सरकार का निर्देश – मंत्रियों समेत इन लोगों के लिए BSNL और MTNL का इस्तेमाल होगा अनिवार्य

सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL और MTNL को घाटे से निकालने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा दांव चला गया है। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रियों और उनके मंत्रालय, सरकारी विभागों सरकारी क्षेत्र की यूनिट के लिए  BSNL और MTNL का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। इस मामले में दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें भारत सरकार ने सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों, CPSUs, सेंट्रल ऑटोमोनस ऑर्गनाइजेशन में BSNL और MTNL के इस्तेमाल को अनिवार्य करने को मंजूरी दी गई है। बीतें 12 अक्टूबर को इस बाबत नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत के बाद केंद्र के सभी विभाग और उनके सचिवों को जारी किया गया है। 

तेजी से घटे दोनों कंपनियों के सब्सक्राइबर 

सभी मंत्रालयों और सरकारी दफ्तरों में BSNL और MTNL को अनिवार्य करने का निर्णय वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। इस निर्णय के बाद ही दूरसंचार विभाग की तरफ से सभी मंत्रियों, उनके मंत्रालायों और विभागों के साथ ही अन्य सरकारी संस्थाओं एक नोटिस भेजा गया। इसकमें BSNL और MTNL टेलिकॉम सर्विस इस्तेमाल का निर्देश दिया गया। इसमें इंटरनेट,  ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन जैसी सर्विस शामिल हैं। सरकार की तरफ से सरकारी टेलिकॉम कंपनी  भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के घाटे को दूर करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। यह दोनों कंपनियां भारत में अपने वायरलाइन सब्सक्राइबर्स को तेजी से खो रही थीं। 

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