@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा।

• बाँदा मे 149 पुलिस कर्मियों के थाने-चौकी बदले। एसपी पलाश बंसल ने किया स्थान्तरण।
• चित्रकूट,बाँदा, कौशांबी के पांच थानों पर एक दैनिक अखबार के डिजीटल एप पर स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल होने से बड़ा एक्शन।
• ओवरलोडिंग ट्रक,डम्फर मे लदी मौरम और बोल्डर, गिट्टी की निकासी पर पुलिस की चौथ वसूली।
• बाँदा के बदौसा व नरैनी थानों पर हुआ स्टिंग वहीं चित्रकूट मे भी खुली रिश्वतखोरी की परतें।

बाँदा। यूपी बुंदेलखंड के बाँदा, चित्रकूट, कौशाम्बी के पांच थानों मे तैनात पुलिसकर्मियों सहित थाना प्रभारी पर पुलिस महा निदेशक / डीजीपी यूपी ने बड़ी कार्यवाही की है। इसके पीछे की कहानी है कि एक दैनिक अखबार के डिजीटल एप पर वायरल स्टिंग ऑपरेशन (घूसकांड) का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। यहाँ यह स्टिंग बाँदा के बदौसा और नरैनी थानों मे किया गया। वीडियो मे दिख रहे सिपाही को निलंबित किया गया। साथ ही बदौसा थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी को भी निलंबित किया गया है। इस मामलें की विस्तृत जांच सहायक पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेविस टाक कर रहीं है। उधर लखनऊ स्तर पर कार्यवाही करते हुए डीजीपी पुलिस ने प्राथमिकता से संलिप्त 11 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया है। खुफिया विभाग इनकी आमदनी का खाका व हिसाबकिताब खंगाल रही है। वहीं बाँदा एसपी श्री पलास बंशल ने लगातार कुछ वर्षों से एक ही थाना-चौकी मे तैनात 149 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया है।

ओवरलोडिंग खनन परिवहन से घूसकांड –

दैनिक समाचार पत्र के डिजीटल प्लेटफार्म मे वायरल वीडियो मुताबिक बुंदेलखंड से निकलने वाले यूपी-एमपी राज्य के ओवरलोडिंग परिवहन से थाना-चौकी प्रभारी व सिपाहियों ने रिश्वतखोरी का पेशा चला रखा है। खनिज परिवहन मे मानक से ज्यादा खनन संसाधनों की आवाजाही पर कहीं फिक्स कोड नम्बर के सहारे तो कहीं लोकेशन गैंग के नेटवर्क से और कहीं थाना वाले घूसकांड से मौज कर रहें है। गौरतलब है कि बुंदेलखंड मे अक्टूबर माह से जून तक खनिज संसाधनों का खनन होता है। यह लाल मौरम व ग्रेनाइट के बोल्डर और गिट्टी को अन्य जिलों मे ले जाता है। ग्रेनाइट और मौरम सरकारी कंक्रीट विकास योजनाओं मे भी खपत होती है। बाँदा की केन नदी मे लाल मौरम निकलती है।

यह मध्यप्रदेश के समीपवर्ती जनपदों से भी आती है। वहीं ग्रेनाइट बोल्डर ज्यादा मात्रा मे महोबा, झांसी, चित्रकूट मे खनन किया जाता है। इस धंधे मे कद्दावर राजनीतिक लोगों व रसूखदार व्यक्तियों का संगठित हिस्सा होता है। इस पेशे को आंतरिक मजबूती सरकारी सिस्टम को लकवाग्रस्त करने वाले पुलिस थाना अधिकारी व पुलिस कर्मचारियों का हाथ होता है। वहीं खनिज विभाग भी इस काले खेल मे शामिल रहता है। यूपी और एमपी से करीब 15 हजार करोड़ का यह कारोबार तीन दशक से बुंदेलखंड की आबोहवा व पर्यावरण का दुश्मन है। लेकिन राजस्व के लिए राज्य सरकार इसको शराब की तर्ज पर और ज्यादा संरक्षण दे रही है। जिसकी वजह से बुंदेलखंड मे ट्रांसफर होकर आए अधिकारी माता लक्ष्मी के कृपापात्र बने रहते है। इस काम को स्थानीय तक्केबाज / लोकेशन देने वाले बेरोजगार युवाओं ने भी अवैध रूप से पोषित किया है। गाहेबगाहे इन पर गैंगस्टर जैसी कार्यवाही भी होती है। किंतु सरकारी पुलिस व खनिज विभाग की नातेदारी से यह ज्यादा बेलगाम हो चुका है। फिलहाल बाँदा एसपी श्री पलास बंसल ने बीते गुरुवार 23 अक्टूबर को 149 पुलिस कर्मचारियों को इधर से उधर स्थान्तरण किया है। देखने वाली बात होगी कि इस त्वरित कार्यवाही से यूपी सरकार के ज़ीरो टॉलरेंस नीति व पुलिस की विभागीय पारदर्शिता कितनी ट्रांसपेरेंट होती है।

