जम्मू-कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के नगरोटा एनकाउंटर में सुरक्षाबलों द्वारा मारे गये चार आतंकियों के बारे में बडी जानकारी सुरक्षाबलों के हाथ लगी। सुरक्षाबलों द्वारा मारे गये चारों आतंकियों का हैंडलर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी अब्दुल रऊफ असगर था। अब्दुल कुख्यात आतंकी और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का भाई है। मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बनी चीजें भी बरामद की गई हैं।

इनमें पाकिस्तान में निर्मित वायरलेस, क्यू-मोबाइल सेट, डिजिटल मोबाइल रेडियो, जीपीएस जैसी चीजें शामिल हैं। हमले के फिराक में घुसे आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क में भी थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है।

सूत्रों के अनुसार अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने घाटी में अशांति फैलाने के लिए पुलवामा आतंकी हमले से भी बड़ा आतंकी हमला करने की जिम्मेदारी जैश ए मुहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ असगर को दी। इस हमले की साजिश में आईसआई, अब्दुल रऊफ असगर और क़ाजी तरार शामिल थे।

बहावलपुर में हुई बैठक में जैश के आतंकी नेटवर्क के मौलाना अबू जुंदाल और मुफ्ती तौसीफ भी शामिल थे। शुरुआती योजना के बाद जैश की शकरगढ़ इकाई को आतंकवादियों के चयन और उनके प्रशिक्षण सहित अंतिम तैयारियों को पूरा करने का काम सौंपा गया था। चार आतंकवादियों ने आत्मघाती हमले का प्रशिक्षण प्राप्त किया और कश्मीर घाटी में भारतीय चौकियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए अधिकतम गोलाबारी का उपयोग करने के लिए अभ्यास किया।

जैश के आतंकवादियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के लिए सीमा पार सांबा सेक्टर के नालों का इस्तेमाल किया और जम्मू में कठुआ की ओर सांबा से छह किलोमीटर दूर जाटवाल के करीब एक ट्रक में चढ़ गए। सूत्रों ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि जैश ने इसी क्षेत्र में अंधेरी रात को घुसपैठ भी की थी।

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जम्मू कश्मीर। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षाबलों ने जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकियों को मार गिराया है। वहीं, एसओजी के दो जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। 

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों को मिली खुफिया जानकारी के बाद नगरोटा में सुरक्षा कड़ी की गई और हर नाके पर आने जाने वाले वाहनों की जांच शुरू की गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बान टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया था। वाहनों की जांच के दौरान आतंकवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों पर सुबह 5 बजे फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागने लगे। फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चारों आतंकियों को मार गिराया। जबकि एसओजी के दो जवान घायल हुए हैं। एनकाउंटर के चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। जिस ट्रक में आतंकी आए थे, उसका नंबर जम्मू-कश्मीर का है।

ट्रक से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए जाने की खबर है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। वहीं, बान टोल प्लाजा के सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद उधमपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

नगरौटा एनकाउंटर के बारे में जानकारी देते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने कहा कि पुलिस को पूरी खबर थी कि आतंकी पाक से कश्मीर आ रहे हैं, जिला पंचायत चुनाव में हमले की साजिश रची जा रही थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बताया कि आतंकियों के पास से कुल 11 एके-47 राइफलें बरामद की हैं। 

आपको बता दें कि घायल जवानों में अखनूर के कुलदीप राज (32) और नील कासिम बनिहाल रामबन के मोहम्मद इशाक मलिक (40) शामिल हैं। दोनों को गर्दन में चोट आई है। घायल जवानों को जीएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 

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जम्मू कश्मीर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे को लेकर दिए गए बयान पर सियासत ख़ासा गर्मी हुई है। सोमवार सुबह श्रीनगर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में महबूबा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। श्रीनगर की मशहूर लाल चौक पहुंचे और तिरंगा फहराने की कोशिश की।

आपको बता दें की लाल चौक के क्लॉक टावर पर कुपवाड़ा के कुछ बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे भी पर वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। चार बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इससे पहले रविवार को भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पीडीपी के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की थी। पीडीपी के दफ्तर के बाहर तिरंगा फहरा कर नारेबाजी की गई।

