लखनऊ। कर्मचारी, शिक्षक एवं अधिकारी, पेंशनर्स अधिकार मंच ने सरकार की तरफ से भर्ती के बारे में दिए जा रहे आकड़ा को सिरे से खारिज कर दिया है। मंच के अध्यक्ष डा. दिनेष चन्द्र षर्मा, प्रधान महासचिव सुषील कुमार त्रिपाठी तथा हरि किषोर तिवारी ने पत्रकारों से सामुहिक बातचीत के दौरान बताया कि सरकार अपने साढ़े तीन साल के भर्ती मामले के जो आकड़ें बता रही है वह गलत है। जन सूचना अधिकार के तह्त दी गई जानकारी में इसका खुलासा होता है। सहकारिता, दिव्यांग सषक्तीकरण, कर्मचारी बीमा जन चिकित्सा, वाणिज्य कर, वाणिज्यकर मुख्यालय, सर्तकता जैसे दर्जनों विभागों में 30 से 40 प्रतिषत पद लम्बे अरसे से खाली पड़े है।
पत्रकार वार्ता में मौजूद मंच के संरक्षक बाबा हरदेव सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस.के. सिंह, सतीष कुमार पाण्डेय, एन.पी. त्रिपाठी, यादवेन्द्र मिश्रा, वीरेन्द्र सिंह चैहान, षिवबरन सिंह यादव, रामराज दुबे और सुषील कुमार बच्चा ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार अपने कार्यकाल में भर्ती मामले में खुला झूठ बोल रही है। इसका उदाहरण हम कुछ ऐसे विभाग की रिक्तियों के आधार पर देगे जिन विभागों का जनता से सीधा सरोकार ही नही बल्कि ये विभाग संवेदनषील है। कलेक्ट्रेट के 243 सीजनल सहायक वासील वाकी नबीसों को विनियमतीकरण का प्रकरण षासन में काफी समय से लम्बित है।
भर्ती के पहले इस पर आदेष होना आवष्यक है। मुख्य सचिव की बैठक में नियमावली पूर्ववत लागू करने का आदेष हुआ जो अभी भी षासन में लम्बित हैे। बिना नियमावली संषोधन के भर्ती प्रक्रिया दूशित रहेगी। सहकारिता विभाग सीधे कृशकों एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है। इस विभाग में वर्तमान सरकार के सत्तासीन होने तक सहायक सांंिख्यकी अधिकारी के कुुल स्वीकृत 35 पदों के सापेक्ष मार्च 2020 तक रिक्तयाॅ 33 हो गई यानि केवल दो अधिकारी तैनात है।
अब बात करें दिव्यांगजन संषक्तिकरण विभाग यानि विकंलाग कल्याण विभगा जो अति संवेदनषील विभाग है, लगभग हर सरकार की तरह यह सरकार भी दिव्यांगो के बारे में संवेदनषील होने का दावा करती है लेकिन जब विभाग में खाली पदेां को देखा जाता है तो सरकार के दावे खोखले लगते है। सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी में बताया गया कि विभाग में निदेषक, मुख्य वित्त लेखाधिकारी, संयुक्त निदेषक, सहायक लेखाधिकारी के सभी पद रिक्त पड़े है। जबकि उप निदेषक के 13 में से 12 पद रिक्त है। अधीक्षक के 18 में से 12 पद रिक्त है। जिला विकंलाग जन विकास अधिकारी के 75 पदों में से 36 पद रिकत, प्रवक्ताओं के 48 में से 19 पद रिक्त पड़े है। चैकाने वाली बात यह है कि कुल 757 स्वीकृत पदो ंके सापेक्ष 343 पद रिक्त पड़े है। कुछ और उदाहरणों में संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहाययित परियोजना विभाग का हाल भी बुरा है। विभाग में 148 पदों के सापेक्ष 72 पद रिक्त पड़े है।
वाणिज्य कर के निरीक्षक पदों में 278 के सापेक्ष 45 पद रिक्त पड़े है। नागरिक सुरक्षा निदेषालय की बात करे तो यहाॅ उप निदेषक के 80 में से 76 पद रिक्त पड़े है। सर्तकता जैसे सरकार के महत्वपूर्ण अंग कहे जाने वाले विभाग में अधिकारी संवर्ग के 97 में से 66 पद, तृतीय श्रेणी के 603 में से 362 पदों के अलावा चतुर्थ श्रेणी की स्थिति तो बहुत खराब है कुल स्वीकृत पद 59 के सापेक्ष 43 पद रिक्त पड़े है। मंच के नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार लगातार कर्मचारी, षिक्षक, अधिकारी और पेंषनर्स विरोधी तथा उन्हें अपमानित करने वाले निर्णय लेती आ रही है। जब सरकार ने स्कूलों को बंद कर रखा है तो शिक्षकों की जान जोखिम में डालकर उन्हें स्कूल आना क्यो अनिवार्य किया गया है।
कभी सरकार शिक्षकों को सेल्फी के साथ हाजिरी दर्ज कराने का आदेष करती है तो कभी उसे अक्षम होने की बात कह कर जबरन सेवानिवृत्त के आदेष देती हैं। यही नही पुरानी पेंषन समाप्ति एवं तमाम भत्ते समाप्त कर वैसे भी सरकार इन संवर्गो के हकों में डाका डाल चुकी है। नई पेंषन स्कीम का पैसा कहा है, किस स्थिति में है, कितना है इसका वास्तविक लेखा-जोखा तक सरकार के पास उपलब्ध नही है। मंच के नेताओं ने कहा कि सरकार को इस तरह के निर्णय एवं आदेष देने से पूर्व इससे होने वाले हानि लाभ पर पहले विचार करना चाहिए। बिना द्विपक्षीय वार्ता के लिए जा रहे निर्णयों से कर्मचारी, षिक्षक, अधिकारी और पेषनर्स समाज में आक्रोष पनप रहा है।
इस आक्रोष के चलते मंच को आन्दोलन का रूख भी करना पड़ सकता है। आगामी चुनाव के मद्देनजर सरकार को कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी और पेषनर्स विरोधी लिये जा रहे निर्णय पर पुर्नविचार अवष्य कर लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय में एक सप्ताह के अन्दर पत्रावली का निरस्तारण करने का आदेष दिया है जबकि षासन में कर्मचारियों के हितार्थ चल रही पत्रावली वर्शो से धूल फांक रही है। उदाहरण में मुख्य प्रषासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु राजस्व परिशद के प्रस्ताव को चार पाॅच माह से लम्बित है जबकि राजस्व विभाग द्वारा एक माह में निस्तारण करने की सहमति दे चुका है।