यूपी के सबसे भ्रस्ट खनिज अधिकारी का सोनभद्र से झांसी ट्रांसफर-

यूपी के सोनभद्र मे भ्रष्टाचार मे लिप्त खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह पटेल का तबादला हुआ है। शैलेन्द्र सिंह पटेल सेटिंग से झांसी मे पोस्टिंग पाने में सफल हो गए है। उल्लेखनीय है बुंदेलखंड का झांसी खनन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। वहीं सोनभद्र मे इतने गंभीर आरोपों के बाद भी झांसी मे शैलेंद्र सिंह पटेल की तैनाती सवाल खड़े करती है। सोनभद्र के खनन कारोबारियों में शैलेन्द्र के तबादले से खुशी है। खनिज निदेशालय मे सेटिंग बैठाकर अब झांसी पहुंके शैलेन्द्र पटेल देखना होगा सोनभद्र मे के खनन सिंडिकेट को छोड़ पाते है या नही। खनिज अधिकारी को बहुत बड़ा झटका लगा है। किंतु जिसे निलंबित होना था उसे झांसी भेजकर खानापूर्ति की गई है। वहीं कमल कश्यप सोनभद्र के नए खनन अधिकारी बनाए गए हैं। शैलेंद्र सिंह पटेल इससे पूर्व महोबा मे रहे और घूसखोरी की हद पार की जिससे आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हुई लेकिन हुआ कुछ नही। इससे पूर्व चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर मे इनके पतनशील कारनामों से विभाग की साख को बट्टा लग चुका है।

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• फर्जी रायल्टी वाले ने भुगतान लिया और असली वाला जुर्माना भरने को मजबूर हुआ।
• सिक्योरिटी पेपर और ठेकेदार के यूनिक कोड का गलत इस्तेमाल करने वालों का असली सरगना कौन है ?
• महोबा पुलिस छुटभैये दुमछल्ला अपराधियों को पकड़कर पीठ थपथपा रही है। उधर इस खेल मे शामिल बड़े मालिक और सफेदपोश अपराधी मौज काट रहें है।
• सीएजी की आडिट रिपोर्ट मे यूपी के 6 ज़िलों मे बिना भंडारण लाइसेंस के संचालित होने का खुलासा।

महोबा। ज़िले मे बीते माह सोशल मीडिया मे रीलबाज कुछ युवकों का गिरोह फर्जी रायल्टी के दस्तावेज तैयार करके जारी करने के बड़े खेल मे पकड़ा गया था। उन पर फौरी कार्यवाही भी हुई थी। लेकिन इस फर्जी रायल्टी सिंडिकेट के असली आका महफूज है। ग़ौरतलब है कि सिक्योरिटी पेपर मे एक ही सीरियल नंबर की दो रॉयल्टी कैसे हो सकती है यह जांच का विषय है।

वहीं फर्जी रायल्टी वाले ने सरकारी पोर्टल मे फीड कराकर भुगतान ले लिया जबकिं असली दस्तावेज वाला जुर्माना भर गया है। अब पुलिस और प्रशासन छुटभैये/दुमछल्लो को जेल भेजकर अपनी पीठ थपथपा रही है। उनकी रॉबिनहुड की तर्ज पर वाहवाही है। लेकिन मोटी मलाई खाने वाले ठेकेदार साहब और सिक्योरिटी पेपर के यूनिक कोड का गलत प्रयोग करके बड़ा माल कमानें वाले पट्टा धारक छुट्टा है। वे बड़े अधिकारियों और नेता-मंत्रियों के साथ बैठकी का आनंद ले रहे है।

महोबा के गुगौरा निवासी भैया पंकज परिहार जी इस मसले पर दो टूक कहतें है कि गरीब पादे तो गंध मारता है अमीर की गैस पास हो रही होती है! वाला हाल इस सिस्टम का है।

