम्भू एनजीओ पर नियंत्रण राजाभैया यादव का ही रहे। वैसे भी सम्पूर्ण भारतवर्ष मे कार्यक्षेत्र का पंजीयन लिए विद्याधाम समिति से जुड़े अन्य राज्यों के कार्यकारणी सदस्य बैठकों मे नही आते हैं। जिनके फर्जी हस्ताक्षर आडिट रिपोर्ट व प्रगति आख्या ठीक रखने राजाभैया यादव छलप्रपंच से बनाते है। कभी परागीलाल विद्याधाम आज नाम बदलकर सबके सामने छलिया बनकर मौजूद है। वहीं इस एनजीओ मे सजातीय बाँदा बार संघ अध्यक्ष को अधिवक्ता रहते वेतनभोगी बनाया गया। जिसका खुलासा खुद राजाभैया ने हाईकोर्ट मे अपने अधिवक्ता द्वारा दाखिल काउंटर मे किया है।

उल्लेखनीय है कि सपा नेता व पूर्व बसपा कैबिनेट मंत्री / ग्राम्य विकास मंत्री रहे दद्दू प्रसाद व राजाभैया यादव के सामाजिक करतबों के गुरु एक ही है। इनकी पत्नी के नाम पर ही देवरती समाधान केंद्र विद्याधाम समिति कार्यालय मे खुला है।

भड़ाहा पुरवा की पीड़िता ने तहरीर को लिखा पत्र–

बाँदा के अतर्रा ग्रामीण पंचायत से जुड़े मजरा भड़ाहा पुरवा निवासी जन व पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल वर्मा के फार्म हाउस की बटाईदार महिला ने प्रार्थना पत्र मे जो लिखा उसको संक्षेप मे मर्यादित शब्दों मे लिखते हुए बताया जा रहा है। पीड़िता ने लिखा कि आज सुबह 26 सितंबर को उसके साथ सामूहिक दुराचार की घटना तब घटित हुई जब प्रार्थिया पूर्व मंत्री स्वर्गीय डाक्टर सुरेंद्र पाल वर्मा के फार्म हाउस मे बटाई का काम कर रही थी।

बकौल पीड़िता मेरा परिवार वहीं रहता है। पास ही विद्याधाम समिति के राजाभैया यादव पुत्र मुन्नीलाल की ज़मीन है। वह बुरी नजर पीड़िता पर रखता है। वे लिखतीं है कि इसकी (राजाभैया यादव) की ज़मीन भी मेरे मालिक के फॉर्म हाउस के पास ही है। आज सुबह 26 सितंबर को मेरे साथ राजाभैया यादव, ओम यादव (सपा नेता), छोटा भैया पुत्र अज्ञात ने सामूहिक बलात्कार किया है। यह तीनों सफेद बुलेरो से आये थे।

अपने साथ बलात्कार होने पर मैं चिल्लाने लगी तो इन्होंने पहले मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। फिर बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता की छाती दबाई गई। इस दरम्यान जोरजबरदस्ती करते हुए पुनः उसके चिल्लाने पर पीड़िता का बेटा बचाने आया। जिस पर यह तीनों लोग उसके बेटे पर टूट पड़े और उसको मारकर अधमरा व लहूलुहान किया गया। बेटे व मेरा रोना सुनकर राजकुमार पुत्र भगवान दीन जाति हरिजन निवासी ग्राम बांसी,थाना गिरवां व मेरे पति मौके पर आ गए। तो अभियुक्तों ने अपने साथ लिए हुए बंदूक से उनको ललकारते हुए मारपीट की और गालियाँ दी गई। साथ ही धौंस-धमकी देते हुए सपा सरकार आने पर देख लेने की धमकी दी गई।

पीड़िता लिखतीं है कि राजाभैया यादव ने कहा कि मेरी औकात तुम्हे पता नही है। अभी जेल से छूटकर आया हूँ पुलिस थाना मेरी जेब मे रहता है। 10-11 मुकदमों को तो मैं लिए घूमता हूँ। यहां यह बतलाना नितांत आवश्यक है कि राजाभैया व इसके गिरोह के ऊपर कुछ माह पहले थाना अतर्रा मे मुकदमा अपराध संख्या 0314/2024 धारा 376,120 बी, 504, 506 व 3(2)5 एससी. एसटी लिखा गया था। जो मानिकपुर की हरिजन व संस्था कार्यकर्ता रही महिला ने लिखाया था। इसकी विवेचना हाईकोर्ट के आदेश बावजूद सीओ अतर्रा प्रवीण यादव ने बख्तरबंद मे दबा दी है। वहीं एक अन्य मुकदमा संख्या 043/2025 अपहरण/गैंगरेप का लिखा था। जिसमें सीओ अतर्रा ने 21 लोगों को चार्जशीट से बाहर किया है। व बमुश्किल गिरफ्तार किए गए राजाभैया भर को अभियुक्त बनाया है। लेकिन 1100 पेज के लचर अरोपपत्र का लाभ उठाकर राजाभैया हाईकोर्ट पहुँच गए है। अपने स्वभाव अनुरूप वकीलों के साथ उच्च न्यायालय तक दांवपेंच खेलने के अभ्यस्त राजाभैया यादव पर एक और मुकदमा संख्या 0315/2024 धारा 354 का दर्ज है। जिसकी चार्जशीट न्यायालय के पेशकार के कहने पर भी सीओ अतर्रा अतर्रा न्यायालय मे दाखिल नही कर रहें है। विगत एक साल से थाना अतर्रा में अंगद की तर्ज पर मुस्तैद सजातीय सीओ प्रवीण यादव राजाभैया से अति आत्मीयता दिखाते दिखतें है। संभव है उनमें कोई चुम्बकीय तत्व हो जो याराना इतना गहरा है। वहीं राजाभैया यादव पर विगत साल 2016 मे मुकदमा संख्या 037/2016 धारा 376 व आईटी एक्ट मे पहले भी लिख चुका है। पीड़िता की मानें तो राजाभैया यादव लगातार संस्था की हनक व सपा नेताओं की धमक पर महिलाओं की इज्जत मे हाथ डालता रहता है। वहीं बांदा नगर कोतवाली, थाना नरैनी मे भी इस पर पूर्व संगीन मुकदमे है। लेकिन सपा नेता दद्दू प्रसाद व पूर्व डीजीपी विजय कुमार से निकटता रखने वाले अभियुक्त राजाभैया यादव को शासन स्तर पर कंट्रोल करते हुए। लखनऊ से फोन घनघना कर हर बार बचाया जाता है।