दरअसल, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती हाल ही में नज़रबंदी से रिहा की गई हैं। जिसके बाद से घाटी में राजनीतिक हलचल बढ़ी है। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसपर काफी बवाल हुआ। महबूबा मुफ्ती ने कहा था, ‘मैं जम्मू-कश्मीर के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं उठाऊंगी. जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस (तिरंगा) झंडे को भी उठा लेंगे। मगर जब तक हमारा अपना झंडा, जिसे डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है, हमारा झंडा तो ये है। उस झंडे से हमारा रिश्ता इस झंडे ने बनाया है।’

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श्रीनगर । शिवम सिंह राणा । अज्ञात आतंकवादियों ने सोमवार (5 अक्टूबर) को 110 बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) पर हमला किया और गोलीबारी की, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ पुलवामा जिले के पंपोर में कंडीझाल ब्रिज पर रोड ओपनिंग ड्यूटी कर रहे थे।

खबरों के अनुसार, सीआरपीएफ के दो जवानों ने दम तोड़ दिया है, जबकि तीन अन्य का श्रीनगर स्थित सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इससे पहले, सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने कहा, “आतंकवादियों ने पुलवामा जिले के पंपोर में कंडीझाल क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें पांच सैनिक घायल हो गए। क्षेत्र को तुरंत बंद कर दिया गया और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया था।”

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सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों ने श्रीनगर के पंथा चौक पर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त नाके पर शनिवार देर रात को गोलीबारी की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में जब तलाशी अभियान चलाया जा रहा था तभी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर दोबारा फायरिंग की। गोलीबारी में पुलिस के एएसआइ बाबू राम वीरगति को प्राप्‍त हो गए हैं। मुठभेड़ में तीन आतंकी को भी मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है।

गौरतलब है कि कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षाबलों के तेज प्रहार जारी है। 24 घंटों के दौरान सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ को लेकर नौ आतंकी मार गिराए हैं। दक्षिण कश्मीर में हुई दो अलग-अलग मुठभेड़ों में आठ आतंकियों को ढेर किया गया है। शनिवार तड़के भी पुलवामा में सुरक्षाबलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के तीन आतंकियों को ढेर कर दिया। इस दौरान एक जवान वीरगति को प्राप्‍त हो गया जबकि एक अन्य सैन्यकर्मी घायल हो गया।

इससे पहले शुक्रवार सुबह शोपियां के किलूरा में सुरक्षाबलों ने अल-बदर के जिला कमांडर शकूर पर्रे समेत चार आतंकियों को मार गिराया था। पुलवामा में मारे गए आतंकियों की पहचान आदिल हफीज, अरशद अहमद डार और रउफ अहमद के रूप में हुई है। उनके पास से एक असॉल्ट राइफल और दो पिस्तौल भी बरामद की गई हैं। आदिल अगस्त 2019 में आतंकी बना था। वहीं, अरशद और रउफ दोनों ही करीब आठ दिन पहले आतंकी संगठन में शामिल हुए थे।

बलिदानी सैन्यकर्मी की पहचान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी प्रशांत शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मारे गए आतंकियों में आरिफ के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उसने कुछ समय पूर्व पिरछु पुलवामा में एक पुल पर तैनात पुलिस दस्ते पर हमला किया था। बताया जाता है कि शोपियां और पुलवामा जिलों में हुई दो मुठभेड़ों में मारे गए सात आतंकियों के शवों को पुलिस नियंत्रण कक्ष श्रीनगर में रखा गया था।

पुलिस ने बताया कि शनिवार को मारे गए आतंकियों के रिश्तेदार बड़ी संख्या में पुलिस नियंत्रण कक्ष के बाहर जमा हो गए। पुलिस अधिकारियों ने जब लोगों को बताया कि सिर्फ निकट संबंधियों को ही आतंकियों के जनाजे में शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है। इस पर लोग भड़क गए और नारेबाजी करते हुए पथराव शुरू कर दिया। पथराव में डीएसपी रैंक के अधिकारी सहित तीन पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। हिंसा में शामिल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू के सांबा सेक्टर में एक सुरंग का खुलासा किया है। जम्मू बीएसएफ रेंज के आईजी एनएस जामवाल ने बताया कि इसे लेकर हमें एक इनपुट मिला था। सर्च ऑपरेशन के दौरान इसका पता चला। जीरो लाइन से भारत की तरफ यह 450 फीट (150 यार्ड) लंबी है। इसका मुंह रेत की बोरी से ढंंका गया था।