वे पूछतें है कि क्या इस रायल्टी स्कैंडल मे फर्म ठेकेदार और सिक्योरिटी पेपर धारक दोषी नहीं है ? यदि है तो महोबा पुलिस प्रशासन ने उन्हें आशीर्वाद कैसे किसकी सरपरस्ती मे दे रखा है ? क्या करोडों रुपया कमाने वाले काले कारोबार के खिलाड़ी सिर्फ वे पकड़े गए युवा थे ? या उनके इर्दगिर्द बड़े कद्दावर लोग भी आड़ देकर खड़े है। फिलहाल महोबा का यह फर्जी रायल्टी सिंडिकेट रहस्यमय पहेली की तरह है जिसमें मुख्य किरदार का जवाब मिलना जनता को बाकी है। युवा की धरपकड़ तो छोटी सी झांकी है। महोबा के ग्रेनाइट व स्टोन क्रेशर उद्योग पर हाल ही मे सीएजी ने बड़े खुलासे किए है।

महोबा,बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर समेत 6 ज़िलों मे चल रहे फर्जी स्टोन क्रेशर-

उत्तरप्रदेश सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को धता बतलाकर अफसरों ने सीएजी की रिपोर्ट मुताबिक अंधेरगर्दी की है। आडिट रिपोर्ट अनुसार कुल 6 ज़िलों मे 613 स्टोन क्रेशर प्लांटों को बिना भंडारण लाइसेंस दिए ही संचालन कराया गया है। जिसमे सर्वाधिक फर्जी स्टोन क्रेशर 284 सोनभद्र के है। कैग के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट वाल्यूम नम्बर 9 साल 2024 मे अवैध परिवहन के लिए बिना भंडारण संचालन के ही स्टोन क्रेशर को चलवाया। स्टोन क्रेशर को भंडारण लाइसेंस जारी न करने से यूपी की योगी राज्य सरकार को 61 लाख रुपया की चपत लगी है। जिसके कसूरवार अधिकारी है। सीएजी ने 16 ज़िला मे इसकी जांच की है। जिसमे 6 ज़िलों ने स्टोन क्रेशर को भंडारण लाइसेंस ही नही दिया और वे चलते रहे। उल्लेखनीय है उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अप्रैल 2017 से फरवरी 2023 तक की उपलब्ध कराई सूची मे इन जिलों मे 1335 स्टोन क्रेशर इकाइयां संचालित थी। जिसमे महज 708 क्रेशर को ही पीसीबी ने अनुमति दी थी। नियमतः इन्हें भण्डार करने का लाइसेंस मिलना था लेकिन 613 स्टोन क्रेशर अवैध संचालित होते रहे। मज़ेदार है कि किसी खनिज अधिकारी या पीसीबी ने इस पर कोई कार्यवाही नही की है।

कहां कितने स्टोन क्रेशर प्लांट का लाइसेंस-

यूपी मे सीएजी रिपोर्ट अनुसार सोनभद्र ने 384, बाँदा 30, चित्रकूट 119, हमीरपुर 11, महोबा 311, प्रयागराज 85, सहारनपुर 95 कुल 1035 स्टोन क्रेशर थे। जिसमे पीसीबी / उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोनभद्र मे 284, बांदा मे 9 , चित्रकूट मे 50, हमीरपुर मे 9, महोबा मे 202, प्रयागराज मे 67, सहारनपुर मे 95 को स्वीकृति दी थी। जिसमे सहारनपुर मे 95 को भंडारण लाइसेंस था। शेष हवाहवाई चल रहे थे। सवाल यह कि बसपा और सपा सरकार मे अवैध खनन भ्रष्टाचार पर सीबीआई को उतारने वाली मौजूदा योगी सरकार अपनी इस कार्यसेवा और अफसरों की कार्यशैली पर यूं खामोश क्यों बैठी है ? किसी बड़े मीडिया प्लेटफार्म व टीवी पर इसकी चर्चा तक नही है। क्या यह संघठित लूटतंत्र है जो पर्यावरण को तहसनहस कर देना चाहता है ?