महत्वपूर्ण है कि बीते 18 सितंबर को राजाभैया यादव सपा नेता दद्दू प्रसाद व अपने भतीजे ओम भाई और अन्य व्यक्तियों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लखनऊ मे मिले थे। वहीं जून माह मे हाईकोर्ट से पांच माह बाद दुष्कर्म केस मे ज़िला कारागार से जमानत पर छूटे राजाभैया यादव , इसी मुकदमा 043/25 मे एफआईआर के सह अभियुक्त पूर्व प्रधान विजयबहादुर उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार से मिले और साथ मे भोजन भी किया गया। यह तस्वीर खुद राजाभैया यादव ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल भौकाली लिखावट से साझा की थी। यहां सवाल बड़ा ही है कि आखिरकार इतने संगीन मुकदमों मे विचाराधीन व्यक्ति कितनी प्रगाढ़ता से एक पूर्व डीजीपी से मिल लेता है और भोजन भी होता है। क्या ज़िम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स रहे पूर्व डीजीपी साहब को राजाभैया यादव की हिस्ट्री नही मालूम है ? या उन्हें एकतरफा मनगढ़ंत कहानी सुनाकर राजाभैया यादव ने 302 के सजयाफ्ता मुल्जिम और पूर्व ग्राम प्रधान विजयबहादुर के साथ गुमराह कर रखा है। लेकिन यह करीबियत अतिश्योक्ति पूर्ण है।

उधर स्वतंत्रता दिवस से लगातार दद्दू प्रसाद विधानसभा 2027 चुनाव के ख्वाब संजोए हुए राजाभैया यादव की गलबहियां कर रहें है। राजाभैया के नेटवर्क मे कुछ बड़े एनजीओ बाज मसलन परमार्थ के संजय सिंह, बार संघ अध्यक्ष बाँदा द्वारिकेश मंडेला सहित अन्य नामचीन लोगों का कुनबा है। जो 11 मुकदमों मे नामजद राजाभैया यादव को जनसेवा का चोला ओढ़ाकर समाज मे आपराधिक गतिविधियों, महिलाओं से यौनाचार और देशी विदेशी अनुदान एजेंसियों से आर्थिक मदद की जुगाड़ करवाने मे सहयोग करतें है। बुंदेलखंड को रक्तबीज बनकर गरीबी, भुखमरी,किसान आत्महत्या, पलायन जैसे मुद्दों का सब्जबाग दिखाकर चालबाज लोगों ने राजाभैया यादव को ‘दबंग राजाभैया’ बनाने की जद्दोजहद की है। अब देखना होगा कि इस बार सीओ अतर्रा प्रवीण यादव राजाभैया से कितनी घनिष्ठ नातेदारी निभाते है। क्या इस बार भी पीड़िता दौड़भाग के बाद आमरण अनशन व लखनऊ तक गुहार लगाती फिरती रहेगी ? क्या खाकी का इकबाल इतना कमजर्क और पक्षपाती है ? तब मिशन शक्ति 5.0 के क्या मायने हो सकतें है बांदा की यह चमत्कारिक बात मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचनी चाहिए।

The post नवरात्रि मे यूपी सरकार के मिशन शक्ति 5.0 अभियान के बीच राजाभैया का नया मामला और पावरजैक… appeared first on Sahet Mahet.

• बांदा के तहबाजारी घोटाले मे पटल सहायक के निलंबन का आदेश हुए है।

बांदा। ज़िला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल के कार्यकाल मे अवैध खनन और तहबाजारी मे अवैध परिवहन वसूली की जांच पर पहली कार्यवाही मे पूर्व मे तत्कालीन एमए को हटाने के बाद अब उत्तरप्रदेश शासन ने सहायक पटल के निलंबन का आदेश दिया है। इस मामले मे 6.21 करोड रुपये का भ्रस्टाचार हुआ था। 2023-24 मे प्रति परिवहन 200 रुपया की जगह 400 रुपया वसूली की गई। तत्कालीन सीडीओ वेदप्रकाश मौर्या के बाद बीते माह महोबा डीएम गजल भारद्वाज ने जांच की थी। जिसमे सुनील पटेल सहित नीलामी सदस्य कमल प्रताप,वित्तीय परामर्श दाता पंचानन वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी बजगत सिंह, पटल सहायक विनय कुमार व जिला पंचायत अध्यक्ष की मिलीभगत से खनिज परिवहन पर 400 रुपये प्रति ट्रक वसूली की गई। उधर सुनील पटेल ने बसपा सरकार से अब तक के खनिज तहबाजारी ठेकेदारों के कार्यकाल मे की गई उगाही को जांच को मांग करते हुए खुद को राजनीति का शिकार बताया है।

यहां यह गौरतलब है साल 2012-13 मे यही खनिज तहबाजारी प्रति वाहन ज़िला पंचायत कार्यालय मुताबिक महज 20 रुपये थी। तब से लेकर आजतक अनवरत अवैध वसूली होती है। पूर्व तहबाजारी ठेकेदार रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के वक्त यह 200 कि जगह 300 रुपया वसूली जाती थी। आज शक्ति सिंह ठेकेदार है तो 200 पर 400 रुपया वसूली होती है। जिसकी आड़ मे ओवरलोडिंग परिवहन व अवैध खनन का डंका बाँदा मे बजता है।

The post करोड़ो की कमाई मे सिर्फ निलंबन की कार्यवाही appeared first on Sahet Mahet.