जामवाल ने बताया कि इस मामले में पाकिस्तानी अधिकारियों से शिकायत की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेत से भरी बोरी की हालत देखने से लगता है कि ये सुरंग कुछ दिन पहले से ही बनाई जा रही थी। बॉर्डर एरिया में इतनी बड़ी सुरंग पाकिस्तान रेंजर्स और दूसरी एजेंसियों की मंजूरी के बिना बन नहीं सकती है।

3 से 4 फीट चौड़ी है सुरंग
बीएसएफ ने बताया कि सुरंग 3 से 4 फीट चौड़ी है। अफसरों ने बताया कि जांच में सुरंग से 8 से 10 प्लास्टिक की बोरियां बरामद की गईं। इन पर पाकिस्तान की मार्किंग है। कराची और शकरगढ़ लिखा है। बैग पर बनाने की तारीख और एक्सपायरी डेट से पता चला है कि इन्हें हाल में बनाया गया था। उन्होंने बताया कि सुरंग पाकिस्तानी पोस्ट से करीब 400 मीटर की दूरी पर है।

सर्च ऑपरेशन शुरू
इस कामयाबी के बाद बीएसएफ ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऐसी आशंका है कि ऐसी सुरंग सीमा पर दूसरी जगह भी बनाई गई होंगी। बीएसएफ ने बताया कि इन सुरंगों से घुसपैठियों को भारत में एंट्री करा दी जाती है। हथियार और ड्रग्स की तस्करी भी आसान होती है।

एक हफ्ते पहले ही 5 घुसपैठियों को किया था ढेर
पंजाब के तरन तारन में बीएसएफ ने एक हफ्ते पहले अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर 5 घुसपैठियों को मार गिराया था। इनके पास से एक एके-47 राइफल और 4 पिस्टल और 9.5 किलो हेरोइन मिली थी। मुठभेड़ तरन तारन जिले में ढल पोस्ट के पास हुई थी। इसके बाद से ही बीएसएफ अलर्ट मोड पर थी और बॉर्डर के आसपास सर्च ऑपरेशन चला रही थी।

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नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर में 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4G इंटरनेट की सेवा। जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू होगा. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के एक- एक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू करने को तैयार हो गई है. यह सुविधा जम्मू और घाटी के एक-एक जिले में 15 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी और फिर दो महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.

केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने SC को बताया कि जिन क्षेत्रों में 4G प्रदान किया जा सकता है, उनकी पहचान की जाएगी और फिर 4G सेवाएं दी जाएंगी. SC ने केंद्र के रुख की सराहना की है. एजी ने कोर्ट को बताया कि कुछ क्षेत्रों में सख्त निगरानी के अधीन इंटरनेट प्रतिबंधों को चयनित क्षेत्रों में परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है. उन्होंने अदालत को बताया कि समिति का मानना ​​है कि शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के लिए लैंडलाइन के माध्यम से ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध है. विशेष समिति का विचार है कि कम हिंसा वाले क्षेत्रों में उच्च गति के इंटरनेट को ट्रायल के आधार पर शुरू किया जा सकता है.

जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि ‘आपके द्वारा लिए गए स्टैंड की सराहना करते हैं. लेकिन इस मामले में आदेश सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए.’ याचिकाकर्ता ने भी केंद्र और जम्मू और कश्मीर के स्टैंड की भी सराहना की. एजी ने अदालत को सूचित किया कि समिति सीमित क्षेत्रों में परीक्षण के आधार पर हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच प्रदान करने के लिए सहमत हुई है. केंद्र ने कहा है कि 16 अगस्त से जम्मू और कश्मीर डिवीजन के प्रत्येक जिले में छूट दी जाएगी और 2 महीने बाद आकलन किया जाएगा.