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• पट्टेधारक खनन क्षेत्र मे प्रति एकड़ 200 छायादार पौधों का रोपण तक नही किये।
• फर्जी बिलिंग से ई-रिक्शा, टिर्री,एम्बुलेंस,स्कूटर,क्रेन, जेसीबी, ट्रैक्टर के नाम एमएम 11 रवन्ना जारी किया गया।
• बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, सोनभद्र,प्रयागराज, चित्रकूट सहित 17 ज़िलों मे जमकर अवैध खनन हुआ है।

बाँदा। उत्तरप्रदेश सरकार की योगी सरकार मे नित नए कीर्तिमान बन रहें है। 5 बार पौधरोपण का विश्वरिकार्ड बनाने के बाद अब उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार के मातहत खनिज विभाग ने भी कैग (सीएजी) की रिपोर्ट वाल्यूम नम्बर 9 , साल 2024 के आडिट मुताबिक अदभुत चमत्कार किया है। गौरतलब है कि पृथ्वी से चांद की दूरी है 3,34,400 किलोमीटर लेकिन यूपी मे योगी जी की सरकार ने कैग की रिपोर्ट अनुसार एक जिले से दूसरे ज़िले तक खनिज परिवहन को 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की है।

काबिलेगौर है कि इस रिपोर्ट का पेज नम्बर 65 अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पेज 63 व 84,113 भी कारनामों से तरबतर है। खनिज ट्रांसपोर्ट की दूरी एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक अनुमानित 200 से 1200 किलोमीटर तक अधिकता है। लेकिन बुंदेलखंड, सोनभद्र, प्रयागराज, फतेहपुर मे चल रहे लाल मौरम व ग्रेनाइट खनन के वास्ते 83 हजार 156 वाहन शामिल किये गए है। साल 2017 से 2022 तक जबरजस्त अवैध खनन हुआ है। यह परिवहन भी मजेदार है जैसे टिर्री , ई-रिक्शा, जानवरों की एम्बुलेंस, आदमी की एम्बुलेंस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, क्रेन, जेसीबी, ट्रैक्टर आदि इनसे लाल बालू मौरम बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रयागराज, सोनभद्र मे ढोते हुए इन सबके एमएम 11 प्रपत्र जारी हुए हैं। बड़ी बात है कि खनन के सापेक्ष किसी भी पट्टेधारक ने अपने खनन क्षेत्र मे लीज होल्डर शर्तों व पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र की गाइडलाइंस का अनुपालन नही किया है।

खनिज न्यास फाउंडेशन जिसकी अध्यक्षता डीएम करतें है उसको ताक पर रख दिया गया। वहीं प्रतिबंधित अर्थ मूविंग मशीनों से केन, यमुना, बेतवा,मंदाकनी जैसी नदियों को रौंद डाला गया है। सवाल यह कि क्या सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगी ? क्या एनजीटी की नींद टूटेगी ? पूर्व बसपा और सपा सरकार मे बाबूसिंह कुशवाहा, गायत्री प्रसाद प्रजापति को सीबीआई तक पहुंचाने वाली मौजूदा बीजेपी राज्य सरकार अपनी ज़मीनी जांच निष्पक्षता से करा सकती है ? क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम,गुरुजी के नाम और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा वालों को इतना तो करना ही चाहिए। जिससे ब्यूरोक्रेसी मे माफियाओं व भ्रस्ट अफसरों पर नकेल लग सके।

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@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा।

• सन 2024 मे लगभग 48 करोड़ का फसल बीमा क्लेम हुआ। इसमे 70 फीसदी फर्जीवाड़ा था। सन 2025 मे इससे अधिक फसल बीमा क्लेम की तैयारी थी। क्लेम बंटने से पहले खुलासा हो गया।

• साल 2023 फसल बीमा योजना की अभी जांच चल रही है।

• इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीमा कंपनी ज़िला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी अभी फरार है। इनके नाम मुकदमा अपराध संख्या 0387/2025 नगर कोतवाली मे बीएनएस की धारा 328(4) पर केस दर्ज है।

• डीएम गजल भरद्वाज द्वारा गठित जांच समिति ने आख्या दी जिसके आधार पर 6 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमे 26 लोग नामजद व अज्ञात है।

• बीते 15 सितंबर को मुकदमा अपराध संख्या 0202/25 धारा 328(4), 338, 336(3) में केस दर्ज हुआ है।

• किसानों की हकदारी पर बहरूपियों की डकैती ने महोबा के फसल बीमा योजना का बंटाधार किया।कुलपहाड़ बीट प्रभारी ने वनभूमि के गाटा संख्या 157,158,160,174 पर फसल बीमा के लिए क्लेम करने का खुलासा किया।