डूब गए है लोग सभी हैरानी मे, जाने क्या बात कह दी है रवानी मे, मुझको चुप रहने की आदत है वरना, सब जानता हूं कौन है कितने पानी मे। बड़े दिलचस्प मोड़ आएंगे इन जख्मों के, हमने तो मरहम रखा है कुर्बानी मे।

महोबा। विकास की अंधाधुंध रफ्तार ने सरकारों की नीतियों को बेलगाम कर दिया है। खाशकर यह बात पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर बिल्कुल सटीक है। प्रशासन राज्य सरकारों की नीतियों के अनुकूल उन्हें धरातल पर मुकम्मल करने की कवायद करता है। नतीजा निकलता है पर्यावरण का विनाश और हरेभरे-पुराने पेडों की कुर्बानी। जी हां हम बात कर रहें है बुंदेलखंड के महोबा ज़िला की जहां कबरई-कैमहा सड़क चौड़ीकरण फोर लेन के लिए 4669 पुराने और बड़े पेड़ो पर कुल्हाड़े चलाये जा रहें हैं। विडंबना है कि महोबा का प्रिंट और टीवी मीडिया इस विनाश पर चुप्पी साधे है।

काबिलेगौर है कि एक दशक पुराने या लगभग 50 साल पुराने छायादार घने पेड़ो को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर काटा जा रहा है। इस सड़क चौड़ीकरण का ठेका बंसल कंपनी को मिला है। दिनरात जेसीबी से जलसंकट और ग्रेनाइट खनन वाले महोबा में विकास का उजाड़नामा लिखा जा रहा है। बावजूद इसके कोई समाजसेवी, अधिवक्ता, पर्यावरण प्रेमी या पद्मश्री का तमगा लिए बुंदेलखंड बचाने का दावा करने वाले तक मौन बैठें है। गौरतलब है कि करीब 50 किलोमीटर लंबी इस कबरई-कैमहा रोड ने विकास की दौड़ मे महोबा की वर्षो पुरानी हरियाली को ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया है। उधर मौजूदा सरकार एक पेड़ माँ और गुरु के नाम लगवाने का ड्रामा करती नही थकती है। मज़ेदार है इस वर्ष यूपी मे 36 करोड़ पौधरोपण होने का दावा है।

साथ ही 5 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड भी बन चुका है। लेकिन महज 10 फीसदी जंगल वाले बुंदेलखंड के महोबा का वनक्षेत्र 4.5 फीसदी है। जो राष्ट्रीय वननीति के सापेक्ष 33 फीसदी होना चाहिए। कमोबेश यही ग्राउंड स्थिति बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट और झांसी मण्डल की है। सरकारी स्टंटबाजी से जनता को हरियाली का अहसास कराने वाली सरकारें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निर्माण पर 1 लाख 89 हजार पेड़ो की कुर्बानी ले चुकी है। वहीं झांसी-खजुराहो हाईवे पर 65 हजार पेड़ काटे है। लेकिन एनओसी के मुताबिक पौधरोपण के नाम पर मौसमी फूलदार पेड़ गाहेबगाहे लगा दिए है। इसी महोबा से 300 पहाड़ दफन हो चुके हैं। सवाल यह कि वीर भूमि महोबा क्या भविष्य का मरुस्थल बनेगा जहां चन्देलों के दर्जनों तालाबों तक को कूड़ादान बनाया गया है।

The post महोबा की हरियाली को विकास की गिद्ध नजर लगी… appeared first on Sahet Mahet.

• पट्टेधारक खनन क्षेत्र मे प्रति एकड़ 200 छायादार पौधों का रोपण तक नही किये।
• फर्जी बिलिंग से ई-रिक्शा, टिर्री,एम्बुलेंस,स्कूटर,क्रेन, जेसीबी, ट्रैक्टर के नाम एमएम 11 रवन्ना जारी किया गया।
• बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, सोनभद्र,प्रयागराज, चित्रकूट सहित 17 ज़िलों मे जमकर अवैध खनन हुआ है।

बाँदा। उत्तरप्रदेश सरकार की योगी सरकार मे नित नए कीर्तिमान बन रहें है। 5 बार पौधरोपण का विश्वरिकार्ड बनाने के बाद अब उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार के मातहत खनिज विभाग ने भी कैग (सीएजी) की रिपोर्ट वाल्यूम नम्बर 9 , साल 2024 के आडिट मुताबिक अदभुत चमत्कार किया है। गौरतलब है कि पृथ्वी से चांद की दूरी है 3,34,400 किलोमीटर लेकिन यूपी मे योगी जी की सरकार ने कैग की रिपोर्ट अनुसार एक जिले से दूसरे ज़िले तक खनिज परिवहन को 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की है।