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अतिरिक्त हलफनामा दायर किया जा रहा है. उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि ‘इस मुद्दे को लेकर विशेष समिति ने 10 अगस्त को तीसरी बैठक की थी. जम्मू और कश्मीर में स्थानीय एजेंसियों के साथ परामर्श किया गया है. सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों पर गौर किया गया है. समिति का विचार है कि जम्मू-कश्मीर में खतरे की धारणा अधिक बनी हुई है. इंटरनेट बैन कोविड के खिलाफ लड़ाई, शिक्षा या व्यवसाय में कोई बाधा पैदा नहीं कर रहा है. वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य की स्थिति को देखते हुए अभी भी मोबाइल फोन के लिए हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग बहाल करने के लिए फिलहाल समय अनुकूल नहीं है.’

बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई संभावना है, तो इसे बहाल किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा था, ‘केंद्र और जम्मू और कश्मीर जांच करें कि क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें 4जी हो सकता है?’ SC ने कहा था कि इस मामले में और देरी नहीं हो सकती. कोर्ट ने केंद्र और जम्मू और कश्मीर प्रशासन को इसपर निश्चित जवाब के साथ आने को कहा था.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के बदलने के चलते जवाब के लिए और समय मांगा था. उसका कहना था कि ‘उपराज्यपाल, जिन्होंने 4G की बहाली के संबंध में बयान दिया था, वो अब नहीं हैं. हमारे पास एक नए एलजी है और उनके विचारों का महत्व अब होगा.’ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ‘हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया है और इसमें एक समिति है जो कहती है कि 4 जी का अभी उपयोग नहीं किया जा सकता.’ सुप्रीम कोर्ट ने इसका आधार पूछा.

सुनवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह मीडिया में J&K एलजी के कथित बयानों को सत्यापित करेगा जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में 4जी को बहाल किया जाए. जम्मू और कश्मीर प्रशासन का कहना है कि वो केंद्र के हलफनामे की जांच कर जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा. दरअसल, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा था कि 4जी इंटरनेट की बहाली के संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा एक मीडिया वक्तव्य है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट को बहाल करने के लिए सिफारिश भेजी गई है. केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में स्पष्ट कहा गया है कि ‘समिति का कहना है कि इंटरनेट को बहाल नहीं किया जाना चाहिए लेकिन हम इसे निर्णय लेने के लिए केंद्रशासित प्रदेश पर छोड़ देते हैं.’ SC ने अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा तो उन्होंने विस्तृत प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए समय मांगा.

दरअसल जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस संबंध में जवाब मांगा था. वहीं केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 4G के मुद्दे पर गौर करने के लिए गठित विशेष समिति ने सेवाओं को फिर से शुरू करने के खिलाफ फैसला किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 21 जुलाई को दायर हलफनामे में, केंद्र सरकार के खिलाफ एक अवमानना याचिका के जवाब में, कहा कि समिति दो महीने बाद अपने फैसले की समीक्षा करेगी. इसका मतलब ये है कि कम से कम अगले दो महीने केंद्र शासित प्रदेश में 4जी इंटरनेट बहाल नहीं होंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को एक हफ्ते में 4जी मोबाइल सेवा की समीक्षा करने के लिए स्पेशल कमेटी के गठन संबंधी पूरी जानकारी का जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था. केंद्र, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कोर्ट के आदेशों के तहत इंटरनेट बैन की समीक्षा के लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी ने 4G संबंधी फैसले भी लिए हैं. AG के के वेणुगोपाल ने कहा था कि ये अवमानना का मामला नहीं है क्योंकि कमेटी का गठन किया गया है. कोर्ट ने कहा कि कुछ भी सार्वजनिक जानकारी में नहीं है. अदालत ने पूछा था कि क्या कमेटी के बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी दी गई है ? अदालत ने पूछा था कि जब मई के आदेश तहत कमेटी का गठन किया गया है तो इसे पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला गया? केंद्र ने कहा था कि वो जल्द ही सारी जानकारी का हलफनामा दाखिल करेगा.