बाँदा/महोबा। चित्रकूट मंडल का किसान मौसम की मार को झेलकर फसल बीमा करवाता है। जलवायु परिवर्तन के चलते यहां का किसान बाढ़, दैवीय आपदा के साथ सुखाड़ से भी जूझता है।  मेहनत करने वाले किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार सतत सक्रिय हैं। किंतु बुंदेलखंड/ चित्रकूट मंडल मे बिचौलियों के हाथ फंसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मे व्यापक भ्रस्टाचार की सड़न पैदा हो चुकी है।

हालात यह है कि फर्जी किसानों के द्वारा सरकारी बंजर भूमि, वनभूमि, नदी, नाला और पहाड़ तक का शातिराना ढंग से फसल बीमा कराया गया है। महोबा के ग्राम जुझार रहवासी किसान नेता गुलाब सिंह ने इस मामले पर भूखहड़ताल भी की थी। वहीं जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने तहसील स्तर पर जांच समिति नियुक्ति की गई जिससे योजना के बंदरबाट का खुलासा हो सके।

महोबा मे उपकृषि निदेशक व लेखपाल दर्ज कराए मुकदमें-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए डीएम ने तहसील स्तर पर जांच कमेटी गठित की थी। जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र आदेश संख्या 345/एसटी/205-26/दिनांक 19 अगस्त 2025 के क्रम मे जनपद की तहसीलों मे तहसील स्तर पर जांच समिति गठित की गई। तहसील कुलपहाड़ व चरखारी की आख्या मुताबिक कार्यालय ज्ञापन संख्या 353/एसटी-एडीएम/2025-26 जिलाधिकारी (वित्त/ राजस्व) महोबा के पत्र संख्या 1565/एसटी-एडीएम /2025-26 दिनांक 27 अगस्त कर अनुपालन मे संबंधित दोषियों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मे भ्रस्टाचार करने एवं सरकार की छवि धूमिल करने के चलते एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए थे। जिसके अनुसार पहला मुकदमा फसल बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी,निकट राजकीय महिला चिकित्सालय,नैकानापुरा महोबा नगर ज़िला प्रबन्धक निखिल चतुर्वेदी के नाम मुकदमा संख्या 0387/2025 धारा 318(4) दर्ज हुआ था। लेकिन अभी तक यह फरार है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मे गबन के आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस दबिश देने का दावा करती है। जबकि निखिल चतुर्वेदी को कोई पकड़ नही पाया है। काबिलेगौर बात है कि कुलपहाड़ बीट प्रभारी मलखान सिंह की मानें तो उन्होंने तहरीर देकर बताया कि वनभूमि के गाटा संख्या 157,158,160,174 पर देवकरण, अनिल कुमार, कमलेश निवासी जैतपुर पर फर्जी तरीके से अपनी ज़मीन बतलाकर फसल बीमा क्लेम के लिए करने का खुलासा किया है। अर्थात इन्होंने जंगल भूमि,पहाड़ तक डकार लिए है।

एक अन्य एफआईआर मे पकड़े गए दोषी-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के घोटालों मे कार्यवाही के क्रम मे मुकदमा संख्या 0202/2025 धारा 318(4), 338,336(3) मे शिकायत कर्ता चकबंदी लेखपाल रेवती रमन क्षेत्र लुहारी ने तहरीर मे बताया कि गरसम लुहारी के गाटा संख्या 240 रकबा 0.184 हेक्टेयर बंजर भूमि है। यह सरकारी भूमि होने के बावजूद शातिर हर्षवर्धन पुत्र अशोकवर्धन ने कागजात मे हेरफेर करके प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम किया है। वहीं लुहारी के गाटा संख्या 908 रकबा 0468 हेक्टेयर बंजर भूमि के नाम दर्ज है। जिस पर हेराफेरी करके भोलाप्रसाद पुत्र कल्लू ने फसल बीमा क्लेम किया है। वहीं गाटा संख्या 272 रकबा 0975 हेक्टेयर बंजर भूमि दर्ज है। जिसमे अनूप कुमार पुत्र जगदीश ने फसल बीमा क्लेम किया है। गौरतलब है कि विभागीय जांच आख्या मुताबिक इसमे कर्मचारी गोबिंद व कपिल सोनी ज़िम्मेदार है। गिरफ्तारी के अभियान मे हर्षवर्धन निवासी कुशवाहा नगर बाँदा और अनूप कुमार निवासी ग्राम सांथी बाँदा को सोमवार के दिन जेम्स इंटर कालेज के पास से पकड़ा गया है। वहीं पांच अन्य आरोपियों को एसपी प्रबल प्रताप सिंह के निर्देश पर क्रमशः कोतवाली पुलिस ने बजरंग चौक से पांच आरोपियों को पकड़ा था। जिसमे गिरफ्तार आरोपियों मे रविन्द्र खंगार, देवेंद्र पटेल, चरन सिंह यादव, पवन राजपूत और संगम श्रीवास शामिल है। सभी आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों से बीमा का लाभ लिया था। पुलिस टीम के अनुसार अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। 26 नामजद है बाकी अज्ञात है। मुख्य अभियुक्त निखिल चतुर्वेदी फ़रारी काट रहा है।
उल्लेखनीय है सुखाड़, किसानों की आत्महत्या, कर्जखोरी से परेशानी झेलते किसानों की हकदारी पर डाका डालने वाले यह लोग माफी के हकदार नही है। कमोबेश बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर मे भी यदि निष्पक्ष जांच हो तो बड़े खुलासे होंगे। क्योंकि जब बाँदा के शातिर महोबा की सरकारी जमीन पर फसल बीमा क्लेम कर सकते हैं। तो बाँदा मे कहां के लोग शामिल होंगे ! मजेदार है इन सबने वनभूमि, नदी, नाला, पहाड़ व बंजर जमीन को खेतिहर दिखाकर फसल बीमा क्लेम कर दिया और महोबा प्रशासन सूरदास बनकर सत्यापन तक न कर सका। क्या निखिल चतुर्वेदी सलाखों के पीछे जाएगा आज सबसे बड़ा सवाल यही है।