काबिलेगौर है कि इस रिपोर्ट का पेज नम्बर 65 अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पेज 63 व 84,113 भी कारनामों से तरबतर है। खनिज ट्रांसपोर्ट की दूरी एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक अनुमानित 200 से 1200 किलोमीटर तक अधिकता है। लेकिन बुंदेलखंड, सोनभद्र, प्रयागराज, फतेहपुर मे चल रहे लाल मौरम व ग्रेनाइट खनन के वास्ते 83 हजार 156 वाहन शामिल किये गए है। साल 2017 से 2022 तक जबरजस्त अवैध खनन हुआ है। यह परिवहन भी मजेदार है जैसे टिर्री , ई-रिक्शा, जानवरों की एम्बुलेंस, आदमी की एम्बुलेंस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, क्रेन, जेसीबी, ट्रैक्टर आदि इनसे लाल बालू मौरम बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रयागराज, सोनभद्र मे ढोते हुए इन सबके एमएम 11 प्रपत्र जारी हुए हैं। बड़ी बात है कि खनन के सापेक्ष किसी भी पट्टेधारक ने अपने खनन क्षेत्र मे लीज होल्डर शर्तों व पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र की गाइडलाइंस का अनुपालन नही किया है।

खनिज न्यास फाउंडेशन जिसकी अध्यक्षता डीएम करतें है उसको ताक पर रख दिया गया। वहीं प्रतिबंधित अर्थ मूविंग मशीनों से केन, यमुना, बेतवा,मंदाकनी जैसी नदियों को रौंद डाला गया है। सवाल यह कि क्या सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगी ? क्या एनजीटी की नींद टूटेगी ? पूर्व बसपा और सपा सरकार मे बाबूसिंह कुशवाहा, गायत्री प्रसाद प्रजापति को सीबीआई तक पहुंचाने वाली मौजूदा बीजेपी राज्य सरकार अपनी ज़मीनी जांच निष्पक्षता से करा सकती है ? क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम,गुरुजी के नाम और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा वालों को इतना तो करना ही चाहिए। जिससे ब्यूरोक्रेसी मे माफियाओं व भ्रस्ट अफसरों पर नकेल लग सके।

The post पृथ्वी और चांद की दूरी से ज्यादा लंबा सफर तय करता है यूपी का खनिज परिवहन… appeared first on Sahet Mahet.

https://soochanasansar.in/in-mahoba-the-crooks-gobbled-up-the-crop-insurance-scheme-got-government-forest-land-rivers-streams-and-even-mountains-insured/

@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा।

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महोबा मे बांदा और आसपास के रहवासियों ने जंगल विभाग की बेशकीमती वनभूमि पर कूटरचित दस्तावेज लगाकर फसल बीमा क्लेम किया है।
• बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड के जिला बीमा प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी समेत 26 लोगो पर एफआईआर दर्ज है।
• करीब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है लेकिन मुख्य अभियुक्त निखिल चतुर्वेदी अभी तक फरार है।
• फर्जी किसानों ने वनविभाग की 174 बीघा जमीन को निजी भूमि दर्शाकर फसल बीमा कराया है।
• करीब 48 करोड़ के इस घोटाले पर डीएम गजल भारद्वाज के आदेश से तहसील स्तर की जांच आख्या के बाद कार्यवाही सम्भव हो सकी। लेकिन 2023 के घोटालों की जांच अटकी पड़ी है।
• कौन है जो ज़िला बीमा प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी को संरक्षण दिये है ? क्या किसानों की फसल बीमा भी अब भ्रस्टाचार की मांद मे दम तोड़ देगी।

बांदा/महोबा। बुंदेलखंड के ज़िला महोबा मे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हैरतअंगेज कारनामों का खुलासा डीएम के द्वारा गठित जांच कमेटी के बाद हुआ है। वहीं किसान नेता ग्राम जुझार निवासी गुलाब सिंह राजपूत का आमरण अनशन इस खुलासे के बड़े कारणों मे से एक है। महोबा मे बाँदा के रहने वाले शातिरों ने महोबा मे फसल बीमा फर्जी किसान बनकर कराया है। क्लेम का दावा भी कर दिया है। स्थानीय किसानों ने जब इसके परतें खोलना शुरू की तो अदभुत भ्रस्टाचार सामने आया है। उत्तरप्रदेश सरकार/केंद्र सरकार की लगभग हर विकास व किसान राहत योजनाओं को बंदरबांट करने वालों ने अन्नदाताओं की फसल बीमा तक को नही बख्शा है। डीएम गजल भारद्वाज के कानों तक आवाज पहुंची तो उन्होंने जांच शुरू करा दी। जिसके बाद भ्रस्टाचार का जिन्न सनसनी बनकर बाहर आ गया। अब तक 6 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 10 गिरफ्तारी हुई है। किंतु मुख्य अभियुक्त बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड का जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी पुलिस के शिकंजे से बाहर है।

चित्रकूट मंडल और झांसी मंडल के 7 ज़िलों वाला यूपी बुंदेलखंड किसानों की दैवीय आपदा के केंद्रबिंदु रहता है। जलवायु परिवर्तन व नदियों मे बड़े बांध से बाढ़ की त्रासदी,सूखे की तपिश, कर्जखोरी मे किसान आत्महत्या यहां सामान्य चलन है। लेकिन सरकारें इन्हें रोकने के लिए किसानों को सिंचाई, बीज उत्पाद हेतु एफपीओ योजना, क्लस्टर मे किसान क्लब, जैवकीय खेती को बढ़ावा के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालन कर रही है है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सहकारी समिति तक खाद वितरण प्रक्रिया मे व्यापक वित्तीय भ्रस्टाचार हो रहा है। हर ज़िले मे किसानों का खाद को लेकर आंदोलन है। इसके दरम्यान महोबा का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सूरतेहाल भी दुर्दिनता का शिकार है।