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केंद्र सरकार ने जीसी मुर्मू का जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से इस्तीफा बुधवार को स्वीकार कर के गुरूवार को देश का नया सीएजी नियुक्त किया है। मुर्मू राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। इस बारे में वित्‍त मंत्रालय ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया। गिरीश चंद्र मुर्मू शनिवार को राष्ट्रपति भवन में सीएजी के रूप में शपथ लेंगे। 1978 बैच के राजस्थान कैडर के आइएएस अधिकारी महर्षि का कार्यकाल सात अगस्त को पूरा हो रहा है। महर्षि को साल 2017 में सीएजी नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल तीन साल का रहा।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को मुर्मू की जगह जम्मू-कश्मीर का नया राज्यपाल बनाया गया है। 1985 बैच के गुजरात कैडर के आइएएस अफसर मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। उस समय पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुर्मू ने जिस समय जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था, उस समय यह निश्चित नहीं था कि यह संवेदनशील जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। हालांकि, उनके त्यागपत्र के एक दिन बाद ही मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल बनाने का एलान कर दिया गया। इसके साथ ही मुर्मू को भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नई जिम्मेदारी दे दी गई।

जीसी मुर्मू राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे। उन्‍हें 31 अक्‍टूबर, 2019 को नियुक्‍त किया गया था। उनका कार्यकाल 9 महीने का रहा। जीसी मुर्मू ने 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पहले उप राज्‍यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने बुधवार को इस्तीफा दे दिया था।

60 वर्षीय गिरीश चंद्र मुर्म 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस रहे हैं। गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के प्रधान सचिव रहते हुए राज्य सरकार की सभी प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया था। मुर्म ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले के वेतनटी में पैदा हुए। उन्‍होंने भुवनेश्‍वर की उत्‍कल यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में पीजी किया। मुर्मू ने बर्मिंघम विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है। इसी साल एक मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव (राजस्व) पद से पदोन्नत कर व्यय सचिव बनाया था। उन्हें सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है। उन्‍हें काफी सरल और जमीनी स्‍तर का आईएएस बताया जाता है।

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जम्मू-कश्मीर में भाजपा नेताओं पर आतंकी हमले की 48 घंटे में यह दूसरी घटना सामने आयी है। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के वेस्सु स्थित घर के बाहर ही गोली मारकर सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। घायल हालात में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दे उन्हें 5 गोलियां लगी थी। वह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। 4 अगस्त की शाम को आतंकियों ने भाजपा के सरपंच आरिफ अहमद को कुलगाम जिले के मीरबाजार के अखरान इलाके में गोली मार दी थी, वे गंभीर रूप से घायल हैं। जिसके बाद श्रीनगर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने का एक साल 5 अगस्त को पूरा हुआ है। श्रीनगर प्रशासन को यह इनपुट मिला था कि आतंकी गड़बड़ी फैला सकते हैं, इसलिए 4 और 5 अगस्त को श्रीनगर जिले में कर्फ्यू लगाया गया था।

आतंकियों ने पिछले महीने बारामूला जिले के भाजपा नेता मिराजुद्दीन मल्ला को अगवा कर लिया था। उससे पहले बांदीपोरा में भाजपा नेता वसीम बारी, उनके पिता और भाई को आतंकियों ने गोली मार दी थी। वसीम बांदीपोरा जिले के भाजपा अध्यक्ष भी रहे थे।

इससे पहले 8 जून को अनंतनाग जिले के लरकीपुरा इलाके के सरपंच और कांग्रेस के सदस्य कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन चलाकर सरपंच अजय पंडित के हत्यारों को मार गिराया था।

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जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिन्हा। उत्तरप्रदेश के गाजीपुर से सांसद रहे चुके है मनोज सिन्हा। बता दें प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र माने जाते है पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा। केंद्र में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उनके पास रेलवे के राज्यमंत्री और संचार राज्यमंत्री का कार्यभार था। 2017 में वह यूपी के मुख्यमंत्री पद की रेस में भी आगे थे। लोकसभा चुनाव 2019 में उन्हें हार मिली थी। जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मु ने इस्तीफा दिया था जिसे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया है।

गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जीसी मुर्मु नरेंद्र मोदी के सूबे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके प्रधान सचिव रह चुके हैं। उनका इस्तीफा उसी दिन हुआ, जब ठीक एक साल पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है।

पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के तौर पर विभाजन के वजूद में आने के बाद मुर्मु नए नवेले केंद्रशासित प्रदेश के पहले एलजी बने थे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की जगह ली थी। सूत्रों के मुताबिक वह भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी Comptroller and Auditor General of India (CAG) बन सकते हैं।

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