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महोबा/हमीरपुर। बुंदेलखंड के चित्रकूट मंडल मे उत्तरप्रदेश सरकार की हर-घर नल-जल योजना पूरी तरह फेल है। राज्य सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जलशक्ति राज्य मंत्री रामकेष निषाद और स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर जनसभाओं मे जनता को टोंटी से पानी पिलाने का बखान करतें है। अखबारों मे बड़े जोरशोर से नामामी गंगे योजना और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना को उत्तरप्रदेश के बुंदेलखंड मे धरातल पर कामयाब करने का डंका पीटा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि महोबा के पसवारा मुहल्ले से लेकर हमीरपुर की खंडोत ग्रामपंचायत तक करोडों रुपयों से बनी पानी की टंकी खुद फटेहाल है। उनमे लीकेज है और भ्रष्टाचार उनकी गवाही देता है। वीडियो मे महोबा के पसवारा और हमीरपुर के खंडोत गांव के लोगो की बयानी सुनकर

आपको बुंदेलखंड मे इस हवाहवाई योजना का सच पता चल जाएगा। खंडोत मे पानी की टँकी मे लीकेज है तो वहीं महोबा के पसवारा मे जगह जगह ब्लाकेज होने से 3 साल बाद भी घरों तक टोंटी के रस्ते पानी नही पहुंचा है। कुल 128.54 लाख रुपये से पसवारा की टंकी का निर्माण तो हुआ पर पानी मुनासिब नही हो सका है।

बाकी सरकार के मंत्री कुछ भी दावा कर सकतें है। कमोबेश बाँदा के ग्राम अछरौड मे भी पानी की टंकी मे लीकेज है। मीडिया की खबरों के बावजूद इस योजना के भ्रष्टाचार पर सरकार के स्तर से कोई कार्यवाही नही है लेकिन फर्जी वाहवाही लूटने का काम ज़रूर होता रहता है।

इस योजना के व्यापक भ्रष्टाचार और तकनीकी खामियों पर महोबा के पसवारा मुहल्ले निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुशील निगम कहतें है कि राज्य सरकार को थर्ड पार्टी एजेंसी से या सीएजी द्वारा इस योजना का सतही मुल्यांक कराना चाहिए। ताकि राज्य सरकार के करोड़ो रूपयों पर बट्टा लगाने वालों पर सख्त कार्यवाही हो सके। वहीं सरकार की मंशा को धूमिल करने वाली कार्यदाई संस्था को ब्लैकलिस्ट किया जाए। महोबा के ग्रामीण इलाकों की लगभग यही स्थिति है। यहां जल जींवन मिशन / हर घर नल जल योजना फ्लॉप है। वहीं बाँदा और हमीरपुर के रहवासियों ने लाखों रुपयों की बेमानी-बेपानी टंकियों पर दुखड़ा रोया है कि प्रशासन और ठेकेदारों ने योजना को गर्त मे मिला दिया है।

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