जंगल विभाग की 174 बीघा जमीन पर फसल बीमा का फर्जीवाड़ा-

महोबा मे कुलपहाड़ और करहारा डांग व खौनरिया मे जंगल विभाग की जमीन पर फर्जी किसानों ने फसल बीमा कराया है। खेती की नही और फसल बीमा का क्लेम भी किया है। गौरतलब है कि सूचना संसार के हाथ लगे दस्तावेज बतलाते है की कुलपहाड़ बीट रेंज के मलखान सिंह ने बताया कि यहां फर्जी किसानों ने वनभूमि को अपना दिखाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लिया है। उन्होंने बताया कि वनभूमि के गाटा संख्या 157,158,160,174 पर देवकरण, अनिल कुमार, कमलेश निवासी जैतपुर पर फर्जी तरीके से अपनी ज़मीन बतलाकर फसल बीमा क्लेम के लिए करने का दावा किया है। अर्थात इन्होंने जंगल भूमि,पहाड़ तक डकार लिए है। वहीं करहारा डांग व खौनरिया मे सगुन पुत्री मोहन ने 1.2539 हेक्टेयर ज़मीन, देवेंद्र पुत्र रामसिंह ने 1.7765 हेक्टेयर ज़मीन, रामकुमारी पत्नी लक्ष्मण ने 4 बार 1.851 हेक्टेयर, निकिता पत्नी सूरज ने 1.2831 हेक्टेयर ज़मीन, प्रदीप पुत्र गोपाल ने 0.251 हेक्टेयर ज़मीन, शिवनाथ पुत्र बारेलाल ने 5.652 हेक्टेयर, मद्रेश पुत्र पन्नालाल ने 5.652 हेक्टेयर, रचना पत्नी धर्मेंद्र ने 5.733 हेक्टेयर ज़मीन, मीनू यादव पुत्र राजेश ने 3.4538 हेक्टेयर, संगीता पत्नी परम ने 1.214 हेक्टेयर, गुरूदयाल पुत्र रामपाल ने 1.214 हेक्टेयर वनभूमि अर्थात 29.7419 हेक्टेयर जंगल ज़मीन पर फर्जी कागजात लगाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ लेने की जालसाजी की है। जिस पर एफआईआर लिखी गई है। महोबा को इस प्रधानमंत्री फसल बीमा के व्यापक घोटालों के लिए साल 2025 मे याद किया जाता रहेगा। लेकिन मुख्य आरोपी निखिल चतुर्वेदी को स्थानीय नेताओं या सरकार किसने संरक्षण दिया है यह काबिलेगौर बात है। गरीब और मेहनतकश किसानों की किस्मत को लूटने वाले यह अपराधी क्षमा योग्य नही है। इन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

The post महोबा मे 174 बीघा वनभूमि पर फर्जी किसानों ने कराया प्रधानमंत्री फसल बीमा… appeared first on Sahet Mahet.

@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा।

• सन 2024 मे लगभग 48 करोड़ का फसल बीमा क्लेम हुआ। इसमे 70 फीसदी फर्जीवाड़ा था। सन 2025 मे इससे अधिक फसल बीमा क्लेम की तैयारी थी। क्लेम बंटने से पहले खुलासा हो गया।

• साल 2023 फसल बीमा योजना की अभी जांच चल रही है।

• इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीमा कंपनी ज़िला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी अभी फरार है। इनके नाम मुकदमा अपराध संख्या 0387/2025 नगर कोतवाली मे बीएनएस की धारा 328(4) पर केस दर्ज है।

• डीएम गजल भरद्वाज द्वारा गठित जांच समिति ने आख्या दी जिसके आधार पर 6 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमे 26 लोग नामजद व अज्ञात है।

• बीते 15 सितंबर को मुकदमा अपराध संख्या 0202/25 धारा 328(4), 338, 336(3) में केस दर्ज हुआ है।

• किसानों की हकदारी पर बहरूपियों की डकैती ने महोबा के फसल बीमा योजना का बंटाधार किया।कुलपहाड़ बीट प्रभारी ने वनभूमि के गाटा संख्या 157,158,160,174 पर फसल बीमा के लिए क्लेम करने का खुलासा किया।

बाँदा/महोबा। चित्रकूट मंडल का किसान मौसम की मार को झेलकर फसल बीमा करवाता है। जलवायु परिवर्तन के चलते यहां का किसान बाढ़, दैवीय आपदा के साथ सुखाड़ से भी जूझता है।  मेहनत करने वाले किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार सतत सक्रिय हैं। किंतु बुंदेलखंड/ चित्रकूट मंडल मे बिचौलियों के हाथ फंसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मे व्यापक भ्रस्टाचार की सड़न पैदा हो चुकी है।

हालात यह है कि फर्जी किसानों के द्वारा सरकारी बंजर भूमि, वनभूमि, नदी, नाला और पहाड़ तक का शातिराना ढंग से फसल बीमा कराया गया है। महोबा के ग्राम जुझार रहवासी किसान नेता गुलाब सिंह ने इस मामले पर भूखहड़ताल भी की थी। वहीं जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने तहसील स्तर पर जांच समिति नियुक्ति की गई जिससे योजना के बंदरबाट का खुलासा हो सके।

महोबा मे उपकृषि निदेशक व लेखपाल दर्ज कराए मुकदमें-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए डीएम ने तहसील स्तर पर जांच कमेटी गठित की थी। जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र आदेश संख्या 345/एसटी/205-26/दिनांक 19 अगस्त 2025 के क्रम मे जनपद की तहसीलों मे तहसील स्तर पर जांच समिति गठित की गई। तहसील कुलपहाड़ व चरखारी की आख्या मुताबिक कार्यालय ज्ञापन संख्या 353/एसटी-एडीएम/2025-26 जिलाधिकारी (वित्त/ राजस्व) महोबा के पत्र संख्या 1565/एसटी-एडीएम /2025-26 दिनांक 27 अगस्त कर अनुपालन मे संबंधित दोषियों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मे भ्रस्टाचार करने एवं सरकार की छवि धूमिल करने के चलते एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए थे। जिसके अनुसार पहला मुकदमा फसल बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी,निकट राजकीय महिला चिकित्सालय,नैकानापुरा महोबा नगर ज़िला प्रबन्धक निखिल चतुर्वेदी के नाम मुकदमा संख्या 0387/2025 धारा 318(4) दर्ज हुआ था। लेकिन अभी तक यह फरार है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मे गबन के आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस दबिश देने का दावा करती है। जबकि निखिल चतुर्वेदी को कोई पकड़ नही पाया है। काबिलेगौर बात है कि कुलपहाड़ बीट प्रभारी मलखान सिंह की मानें तो उन्होंने तहरीर देकर बताया कि वनभूमि के गाटा संख्या 157,158,160,174 पर देवकरण, अनिल कुमार, कमलेश निवासी जैतपुर पर फर्जी तरीके से अपनी ज़मीन बतलाकर फसल बीमा क्लेम के लिए करने का खुलासा किया है। अर्थात इन्होंने जंगल भूमि,पहाड़ तक डकार लिए है।

एक अन्य एफआईआर मे पकड़े गए दोषी-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के घोटालों मे कार्यवाही के क्रम मे मुकदमा संख्या 0202/2025 धारा 318(4), 338,336(3) मे शिकायत कर्ता चकबंदी लेखपाल रेवती रमन क्षेत्र लुहारी ने तहरीर मे बताया कि गरसम लुहारी के गाटा संख्या 240 रकबा 0.184 हेक्टेयर बंजर भूमि है। यह सरकारी भूमि होने के बावजूद शातिर हर्षवर्धन पुत्र अशोकवर्धन ने कागजात मे हेरफेर करके प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम किया है। वहीं लुहारी के गाटा संख्या 908 रकबा 0468 हेक्टेयर बंजर भूमि के नाम दर्ज है। जिस पर हेराफेरी करके भोलाप्रसाद पुत्र कल्लू ने फसल बीमा क्लेम किया है। वहीं गाटा संख्या 272 रकबा 0975 हेक्टेयर बंजर भूमि दर्ज है। जिसमे अनूप कुमार पुत्र जगदीश ने फसल बीमा क्लेम किया है। गौरतलब है कि विभागीय जांच आख्या मुताबिक इसमे कर्मचारी गोबिंद व कपिल सोनी ज़िम्मेदार है। गिरफ्तारी के अभियान मे हर्षवर्धन निवासी कुशवाहा नगर बाँदा और अनूप कुमार निवासी ग्राम सांथी बाँदा को सोमवार के दिन जेम्स इंटर कालेज के पास से पकड़ा गया है। वहीं पांच अन्य आरोपियों को एसपी प्रबल प्रताप सिंह के निर्देश पर क्रमशः कोतवाली पुलिस ने बजरंग चौक से पांच आरोपियों को पकड़ा था। जिसमे गिरफ्तार आरोपियों मे रविन्द्र खंगार, देवेंद्र पटेल, चरन सिंह यादव, पवन राजपूत और संगम श्रीवास शामिल है। सभी आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों से बीमा का लाभ लिया था। पुलिस टीम के अनुसार अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। 26 नामजद है बाकी अज्ञात है। मुख्य अभियुक्त निखिल चतुर्वेदी फ़रारी काट रहा है।
उल्लेखनीय है सुखाड़, किसानों की आत्महत्या, कर्जखोरी से परेशानी झेलते किसानों की हकदारी पर डाका डालने वाले यह लोग माफी के हकदार नही है। कमोबेश बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर मे भी यदि निष्पक्ष जांच हो तो बड़े खुलासे होंगे। क्योंकि जब बाँदा के शातिर महोबा की सरकारी जमीन पर फसल बीमा क्लेम कर सकते हैं। तो बाँदा मे कहां के लोग शामिल होंगे ! मजेदार है इन सबने वनभूमि, नदी, नाला, पहाड़ व बंजर जमीन को खेतिहर दिखाकर फसल बीमा क्लेम कर दिया और महोबा प्रशासन सूरदास बनकर सत्यापन तक न कर सका। क्या निखिल चतुर्वेदी सलाखों के पीछे जाएगा आज सबसे बड़ा सवाल यही है।

The post महोबा मे फसल बीमा योजना को डकार गए शातिर,सरकारी वनभूमि, नदी,नाला,पहाड़ तक का करा लिया बीमा… appeared first on Sahet Mahet.

• हाईकोर्ट के निर्देश पर एसपी बाँदा से मिली पीड़िता, हाईकोर्ट ने कहा हम अपेक्षा करतें है वह कानून सम्मत निष्पक्ष जांच करेंगे।
• उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 14046/2025 मे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1973 व 2023 के अनुरुप जांच का आदेश दिया है।
• बांदा के थाना अतर्रा मे गत दिसंबर माह मे दर्ज हुआ था मुकदमा अपराध संख्या 0314/2024 आईपीसी की धारा अंतर्गत 376, 504, 506,120 बी एवं 3 (2)5 एससी/एसटी ।
• मुख्य मुल्जिम है राजाभैया यादव (संचालक विद्याधाम समिति,अतर्रा),मुबीना खान (संयोजिका चिंगारी संगठन),शिवकुमार गर्ग उर्फ नन्ना।
• इस मुकदमे की विगत 8 माह से विवेचना सीओ अतर्रा प्रवीण कुमार यादव के पास लंबित है। अभी तक इस केस मे किसी की गिरफ्तारी नही हुई है।
• उक्त दलित पीड़िता के एक अन्य मुकदमे अपराध संख्या 043/2025 थाना अतर्रा मे 21 लोगों को 1100 पेज की चार्जशीट से बाहर कर चुकें है सीओ अतर्रा प्रवीण यादव। केवल राजाभैया को अभियुक्त बनाया है। जिसमे वे फरवरी माह से जून तक ज़िला कारागार बांदा मे थे। ज़िला सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट से जमानत खारिज होने पर माननीय हाईकोर्ट से जमानत हुई थी।
• राजाभैया यादव अपने जेल जाने वाले मुकदमे 043/2025 की चार्जशीट को हाईकोर्ट मे चैलेंज किये है। अगली तारीख 15 सितंबर 2025 है। जाहिर है जब 1100 पेज की लचर चार्जशीट मे 21 लोगों को बाहर किया गया हो तब इतना कदम उठाना तो बनता ही है।
• पीड़िता ने उक्त दोनों मुकदमों की पारदर्शी विवेचना और न्यायसंगत कार्यवाही को अब तक एक दर्जन पत्राचार किये है। एक साल से अतर्रा मे डटे सीओ प्रवीण यादव को बदलने का अनुरोध आला अफसरों तक किया। खुद 14 दिन भूख हड़ताल की, विधानसभा लखनऊ पहुंची थी।
• बेबसी मे मुकदमा संख्या 043/25 मे राजाभैया यादव की गिरफ्तारी करने वाला थाना अतर्रा आज भी उनका हमदर्द है। पिछले 8 माह से अपराध संख्या 0314/2024 मे जांच कार्यवाही मुनासिब नही हो सकी है।
• अपने एनजीओ के आधार पर देशी-विदेशी एजेंसियों से करोड़ों रुपयों की फंडिंग छल-प्रपंच के द्वारा हासिल करने वाले राजाभैया यादव सोशल मीडिया मे अपनी हीरोपंती के चलते पीड़िता पर मानसिक दबाव व समाज को गुमराह करने का स्टंट करते रहते है।
• मुल्जिम राजाभैया यादव खांटी अवसरवादी व्यक्ति है। स्त्री उनके लिए भोग्या है। इस मुल्जिम पर कुलजमा अब तक कुल 11 आपराधिक मुकदमे अतर्रा, नरैनी, कोतवाली नगर मे दर्ज है। वहीं यह अपने चिंगारी संगठन की गिरोहबंदी से 11 बेकसूरों को झूठे मुकदमों मे फंसाकर हरिजन एक्ट का रुपया समाज कल्याण से लेने का काम कर चुका है। ज्यादातर गिरोह के सदस्य हरिजन और गैर-पढ़ेलिखे मुस्लिम ग्रामीण है। गौरतलब है मुकदमा अपराध संख्या 0424/2022 थाना नगर कोतवाली के जजमेंट मे 9 पेजों पर विशेष न्यायालय बाँदा ने राजाभैया का पूरा पर्दाफाश जरिये वादी मुकदमा किया है। लेकिन अदने मुकदमों पर हिस्ट्रीशीटर बन जाने वाले अपराधियों पर राजाभैया भारी है। क्योंकि धनवर्षा से कलयुग मे सबकुछ खरीदा जा सकता है।

बाँदा। चित्रकूट मंडल के बाँदा मे एक राजाभैया यादव किस तर्ज पर पूरी कानून व्यवस्था को कमरबंद बनाकर बैठा है। इसकी बानगी है अतर्रा थाने का मुकदमा अपराध संख्या 0314/2024 आईपीसी की धारा अंतर्गत 376, 504, 506, 120-बी व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के दिशानिर्देश एवं विशाखा गाइडलाइंस को ताक पर रखकर अतर्रा थाने के सीओ प्रवीण कुमार यादव द्वारा इस मुकदमा को फ़ाइल गार्ड मे रख लिया गया है।

मुकदमें मे वादीया ग्राम बगदरी थाना मानिकपुर ज़िला चित्रकूट की मूल निवासी हरिजन महिला है। यह सितंबर 2022 तक राजाभैया यादव की संस्था विद्याधाम समिति / चिंगारी संगठन मे बतौर सामुदायिक कार्यकर्ता काम करती थी। इस दरम्यान राजाभैया यादव हरिजन महिला को हथियार बनाकर दुसरों पर फर्जी मुकदमे लिखवाता था। बदले में सरकार से आर्थिक सहायता स्वरूप समाजकल्याण से रकम मिलती थी। गौरतलब है कि मुकदमा अपराध संख्या 0424/2022 थाना नगर कोतवाली मे भी राजाभैया ने कुल रकम 1.50 लाख रुपया से 75 हजार कथित पीड़िता से ले लिए थे। वहीं ऐसे कुल 11 झूठे मुकदमे राजाभैया यादव ने अपनी एनजीओ विद्याधाम समिति व चिंगारी के जरिये कराए है। इसकी संस्था चिंगारी औजार ज्यादातर गांव की कम पढ़ीलिखी दलित व मुस्लिम महिलाओं का कुनबा होता था। या फिर जो पति छोड़कर, तलाक देकर, गरीबी मे अकेले या पेशेवर जैसा समाज कर्म करती है। सूचना संसार के पास ऐसे 11 मुकदमों की संख्या है जो राजाभैया के शिकार हुए है लेकिन खौफ मे चुप है।

अपराध संख्या 314/24 मे जांच नही कर रहे अतर्रा सीओ….

माननीय हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने क्रिमिनल रिट प्रिटीशन संख्या 14046/2025 मे पीड़िता के पक्ष को सुनकर एसपी बाँदा को कानून सम्मत / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1973 व 2023 के अंतर्गत जांच करने का आदेश दिया है। वहीं पीड़िता को आदेश की प्रति के साथ एसपी बांदा को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन करने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि बीते दिसंबर माह मे थाना अतर्रा में मुकदमा संख्या 0314/2024 धारा 376,504,506,120 बी व 3(2)5 एससी.एसटी मे केस लिखा गया था। किंतु मुकदमा लिखने से खबर लिखने तक सीओ अतर्रा प्रवीण यादव ने मुख्य अभियुक्त राजाभैया, मुबीना खान, शिवकुमार गर्ग उर्फ नन्ना को गिरफ्तार तो छोड़िए हाथ तक नही लगाया है। वहीं एक अन्य मुकदमा 043/2025 मे दलित महिला के अपहरण, गैंगरेप, जान से मारने के प्रयास पर नामजद 22 मे से 21 लोगो को 1100 पेज की चार्जशीट से बाहर कर दिया है। राजाभैया ने इस लचर चार्जशीट का फायदा उठाकर हाईकोर्ट मे रिट दाखिल की है।

अगली 15 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी। वहीं मुकदमा अपराध संख्या 0315/24 वादी मुकदमा की मानें तो आज तक धारा 354 की आख्या अतर्रा कोर्ट नही पहुंची है। दलित पीड़िता मीडिया से कहती है आईओ / विवेचक सीओ अतर्रा सहोदर भाई की तरह सजातीय मुल्जिम राजाभैया यादव के साथ खड़े है। तब जबकिं इससे पूर्व भी 2016 मे ग्राम अनथुआ की विश्वकर्मा परिवार की लड़कीं जो राजाभैया के एनजीओ मे काम करती थी। उसने मुकदमा संख्या 037/2016 थाना अतर्रा में दुष्कर्म व आईटी एक्ट मे लिखाया था। वह केस भी तत्कालीन सपा सरकार के वफादार आईओ राकेश पांडेय की कृपा से 354 मे तरतीम कर दी गई थी। पीड़िता का कहना है उसके साथ ईश्वर और न्यायपालिका है जबकि राजाभैया के साथ रुपया, प्रशासन है। देखना होगा सत्य किस करवट बैठता है। फिलहाल राजाभैया बांद विशेष न्यायालय एससी,एसटी मे कभी स्वास्थ्य तो कभी बाहर रहने की दुहाई देकर चार्ज से बच रहें है। उन्हें हाईकोर्ट के निर्णय तक यह करते रहना ज़रूरत भी है।

The post हाईकोर्ट ने दिया एसपी बाँदा को निर्देश कानून सम्मत करें जांच,दुष्कर्म पीड़िता ने दिया प्रार्थना पत्र…. appeared first on Sahet Mahet.

महोबा/हमीरपुर। बुंदेलखंड के चित्रकूट मंडल मे उत्तरप्रदेश सरकार की हर-घर नल-जल योजना पूरी तरह फेल है। राज्य सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जलशक्ति राज्य मंत्री रामकेष निषाद और स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर जनसभाओं मे जनता को टोंटी से पानी पिलाने का बखान करतें है। अखबारों मे बड़े जोरशोर से नामामी गंगे योजना और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना को उत्तरप्रदेश के बुंदेलखंड मे धरातल पर कामयाब करने का डंका पीटा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि महोबा के पसवारा मुहल्ले से लेकर हमीरपुर की खंडोत ग्रामपंचायत तक करोडों रुपयों से बनी पानी की टंकी खुद फटेहाल है। उनमे लीकेज है और भ्रष्टाचार उनकी गवाही देता है। वीडियो मे महोबा के पसवारा और हमीरपुर के खंडोत गांव के लोगो की बयानी सुनकर

आपको बुंदेलखंड मे इस हवाहवाई योजना का सच पता चल जाएगा। खंडोत मे पानी की टँकी मे लीकेज है तो वहीं महोबा के पसवारा मे जगह जगह ब्लाकेज होने से 3 साल बाद भी घरों तक टोंटी के रस्ते पानी नही पहुंचा है। कुल 128.54 लाख रुपये से पसवारा की टंकी का निर्माण तो हुआ पर पानी मुनासिब नही हो सका है।

बाकी सरकार के मंत्री कुछ भी दावा कर सकतें है। कमोबेश बाँदा के ग्राम अछरौड मे भी पानी की टंकी मे लीकेज है। मीडिया की खबरों के बावजूद इस योजना के भ्रष्टाचार पर सरकार के स्तर से कोई कार्यवाही नही है लेकिन फर्जी वाहवाही लूटने का काम ज़रूर होता रहता है।

इस योजना के व्यापक भ्रष्टाचार और तकनीकी खामियों पर महोबा के पसवारा मुहल्ले निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुशील निगम कहतें है कि राज्य सरकार को थर्ड पार्टी एजेंसी से या सीएजी द्वारा इस योजना का सतही मुल्यांक कराना चाहिए। ताकि राज्य सरकार के करोड़ो रूपयों पर बट्टा लगाने वालों पर सख्त कार्यवाही हो सके। वहीं सरकार की मंशा को धूमिल करने वाली कार्यदाई संस्था को ब्लैकलिस्ट किया जाए। महोबा के ग्रामीण इलाकों की लगभग यही स्थिति है। यहां जल जींवन मिशन / हर घर नल जल योजना फ्लॉप है। वहीं बाँदा और हमीरपुर के रहवासियों ने लाखों रुपयों की बेमानी-बेपानी टंकियों पर दुखड़ा रोया है कि प्रशासन और ठेकेदारों ने योजना को गर्त मे मिला दिया है।

The post चित्रकूट मंडल मे फेल हर-घर नल-जल योजना, महोबा,हमीरपुर,बाँदा का सूरतेहाल… appeared first on Sahet Mahet.